काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकको नियुक्तिमा ज्येष्ठताभन्दा कार्यकुशलता र कार्यक्षमतालाई आधार बनाउने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ । संसद्मा गत मंगलबार दर्ता भएको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था छ ।
यसअघिको प्रहरी ऐनमा प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवामा ज्येष्ठतालाई पहिलो नम्बरमा राखिएको थियो । अहिलेको विधेयकमा कार्यकुशलता र कार्यक्षमतालाई प्राथमिकता दिँदै ज्येष्ठतालाई तेस्रो नम्बरमा राखिएको छ ।
यस्तो प्रावधानले आइजिपी नियुक्तिमा थप चलखेल बढाउने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ । अहिले पनि हरेकपटक अत्यधिक चलखेलका कारण अन्तिम समयमा आइजिपीको नियुक्ति हुने गरेको छ । धेरै नियुक्ति विवादमा पर्दै आएका छन् ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको ऐन र नियमावलीमा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा एकजनालाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गर्ने उल्लेख छ ।
ज्येष्ठताको प्रावधानलाई पछि राख्नुको उद्देश्य नै प्रतिस्पर्धीमध्ये जोसुकैलाई छान्न सकिने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । प्रहरी महानिरीक्षकमा गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने हालको प्रावधान छ ।
