काठमाडौं । गत शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको विद्यमान कानुन संशोधन तथा समायोजनसम्बन्धी विधेयक पास गरेको छ। अब हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक निर्णयार्थ पेस हुनेछ र कार्यान्वयनमा जानेछ।
विधेयकमा दुवै प्रहरी संगठनका प्रमुख (आइजिपी)को पदावधि एक वर्ष घटाउने र उमेरहद दुई वर्ष थप्ने प्रस्ताव छ। जसमा आइजिपीको पदावधि तीन वर्ष कायम गरिएको छ भने उमेरहद ६० वर्ष कायम गरिएको छ । हाल दुवै संगठनमा संगठन प्रमुखको उमेरहद ५८ वर्ष छ भने पदावधि चार वर्ष छ ।
त्यस्तै, विधेयकमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) र नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)को उमेरहद ५९ वर्ष कायम गरिएको छ भने सेवावधि क्रमशः चार र पाँच वर्ष तोकिएको छ । हाल दुवैको ५६ वर्ष उमेरहद र पदावधि पाँच बर्ष छ ।
त्यस्तै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) ५८ वर्षमा अवकाशमा जानेछन् भने पदावधि आठ वर्ष राखिएको छ । चालू ऐनअनुसार एसएसपीको उमेरहद ५५ वर्ष छ भने पदावधि ६ वर्ष थियो । त्यसबाहेकका पदमा भने अवकाशको पदावधि तोकिएको छैन । तर, उनीहरू उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत मस्यौदाअनुसार एसपी र डिएसपी समान ५८, इन्स्पेक्टर ५७, सइ र असइ ५४, जवान ५१ र कार्यालय सहयोगी ५५ वर्षमा अवकाशमा जानेछन् ।
३० वर्षे सेवावधि तीन चरणमा हट्ने
त्यस्तै, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि भने तीन चरणमा हटाउने भनिएको छ । ऐन कार्यान्वयन हुँदाको बखत ३० वर्षे सेवावधिका कारण अवकाशको सम्मुखमा रहेका प्रहरी कर्मचारीका लागि पहिलो चरणमा ६ महिना सेवावधि थप हुनेछ ।
दोस्रो चरणमा एक वर्ष र तेस्रो चरणमा एक वर्ष ६ महिना सेवावधि थप हुनेछ । त्यसपछि ऐन पूर्ण तवरले कार्यान्वयनमा आउनेछ । बढुवा र अवकाशको सम्मुखमा रहेका कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई मर्का नपर्ने गरी तरिका अपनाइएको गृह मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए ।
विधेयकअनुसार दुवै प्रहरीमा जवान, सइ र इन्स्पेक्टर गरी तीन तहमार्फत कर्मचारी भर्ना लिइनेछ । जवान पदको भर्ना शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनेछ भने इन्स्पेक्टरको ६०–४० को अनुपातबाट लिइनेछ । त्यस्तै, सइको भर्ना भने ५१–४९ को अनुपातमा लिइनेछ ।
