काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको ऐन परिर्वतनबारे पटक-पटक चर्चा भयो । तर, पछिल्लोसमय नयाँ प्रहरी ऐन जारी गरेर प्रहरी संगठनमा विद्यमान ३० वर्षे सेवाअवधि हट्ने लगभग पक्कापक्की भएको छ ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरको कार्यकाल ६ महिना थप्ने तयारीका साथ सरकारले आगामी फागुनभित्रै नयाँ प्रहरी ऐन ल्याउन लागेको हो ।
प्रहरी ऐन जारी गरेपछि आईजीपी कुँवर, उनका ब्याचका प्हरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)सहित प्रहरीका उच्च अधिकारीको कार्यकाल ६ महिना थप्न हुनेछ ।
अहिलेको ऐनअनुसार आईजीपी कुँवरसहित केही उच्च अधिकारीको कार्यकाल आगामी चैत ५ गते सकिनेछ। उनीहरू ३० बर्से सेवाअवधिका कारण अवकाशमा जानेछन् ।
तर ३० बर्से सेवा अवधिसँगै उमेर हदमा पनि हेरफेर हुने गरी प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको हो । यसै वर्षबाट ऐन कार्यान्वयनमा आए केही सर्त उल्लेख हुनेछन् ।
यसै वर्ष अवकाशमा जानेको ६ महिना कार्यकाल थप, अर्को वर्ष अवकाशमा जानेको एक वर्ष र त्यसपछि डेढ वर्ष थप गरेर ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले ऐन अहिले प्रस्ताव गरिएकै अवस्थामा कार्यान्वयनमा आए २०८२ असोज ५ गतेसम्म प्रहरीको नेतृत्व गर्नेछन् ।
त्यसपछिका आईजीपीको कार्यकाल एक वर्ष थप हुनेछ । कुँवरपछिको तेस्रो आईजीपीको सेवा अवधि डेढ वर्ष थप हुनेछ । तीन चरणमा प्रहरीमा सेवा अवधि थप हुँदै जानेछ । अन्य सेवासर्त पनि हेरफेर हुनेछन् ।
‘प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले पनि स्वीकृति दिइसकेको छ,’ गृहका ती अधिकारी भन्छन्, ‘मस्यौदामा प्रहरीका नेतृत्व र उच्च अधिकारीहरूलाई लाभ हुने गरी केही बुँदा संशोधन गर्न लागिएको हो ।’
अर्थबाट आएको सुझावसहितको मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ । कानुन मन्त्रालयबाट सहमति पाएपछि भने यो लोकसेवाबाट सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि संसद्मा पेस हुनेछ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले यसलाई अबको एक महिनाभित्रै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने गरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
नेपाल प्रहरीमा २०१२ सालकै ऐन कार्यान्वयनमा छ । उक्त ऐन समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै प्रहरीमा धेरै व्यवस्था परिवर्तन गरेर नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरिएको हो ।
गृहमन्त्री भएपछि सय दिनभित्रमा प्रहरी ऐन ल्याउने घोषणा गरेका लेखकले सोहीअनुसार ऐनलाई प्राथमिकता दिएका हुन् । अब नयाँ प्रहरी ऐनले सेवा अवधिको स्पष्ट व्यवस्था गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै एकातिर उच्च अधिकृतको सेवाअवधिको चर्चा छ भने ८० प्रतिशत भन्दा बढी जनशक्ति रहेको प्रहरी जवान तथा तल्लो तहहरुका लागि १६ वर्षे पेन्सन अवधि ल्याउनु पर्ने माग छ ।
माथिल्लो तहका अधिकृतहरुको मात्रै चर्चा गरेर सिपाहीको गुनासो नसुन्दा संगठनमा निराशा आउने भएपछि गृहमन्त्री लेखक र आईजीपी कुँवरलेसमेत यस विषयलाई गम्भीरतासाथ लिएका छन् ।
