काठमाडौं । गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय विगत ४६ दिनदेखि नेतृत्वविहिन छ । त्यस्तै पछिल्लो दुई हप्तादेखि बाँकी कोशी, मधेस, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पनि नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको छ ।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी)ले प्रदेशको कमाण्ड सम्हाल्दै आएका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दिपक थापाले प्रदेशलाई नेतृत्वविहिन बनाउन नहुने भन्दै दुई हप्ताअघि नै डिआईजी बढुवाको सिफारिस पत्र गृह मन्त्रालयमा पठाएका थिए ।
तर, दुई हप्तादेखि गृहमा पुगेको डिआईजी सरुवाको पत्रबारे गृहमन्त्री रमेश लेखकले चासो नदिँदा प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरु नेतृत्वविहिन बन्न पुगेको हो । प्रधान कार्यालय स्रोत भन्छ, पत्र गृहमा पुगेपनि अहिलेसम्म नहुँदा सरुवा अझैं अन्यौलमै छ ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहमति जुट्न नसक्दा डिआईजी सरुवा रोकिएको स्रोत बताउँछ । सरुवामा सहमति नहुँदा सातै प्रदेश नेतृत्वविहिन मात्र बनेको छैन ‘चेन अफ कमाण्ड’मा नै समस्या आएको बताइन्छ ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कोशी, मधेस र लुम्बिनीका लागि तिव्र प्रतिस्पर्धा छ । मधेसमा दिनेश आचार्य, उमाप्रसाद चर्तुर्वेदी, सुशीलसिंह राठौरलगायतको दाबी छ ।
यस्तै लुम्बिनीमा गृहमन्त्री लेखकले राजेन्द्र भट्टलाई पठाउन चाहेका छन् । त्यहाँ पनि नेकपा एमालेले आफूनिकटका डिआईजी पठाउन चाहेको छ । त्यस्तै कोशीमा ईश्वर कार्कीको सम्भावना छ । उनी नेकपा एमालेको कोटाबाट त्यहाँ जान खोजेका हुन् ।
यस्तै डिआईजीहरू हिमालय श्रेष्ठ, डम्बर बिक, अरुण पौडेल, गोविन्द थपलिया पनि तराईकै प्रदेशमा जान चाहेका छन् । सिनियर डिआईजी रहेका शिद्धिबिक्रम शाह भने सरुवमा भन्दा जेठमा रिक्त हुने एआईजी पदमा बढुवामा केन्द्रीत छन् ।
अहिले बढुवा हुन सके आईजीपीको दाबेदारी कायम रहने उनको बुझाई छ । हाल संगठनमा डिआईजीका १० पद रिक्त छन् । जसमा सिनियर टोली, गुप्तचर र ११२ को टोलीबीच प्रतिस्पर्धा छ ।
