काठमाडौं । गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले १० असारमा प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने गरी कानुनको मस्यौदा र प्रहरी जवान र हवल्दारलाई १६ वर्षमा नै अवकाश दिने प्रस्ताव तयार भइरहेको बताएपछि दुवै प्रहरी संगठनमा एकखालको उत्साह थपिएको छ ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले उक्त कुरा प्रतिनिधिसभाको बैठकमार्फत जानकारी दिएका हुन् । जतिबेला गृहमन्त्री श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रहरी ऐन नै संशोधन गरी ३० वर्षे सेवाहद हटाउन लागिएको जानकारी दिएका थिए । यसरी गृहको नेतृत्व सम्हालेका मन्त्रीले नै प्रहरीको विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्ने बताएपछि उत्साह थपिनु स्वभाविक पनि हो ।
यसअघि पनि पटकपटक यो विषयमा चर्चा हुने गथ्र्यो । तर, गृहमन्त्री स्वयम्ले यसरी जानकारी दिएको रेकर्ड छैन । सेवाहदको प्रावधानले संगठन कमजोर भएकामा सबै प्रहरी अधिकारी एकमत छन् । तर, पनि केही प्रहरी अधिकारीको स्वार्थका कारण यो हट्न सकेको छैन । अहिलेका गृहमन्त्री यसमा सकारात्मक देखिएपछि सेवाहदको प्रावधान हट्ने सम्भावना बढेको हो ।
मन्त्रालयका एक अधिकृतका अनुसार गृह मन्त्रालयले केही महिनाअघि नै प्रहरी ऐन संशोधनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । जसमा ३० वर्षे सेवाहद नराख्ने र जवान हवल्दाहरको १६ वर्षमा अवकाश हुने उल्लेख छ । अर्थबाट स्वीकृत भएर आएपछि पुनः गृहले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा टेबल गर्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हट्ने र १६ वर्षमा ऐच्छिक अवकाशको प्रावधान लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा १६ वर्षमा पेन्सनसहित ऐच्छिक अवकाशको प्रावधान पनि कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्री सकारात्मक रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत बताउँछन् । दुवै प्रहरीले यसका लागि नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा १६ वर्षमा पेन्सनको प्रावधान कार्यान्वायनमा जाने भएपछि दुवै प्रहरीको नियमावली संशोधन गरी हवल्दारसम्मलाई १६ तथा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) र प्रहरी नायब निरीक्षक (सई)लाई १८ वर्षमा अवकाश तथा २० वर्षमा पेन्सनको प्रावधान कार्यान्वायन गर्न लागिएको हो ।
सेनामा यो मोडालिटी लागू भए पनि प्रहरीमा भने हुन सकेको छैन । आर्थिक भार बढ्न सक्ने गलत बुझाइका कारण अर्थले यो विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन । जबकि यो प्रावधानले आर्थिकभार कम हुने गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
