काठमाडौं । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य तामाङविरुद्ध आयोगले विशेषसमक्ष ११ करोड ९ लाख १७ हजार चार सय ५८ रुपैयाँ ८८ पैसाको बिगो मागदावी लिएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा सोही दफाले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ (१) र ३ (१) (झ) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी दफा १७ बमोजिम बिगो असुल हुन समेतको मागदाबी लिइएको आयोगका प्रवक्ता एवम् सहसचिव नरहरि रेग्मीले बताए ।
यस्तै आयोगले मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्यायसँग पनि ४ करोड ११ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
मेलम्ची खानेपानीको तत्कालीन ठेकेदार सीएमसी कम्पनीलाई गैरकानुनीरुपमा पेस्की रकम दिएको भन्दै अख्तियारले पूर्व सचिव उपाध्यायविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा उपाध्यायलाई पेस्की रकम दिने क्रममा दिनुपर्नेभन्दा बढी रकम दिएको, कामै नगरी रकम दिई राज्यलाई हो नि नोक्सानी पुराएको लगायतको कसुरमा मुद्दा दायर भएको हो ।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा पूर्व सचिव उपाध्यायसँग ४ करोड ११ लाख ३४ हजार २७९ रुपैयाँ ९२ पैसा रकम बिगो कायम गरी १० वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी लिइएको छ ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव उपाध्यायले ३० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् तत्कालीन समयमा ३२ करोड २८ लाख ६० हजार रुपैयाँ गैरकानुनीरुपमा ठेकेदार कम्पनी सीएमआरलाई पेस्कीबापत दिएको उल्लेख छ ।
तर पेस्की लिएर पनि काम नगरेपछि उक्त कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टीबापत रकम फिर्ता ल्याएको भए पनि उसले चलाएको समयको ब्याजबापत ४ करोड ११ लाख रुपैयाँ राज्यलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको उल्लेख छ ।
सचिव उपाध्यायको निर्णयबाट भएको हानीमध्ये सावाँ रकम बैंक ग्यारेन्टीबाट जफत भएको भए पनि ब्याज रकम राज्यलाई घाटा भएको र ठेकेदार कम्पनीलाई गैरकानुनी फाइदा पुराएको आरोप छ ।
सोही कसुरमा पूर्वसचिव उपाध्यायसँग ४ करोड ११ लाख रुपैयाँ ब्याज र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर भएको दाबी लिइएको हो । दफा १७ अनुसारको कसुर भएकाले दफा ३ को ३ झ अनुसार १ करोडभन्दा बढी रकम बिगो कायम भएकाले ८ देखि १० वर्षसम्मको कैद सजायको मागदावी लिइएको हो ।
