वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकारको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत वीरगञ्जस्थित भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमा कार्यरत अधिकृतस्तर छैठौँ तहका केशर प्रसाद पटेलमाथि वर्षौँदेखि एउटै कार्यालयमा बसेर आफ्नो प्रभाव कायम राखेको र सम्भावित सरुवा रोक्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा दौडधुप गरेको आरोप लागेको छ।
पटेल विगत ६ वर्षभन्दा लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत रहेको बताइएको छ। स्वयं पटेलले पनि आफू पाँच आर्थिक वर्षदेखि सोही कार्यालयमा कार्यरत रहेको स्वीकार गरेका छन्।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले कर्मचारी सरुवाको तयारी भइरहेको छ। सोमबारसम्म सरुवा निर्णय हुन सक्ने बताइए पनि पटेलले वीरगञ्जमै रहन विभिन्न तहबाट पहल गरिरहेको बताइन्छ।
स्रोतका अनुसार उनले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म आफ्नो सरुवा रोकाउन पहल गरेको आरोप लागेको छ। ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री जवाहरलाल कुशवाहा र प्रदेश सचिव होमनाथ पौडेलसमक्ष समेत सरुवा रोकाउन पहल गरेका छन्।
पूर्वमुख्यमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष जितेन्द्र सोनललगायत राजनीतिक नेतृत्वमार्फत मन्त्रालयमा भनसुन तथा सिफारिस गराउने प्रयास गरेको बताइन्छ।
पटेलमाथि लामो समय एउटै कार्यालयमा बसेर कार्यालयबाट सञ्चालन हुने डीप बोरिङ, स्यालो ट्युबवेललगायत योजनाका ठेक्कापट्टामा अस्वाभाविक प्रभाव राखेको आरोपसमेत लागेको छ।
स्रोतले आफन्त, नातेदार तथा आफू निकटका ठेकेदारमार्फत ‘सेटिङ’ गरेर ठेक्का दिलाउने र योजनामा अप्रत्यक्ष प्रभाव राख्ने गरेको आरोप लगाएको छ। योजनास्थलमा सामग्री पुर्याउन कार्यालयकै सरकारी गाडी तथा इन्धन प्रयोग गर्ने गरेको बताइन्छ।
यस्तै, कार्यालय प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीमाथि आफ्नो राजनीतिक पहुँच र ‘सोर्सफोर्स’को धाक देखाउने गरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ। जोसुकै कार्यालय प्रमुख आए पनि आफ्नो प्रभावमा राख्ने र आवश्यक परे कर्मचारीको सरुवासमेत गराउन सक्ने भन्दै प्रभाव जमाउने गरेको स्रोत बताउँछ।
मन्त्रालयअन्तर्गतका तीनवटा कार्यालय एकीकृत भइसकेका छन् र एउटै संरचनाअन्तर्गत सञ्चालनको तयारी भइरहेको बताइएको छ। यस्तो अवस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत परिवर्तन हुनसक्ने भएकाले पटेलको लामो समयदेखिको एउटै कार्यालय बसाइ र सम्भावित सरुवा रोक्ने प्रयासबारे चासो बढेको हो।
तर, पटेलले भने राजनीतिक नेतृत्वमार्फत सरुवा रोकाउन पहल गरेको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। ‘सरुवा सम्बन्धी फारम खुलेको थियो। मैले आफैं आफ्नो सरुवाका लागि फारम भरेको छु,’ उनले भने।
आफन्त तथा निकटका ठेकेदारलाई काम पारेर आफूले नै काम गर्ने गरेको आरोप पनि पटेलले अस्वीकार गरेका छन्। सरकारी गाडी दुरुपयोग गरेको आरोपबारे उनले भने, ‘त्यस्तो केही छैन। प्रमाण छ भने कानुनबमोजिम जे सजाय हुन्छ, भोग्न तयार छु।’
पटेलमाथि लगाइएका ठेक्कापट्टा, सरकारी सवारीसाधनको प्रयोग, राजनीतिक पहुँच र प्रशासनिक प्रभावसम्बन्धी आरोपहरू भने स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छन्। यस्ता विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा नियमनकारी निकायबाट छानबिन भए तथ्य स्पष्ट हुने देखिन्छ।
पटेलले आफू सरुवाका लागि आवेदन दिएको बताए पनि पाँच आर्थिक वर्षभन्दा बढी समय एउटै कार्यालयमा कार्यरत रहेको तथ्यले कर्मचारी व्यवस्थापनको अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ।
अब चासोको विषय भनेको वर्षौँदेखि एउटै कार्यालयमा रहेका पटेलको यसपटक सरुवा हुन्छ कि फेरि पनि वीरगञ्जमै उनको ‘जरा’ कायम रहन्छ भन्ने हो।
