काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बसन्त बहादुर कुँवरको सेवा निवृत्त हुन अब २४ घण्टा पनि बाँकी छैन । कुँवर सेवा निवृत्त समय जति–जति नजिकिँदै छ, भावी आईजीपीको जिम्मेवारी कसलाई दिइएला ? भन्ने विषयले प्रहरी संगठनभित्र र सचेत नागरिक तप्कामा चासो अनि चर्चा हुन थालेको छ ।
सम्भवतः सोमबार नै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति गर्नेछ ।
यही चैत ४ गते आईजीपी कुँवरसहित ५ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र ३ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) पनि सेवा हदका कारण सेवानिवृत्त हुँदैछन् । त्यसपछि दिपक थापा, सुदिप गिरी र टेक बहादुर तामाङमध्येबाट एक जना प्रहरी महानिरीक्षक बन्नेछन् ।
थापा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) प्रमुख रहेका छन् भने गिरी प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रमुख र तामाङ उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुख छन् । उनीहरु तीनजना मध्ये एकजना ५ चैतपछि प्रहरी प्रमुखको कुर्सीमा बस्नेछन् । उनीहरु २०५२ भदौ १९ गते एकैदिन सेवा प्रवेश गरेका अधिकारीहरू हुन् ।
प्रहरी संगठनभित्र सामान्यतया मौजुदा एआईजीबाट नै महानिरीक्षक छनोट गर्ने प्रचलन छ । यो पटक एआईजीत्रय थापा, गिरी र तामाङबीच कडा प्रतिष्पर्धा हुने निश्चित छ । हालसम्म यी तीनै एआईजीहरु प्रत्यक्ष रूपले मैदानमा उत्रिएका छन् ।
आईजीपीको दौडमा रहेका उनीहरु तीनैजनाले राजनीतिक भेटघाटलाई गोप्य रूपमा तीब्र बनाएको बुझिएको छ । सत्तारुढ दलका प्रभावशाली नेतालगायत केही मुख्यमन्त्रीसँग आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका र आफूले पनि भविष्यमा सहयोग गर्ने बचन दिने गरेको बुझिएको छ ।
उनीहरू तीनजना बीच भद्र सहमति भए तापनि भित्रभित्रै सहमति पालना नभएको देखिन्छ । तर, नेपाल प्रहरीका एकजना पूर्वअधिकारी आईजी बन्नका लागि यस प्रकारको भेटघाटलाई उचित भन्न नमिल्ने बताउँछन् । उनको बुझाइमा यस्तो भेटघाटले कालान्तरमा सङ्गठनलाई कमजोर बनाउने र प्रहरी सङ्गठनभित्र राजनैतिक हस्तक्षेप बढ्न सक्छ ।
प्रहरी नेतृत्वमा पुग्न आन्तरिक र गोप्य दौडधुप त हुने नै गरेका छन्, कहिलेकाहीँ सार्वजनिक रुपमा वादविवाद समेत हुने गरेको छ । राजनीतिक पहुँच र दौडधुपको प्रभावबाट हुने नियुक्ति विवादमा समेत पर्ने गरेको छ । आईजीपी नियुक्तिको विषय विवादित बनेर सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको इतिहास समेत छ ।
यसपालि तीन एआईजीबीच आईजीपी हुने प्रतिस्पर्धा रहेका बेला नियुक्तिलाई विवादरहित बनाउने चुनौती र जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमाथि छ । सरकारले स्वविवेकले अन्तिम निर्णय लिनसक्ने भएपनि वरिष्ठता, आन्तरिक मूल्यांकन, नेतृत्व क्षमता र राजनीतिक निकटता र विश्वासले आईजीपी नियुक्तिलाई प्रभावित गर्ने गर्छ ।
वरिष्ठतामा थापा पहिलो नम्बरमा देखिन्छन् । एआईजी बढुवा गर्दा सरकारले थापालाई गिरी र तामाङभन्दा अगाडि राखेको थियो । नेपाल प्रहरीभित्र एआईजी थापाको आफ्नै छुट्टै पहिचान छ । प्रहरी सङ्गठनभित्र उनी कडा मिजासका प्रहरी अधिकारीका रूपमा चिनिन्छन् ।
थापाको आन्तरिक मूल्यांकन र विवादरहित छवि समेत राम्रो छ । प्रहरीभित्र कुशल प्रहरी अधिकृतको छविका थापा कार्यक्षमता र अनुभवका हिसाबले पनि अगाडि देखिएकाले कुनै आश्चर्यजनक घटनाक्रम विकसित नभएमा उनलाई नै आइजीपी बनाउने तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
त्यस्तै आईजीपी दौडको दोस्रो वरियतामा रहेका गिरीको नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरुसँग निकट सम्बन्ध बनाएको बताइएको छ । विगतदेखि नै नेताहरूको सम्पर्कमा रहने गरेका गिरीले त्यो सम्बन्धलाई उपयोग गर्दै आईजीपीको नियुक्ति पाउने सम्भावना पनि रहेको चर्चा प्रहरी संगठनभित्र छ ।
एआईजी गिरी पनि संगठनमा भद्र, स्वच्छ छवि भएका, सरल, अध्ययनशील, चरित्रवान, नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने र आर्थिक प्रलोभनमा नपर्ने कर्मठ अधिकृतको रूपमा रहेको छ । उनीसँग तालिम तथा नीति निर्माणको तहमा लामो समय काम गरेको अनुभव पनि छ ।
त्यस्तै आईजीपीको दौडमा रहेका तेस्रो बरियताका तामाङ सेवा अवधिको लामो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहेर काम गरे ।
नरम मिजासका प्रहरी अधिकारीका रूपमा समेत चिनिएका एआईजी तामाङको सम्बन्ध ओलीनिकट प्रभावशाली नेताहरुसँग रहेको छ । त्यतिमात्र होईन प्रहरीकै उच्च अधिकारी समेत तामाङको पक्षमा खुलेर लागेका देखिन्छन् ।
तामाङलाई पनि एमालेका केही नेताहरुले बोकेर हिडिँरहेको चर्चा छ । एआईजी तामाङलाई अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राईले समेत बोकेको स्रोत बताउँछ । आईजीपी नियुक्तिमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र ओलीको निर्णायक भूमिका रहन्छ ।
आईजीपी बढुवाको सम्पूर्ण अधिकार प्रहरी नियमावलीले नेपाल सरकारलाई दिएको छ । वरियताक्रम तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन, ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता र तालिमका आधारमा आईजीमा बढुवा हुने व्यवस्था छ ।
