काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत बुटवल इजलासको आदेशलाई सदर गरेको छ।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले पेश गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हाबियस कर्पस) निवेदन खारेज गर्दै थुनामा राख्ने निर्णयलाई कायम राखेको हो।
यससँगै सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दा टुंगो नलाग्दासम्म रवि लामिछाने थुनामा नै रहने भएका छन्।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट सफाइ पाए मात्र उनी थुनामुक्त हुनेछन्, तर अरु आरोपहरूबाट समेत सफाइ पाएको हुनुपर्नेछ।
Facebook Comments Box
