काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका अधिकांश माथिल्ला पदमा गरिने पदपूर्ति बढुवा माध्यममार्फत हुने कानुनी व्यवस्था छ । कुनै पनि पदमा बढुवामार्फत पदपूर्ति गर्नका लागि सो पदमा पदपूर्ति गरिनुपर्ने सङ्ख्या रिक्त भएको हुनुपर्दछ ।
प्रहरी निरीक्षक भन्दा माथिका सबै पदमा बढुवा माध्यमबाट नै पदपूर्ति हुन्छ । उसो भए प्रहरी संगठनमा कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी महनिरीक्षक (आईजीपी)सम्म कसरी हुन्छ त बढुवा प्रक्रिया ? त्यसको जानकारी दिने कोसिस गरेका छौं ।
सुरुमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति कसरी हुन्छ ? त्यसबारे जानौं ।
प्रहरी महानिरीक्षक
प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा नेपाल सरकारले बढुवा गर्दछ । गृह मन्त्रालयले उम्मेदवार प्रस्ताव गरेका आधारमा सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकको टुंगो लगाउँदछ । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मध्येबाट प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवा प्रस्ताव गरिन्छ ।
तर प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षक मध्येबाट पनि बढुवा प्रस्ताव गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । जनपद प्रहरी समूहको प्रहरी कर्मचारीलाई मात्रै प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिन्छ ।
त्यसरी बढुवाका लागि सिफारिस गर्दा गृह मन्त्रालयले ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता जस्ता विशेषतालाई आधार बनाउनु पर्दछ । त्यस्ता क्षमता वा सामर्थ्यका आधारमा सिफारिस उम्मेदवारलाई नियमानुसार मन्त्रीपरिषद्ले प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न सक्नेछ ।
त्यसैगरी अन्य पदमा भने बढुवाका लागि एक बढुवा समितिको गठन गरिन्छ ।
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवाका लागि गृह मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव सदस्य र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य सचिव रहने बढुवा समिति गठन हुने व्यवस्था छ ।
यो बढुवा समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा गृह मन्त्रालयले नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् समक्ष बढुवाका लागि प्रस्ताव पेस गर्दछ । सोही प्रस्तावअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले बढुवा सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गर्नेछ ।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक/बरिष्ठ उपरीक्षक
त्यसैगरी प्रहरी नायब महानिरीक्षक र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको बढुवाका लागि पनि गृह मन्त्रालयकै सचिव बढुवा समितिको अध्यक्ष रहने प्रावधान छ । सोही समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य रहन्छन् भने प्रहरी महानिरीक्षकले तोकेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सदस्य सचिव रहन्छन् ।
प्रहरी उपरीक्षक/प्रहरी नायब उपरीक्षक /प्रहरी निरीक्षक
राजपत्राङ्कित श्रेणीका अन्य तीन पदः प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी नायब उपरीक्षक र प्रहरी निरीक्षक पदको बढुवा समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक अध्यक्ष, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य र प्रहरी महानिरीक्षकले तोकेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वा प्रहरी नायब महानिरीक्षक सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा रहन्छन् ।
तर, प्रहरी निरीक्षक पदमा ४० प्रतिशत पदपूर्ति बढुवाद्वारा गरिन्छ भने बाँकी प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत नै पदपूर्ति गरिने व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख छ ।
प्रहरी नायब निरीक्षक
राजपत्र अनङ्कित श्रेणीको माथिल्लो पद प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा शतप्रतिशत पदपूर्ति बढुवामार्फत नै गरिन्छ । प्राविधिक प्रहरीतर्फ खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत पनि केही सङ्ख्या पदपूर्ति गरिने भएता पनि जनपद प्रहरी समूहमा भने त्यस्तो व्यवस्था छैन ।
प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा बढुवाका लागि गठन हुने बढुवा समितिको अध्यक्षता प्रहरी महानिरीक्षकले तोकेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वा प्रहरी नायब महानिरीक्षकले गर्दछ । सो समितिमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वा प्रहरी उपरीक्षक मध्ये एक जना सदस्य रहन्छन् ।
प्रहरी सहायक निरीक्षक
प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवाका लागि गठन हुने बढुवा समितिको अध्यक्ष प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वा प्रहरी उपरीक्षक रहन्छन् । त्यसैगरी सोही समितिमा प्रहरी उपरीक्षक वा प्रहरी नायब उपरीक्षक सदस्य र प्रहरी नायब उपरीक्षक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
यस्तै प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा ६० प्रतिशत पदपूर्ति बढुवाद्वारा गरिन्छ भने बाँकी प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत नै पदपूर्ति गरिने व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख छ ।
०००
त्यस्तै कार्यालय सहयोगी र प्रहरी जवान पदका सबै नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत गरिन्छ भने प्रहरी हवल्दार, सहायक हवल्दार र बरिष्ठ हवल्दार पदमा शतप्रतिशत बढुवा हुन्छ ।
सहायक हवल्दार, हवल्दार र बरिष्ठ हवल्दार बढुवा सिफारिसको लागि एकजना प्रहरी उपरीक्षक बढुवा समितिको अध्यक्ष हुन्छन् भने प्रहरी नायब उपरीक्षक सदस्य र प्रहरी नायब उपरीक्षक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
प्रहरी जवान, प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी निरीक्षक पदमा हुने खुल्ला प्रतिस्पर्धामा संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेको पाइन्छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत हुने पदपूर्तिका लागि अमर प्रहरी परिवारका लागि पनि कोटा निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
कुनै पनि सेवाको पदपूर्ति गर्दा सो को विवरण प्रहरी किताब खानामा अनिवार्य दर्ता गर्नु पर्दछ ।
