काठमाडौं । भ्रष्टाचार, बलात्कार, बहुविवाह र मानव बेचबिखनजस्ता गम्भीर अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहरिएका पूर्वसरकारी कर्मचारीको पेन्सन रोक्का गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
राज्यको सेवा गरेकै आधारमा अवकाशपछि आजीवन आर्थिक सुविधा पाइरहने, तर गम्भीर अपराधमा दोषी ठहरिँदा पनि राज्यकोषबाट सुविधा निरन्तर लिइरहने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक सेवामा रहँदा वा अवकाशपछि गम्भीर अपराधमा संलग्न भई अदालतबाट दोषी ठहरिएको अवस्थामा त्यस्ता पूर्वकर्मचारीले प्राप्त गर्दै आएको पेन्सन सुविधामाथि रोक लगाउन सकिनेछ।
भ्रष्टाचार तथा अन्य गम्भीर अपराधमा दोषी प्रमाणित भइसकेपछि पनि सरकारी सेवाबाट प्राप्त सुविधाको निरन्तर उपभोग गरिरहने अवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै यस्तो व्यवस्था अघि सारिएको हो।
यसले सार्वजनिक पदमा रहँदा गरेको अपराधको कानुनी परिणाम अवकाशपछि पनि भोग्नुपर्ने सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, यो व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएको प्रावधान हो। हाल लागू भइसकेको कानुन भने होइन। विधेयक पारित भएर कानुनी रूप लिएपछि मात्रै प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।
