काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले नेपाल प्रहरीको नयाँ ऐनको मस्यौदामा सहमति जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले यसअघि नै उक्त मस्यौदामा सहमति दिइसकेको छ ।
गत बिहीबार रायसहितको मस्यौदा आयोगले गृहमा पठाएपछि विधेयक संसदमा लैजान सरकारलाई बाटो खुलेको छ । सम्भवतः गृहले यही साता बिधेयकको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी गरेको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गराउने बताउँदै आएका छन् । नयाँ ऐनमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउनेदेखि भर्ना, बढुवा तथा अवकाशसम्बन्धि प्रावधानहरु व्यापक हेरफेर गर्न लागिएको छ ।
हिउँदे अधिवेशनमै विधेयक पास भएमा हालका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बसन्तबहादुर कुँवरको पदावधि पनि थप हुने छ । कुँवरको जागिर अब चार महिना मात्र बाँकी छ ।
नयाँ मस्यौदामा प्रहरीमा कायम ३० वर्षे सेवा अवधि तीन चरणमा गरेर हटाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो चरणमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएर अवकाशमा जानेको ६ महिना सेवा अवधि थप हुनेछ भने दोस्रो पटक जानेको थप ६ महिना थप हुनेछ ।
तेस्रो चरणमा अवकाशमा जानेको थप ६ महिना गरेर डेढ वर्ष सेवा अवधि थप गर्ने गरी मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । यसमा महानिरीक्षकको उमेर हद चाहिँ ५८ वर्षबाट बढाएर ६० पुर्याइएको छ ।
त्यस्तै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को ५९, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को ५८, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को ५७ वर्ष तोकिएको छ ।
हाल एआईजी र डीआईजीको ५६, एसएसपी र एसपीको ५५ र डीएसपीको ५४ वर्ष उमेर हद छ । अहिले इन्स्पेक्टरको उमेर हद ५३ वर्ष रहेकोमा बढाएर ५६ र जुनियर प्रहरी कर्मचारीको ५५ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, बिधेयकमा तल्लो तहका प्रहरीको चासो रहेको १६ वर्षमा पेन्सनको व्यवस्था पनि समाबेश छ ।
नेपाल प्रहरी अहिलेसम्म २०१२ सालमा बनेको ऐनको भरमा चलिरहेको छ । २०४८ सालसम्म ऐनको संशोधन भएको छ भने त्यसयता प्रहरी नियामवली बनाएर त्यसलाई पटकपटक गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट संशोधन गरिँदै आएको छ ।
