काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा तल्लो तहका कर्मचारीको नियमित बढुवा प्रक्रिया ढिलाइ हुँदा संगठनभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको गुनासो छ। विशेषगरी प्रहरी जवान र प्रहरी सहायक हवल्दार तहमा कार्यरत कर्मचारीले लामो समयदेखि बढुवाको प्रतीक्षा गर्नुपरेको भन्दै समयमै बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्।
प्रहरी कर्मचारीहरूका अनुसार करिब २.५ महिनादेखि नियमित बढुवा प्रक्रिया प्रभावित हुँदा जवानदेखि हवल्दार तहसम्मका कर्मचारीमा अन्योल र निराशा बढेको छ। लामो समय एउटै दर्जामा रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्दा वृत्तिविकासमा असर परेको उनीहरूको गुनासो छ।
तर यहीबीच नेपाल प्रहरीकै तथ्यांकले संगठनभित्र कर्मचारी टिकाइराख्ने चुनौती गम्भीर बन्दै गएको देखाएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार एक वर्षको अवधिमा १ हजार २६४ जना प्रहरी कर्मचारीले बीचमै राजीनामा दिएका छन्। सोही अवधिमा ६८१ जना प्रहरी कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा गएका छन्। अर्थात् अनिवार्य अवकाश पाउनेभन्दा सेवा अवधि पूरा नगरी राजीनामा दिएर संगठन छाड्नेको संख्या झन्डै दोब्बर छ।
प्रहरी प्रवक्ता अबि नारायण काफ्लेलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित विवरणअनुसार सेवा अवधि पूरा नगरी संगठन छाड्ने क्रम बढ्नुमा ३० वर्षे सेवा अवधि, उमेरहद, कार्यबोझ तथा वैदेशिक रोजगारीको आकर्षणलगायत कारण रहेको उल्लेख छ।
बढुवा र राजीनामाबीचको सम्बन्धमाथि प्रश्न
राजीनामा दिनेमध्ये सबैले बढुवा नपाएरै सेवा छाडेका हुन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै विभिन्न कारणले कर्मचारीले सेवा छाड्ने गरेको जनाएको छ।
तर तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीको वृत्तिविकास, बढुवा, सेवा सुविधा र मनोबल एकअर्कासँग जोडिएका विषय हुन्। त्यसैले लामो समयसम्म बढुवा प्रक्रिया प्रभावित हुँदा त्यसको असर कर्मचारीको मनोबलमा पर्न सक्ने प्रहरी कर्मचारीहरूको बुझाइ छ।
प्रहरी जवान र सहायक हवल्दार तह संगठनको फिल्ड संरचनाको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। दैनिकजसो जोखिमपूर्ण ड्युटीमा खटिने यिनै कर्मचारीको करिअर प्रगति समयमै सुनिश्चित गर्न नसकिए संगठनभित्र दक्ष जनशक्ति टिकाइराख्ने चुनौती थपिन सक्ने देखिन्छ।
माथिल्लो तहमा बढुवा, तल्लो तहमा प्रतीक्षा
नेपाल प्रहरीको आधिकारिक अभिलेख हेर्दा विभिन्न तहमा बढुवा प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ।
तर तल्लो तहको नियमित बढुवा प्रक्रियामा अपेक्षित गति नदेखिएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।
उनीहरूको प्रश्न छ- संगठनका लागि सबैभन्दा बढी फिल्डमा खटिने जवान र हवल्दारको वृत्तिविकासलाई पनि त्यत्तिकै प्राथमिकता दिइएको छ कि छैन ?
‘हामीले कहिले अवसर पाउने ?’
एक प्रहरी कर्मचारीका अनुसार जवानदेखि हवल्दारसम्मका कर्मचारीले दिनरात, चाडपर्व र पारिवारिक समयको समेत परवाह नगरी संगठनका लागि काम गरिरहेका हुन्छन्।
‘हामीलाई पैसा मात्र चाहिएको होइन, आफ्नो कामको मूल्यांकन र करिअरमा अगाडि बढ्ने अवसर चाहिएको हो,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘समयमै बढुवा भयो भने संगठनप्रतिको उत्साह र जिम्मेवारी दुवै बढ्छ।’
तल्लो दर्जाका कर्मचारीमा बढुवाको आशा लामो समयसम्म अनिश्चित हुँदा उनीहरूमा निराशा बढ्न सक्ने र त्यसले अन्ततः संगठनबाटै बाहिरिने निर्णयमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने कर्मचारीहरूको तर्क छ।
एक वर्षमै १,२६४ जनाले छाडे, अब नेतृत्वले सोच्नुपर्ने बेला
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १,२६४ जना प्रहरी कर्मचारीले सेवा अवधि पूरा नहुँदै राजीनामा दिएको तथ्यांक आफैंमा प्रहरी संगठनका लागि महत्वपूर्ण संकेत हो।
यसलाई बढुवा ढिलाइको प्रत्यक्ष परिणाम भनेर व्याख्या गर्न नमिले पनि कर्मचारी टिकाइराख्ने सवालमा संगठनले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था भने देखिन्छ।
विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारीको बढुवा प्रक्रिया नियमित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने विषयमा प्रहरी नेतृत्वले स्पष्ट कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
कुन पदमा कति दरबन्दी रिक्त छ ? कति कर्मचारी बढुवाका लागि योग्य छन् ? बढुवा प्रक्रिया कुन चरणमा पुगेको छ ? र निर्णय हुन अझै कति समय लाग्छ ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ प्रहरी नेतृत्वबाट आउन बाँकी छ।
संगठनको नेतृत्व तहमा हुने निर्णयको प्रभाव अन्ततः फिल्डमा खटिने जवानसम्म पुग्छ। त्यसैले प्रहरी संगठनमा जनशक्ति टिकाउने, कर्मचारीको मनोबल उकास्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने तल्लो तहका कर्मचारीको नियमित बढुवालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।
किनकि प्रहरीको मनोबल केवल भाषणले होइन, करिअरमा देखिने अवसरले पनि निर्माण हुन्छ।
