काठमाडौं । निर्वाचन प्रहरीका लागि कपडा खरिदसम्बन्धी प्रकरण अध्ययन गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ९ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ।
शुक्रबार बसेको लेखा समितिको बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको हो।
समितिका सदस्यमा ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही रहेका छन्।
समितिले दुई महिनाभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा बुझाउनेछ।
निर्वाचन प्रहरीका लागि कपडा खरिदमा अनियमितताको प्रश्न उठेपछि लेखा समितिमा अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा सांसदहरूबीच मतभेद देखिएको थियो।
बैठकमा सांसद खगेन्द्र सुनारले कपडा खरिदमा अनियमितताको प्रश्न उठिसक्दा पनि समितिले प्रभावकारी चासो नदेखाएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। सम्बन्धित कागजात १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन माग गरिएको भए पनि फाइल प्राप्त भए–नभएको जानकारीसमेत सदस्यहरूलाई नदिइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका थिए।
रास्वपा प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले भने छानबिनअघि सम्बन्धित तथ्य, कागजात र प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन्। सामाजिक सञ्जालमा आएका वा सुनेका आधारमा मात्रै निष्कर्षमा पुग्न नहुने उनको भनाइ थियो।
उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकले समितिमा राखेका धारणा तथा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन्। सुरुमै छानबिन समिति गठन गर्दा कसैलाई पूर्वाग्रही रूपमा दोषी ठहर गर्ने सन्देश जान सक्ने भएकाले पहिले निष्पक्ष अध्ययन आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो।
त्यस्तै, एमाले सांसद ऐन महरले उठेका प्रश्नको निरूपण आवश्यक रहेको भन्दै अध्ययन समिति गठनको प्रस्तावमा समर्थन जनाए। नेपाल प्रहरीजस्तो संस्थामाथि प्रश्न उठिसकेपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्दा संस्थाको विश्वसनीयता र कर्मचारीको मनोबलमा असर पर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
महरले तत्काल ‘छानबिन समिति’ गठन गर्नुभन्दा ‘अध्ययन तथा अन्वेषण समिति’ गठन गरेर छोटो समयमै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
सांसदहरूबीच सहमति भएपछि मनिष झाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको हो। समितिले सम्बन्धित कागजात, प्रतिवेदन तथा सांसदहरूले बैठकमा उठाएका प्रश्न र धारणाको अध्ययन गरी मूल समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
