काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) चन्द्रप्रकाश उर्फ सीपी गौतम वैशाख २ गते अनिवार्य अवकाशमा गए ।
३ वैशाख ०५२ मा नेपाली सेनामा भर्ना भएका गौतम सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा तोकिएको ३० वर्षे सेवा अवधिपूरा गरी उनी अनिवार्य अवकाशमा गएका हुन् ।
सशस्त्र प्रहरी बल गठन भएपछि ०५८ मा उनी सशस्त्रमा स्थानान्तरण भएर आएका थिए । सीमा सुरक्षा विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका उनी अवकाशमा गइसकेपछि अब सशस्त्रमा एक एआईजीको दरबन्दी रिक्त छ ।
एआईजीको एक पद रिक्त हुनासाथ नायब महानिरीक्षक (डिआईजी)हरूबीच वढुवाको रस्साकस्सी सुरु भएको छ । कारण-यो पदमा पुग्ने अधिकृतले सशस्त्र प्रहरी बलको आगामी नेतृत्व सम्हाल्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ ।
बढुवाको मुख्य प्रतिस्पर्धामा रहेका डिआईजीहरूमा कमल गिरी, गणेश ठाडामगर, कुलबहादुर नेम्वाङ, शम्भु सुवेदी, अतिरिक्त डिआईजीहरू कालिदास धौवजी, कुमार न्यौपाने, लक्ष्मणबहादुर सिंह, प्रदीपकुमार पाललगायत संघीय संरचनाअन्तर्गतका डिआईजीहरू पनि दौडमा छन् ।
यिनीहरूमध्ये को एआईजी बन्छ भन्ने कुराले ०८४ सालको संगठन नेतृत्वको समीकरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले यो बढुवा केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभएर रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा परिणत भएको छ ।
वर्तमान सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्याल १७ वैशाख ०८३ मा अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । त्यसपछि एआईजीहरू नारायणदत्त पौडेल र वंशी दाहालमध्ये एकजना आईजी हुने सम्भावना छ ।
तर, उनीहरू पनि ०८४ चैतसम्म सेवा अवधिमा पुग्ने भएकाले त्यो अवधिपछि हाल एआईजीमा बढुवा हुने व्यक्ति नै वरिष्ठतम हुनेछन् ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को दफा ६५ अनुसार, डिआईजीहरूको कार्यकाल चार वर्ष तोकिएको छ । तर, उपदफा (२) अनुसार आईजीपीको सिफारिसमा एक वर्ष पदावधि थप्न सकिने व्यवस्था छ ।
यही व्यवस्थाअनुसार हालका मुख्य दाबेदार गिरी, ठाडामगर, नेम्वाङ, सुवेदीको कार्यकाल एक वर्ष थपिएको हो । तर, यसरी नियम कानुनको लचिलो प्रयोग गर्दै पदावधि थप्नुले सशस्त्रभित्र नै असन्तुष्टि र चलखेलको शंका उत्पन्न गराएको छ ।
मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागमा अहिले एउटै एआईजीको दरबन्दी छ । तर, अघिल्लो संरचनामा यी दुई अलग विभाग थिए । अब पुनः विभाग छुट्याएर दरबन्दी थप्ने लविङ तीव्र बनेको स्रोत बताउँछ ।
