रौतहट । मधेश प्रदेश र कोशी प्रदेश सरकारबीच आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सहकार्य र समन्वय गर्ने समझदारी भएको छ । दुई प्रदेशले बजेट, राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, रोजगारी, लगानी तथा पर्यटन प्रवर्द्धनदेखि विपद् व्यवस्थापनसम्म सहकार्य गर्ने भएका छन् ।
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई र कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिदुर कुमार लिङ्थेपले शुक्रवार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार समझदारीअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुभन्दा कम्तीमा तीन महिनाअघि दुवै प्रदेशले साझा प्राथमिकता, संयुक्त कार्यक्रम, राजस्व तथा आर्थिक नीतिका विषयमा पूर्व-बजेट परामर्श गर्नेछन् ।
बजेट र राजस्वमा साझा रणनीति
दुवै प्रदेशले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार, परिणाममा आधारित बजेट प्रणाली, बेरुजु फर्छ्योट, आन्तरिक नियन्त्रण तथा प्रशासनिक खर्च घटाउने विषयमा अनुभव आदान–प्रदान गर्नेछन् ।
राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन, राजस्व सुधार कार्ययोजना तथा स्थानीय तहको राजस्व प्रशासन सुदृढीकरणमा समेत सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ ।
वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँड तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय सम्बन्धबारे संयुक्त अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिनेछ । PLMBIS, SuTRA र CGAS लगायतका डिजिटल वित्तीय प्रणालीको प्रयोग र कर्मचारीको क्षमता विकासमा पनि सहकार्य गरिने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।
रोजगारीदेखि पर्यटनसम्म
दुई प्रदेशले युवा सहभागिता बढाउँदै स्वरोजगार, उद्यमशीलता, साना तथा मझौला उद्योग र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनका लागि संयुक्त तथा पूरक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् ।
त्यस्तै, दुवै प्रदेशका आर्थिक सम्भावना र विशिष्टतालाई जोडेर प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्भावना भएका क्षेत्रलाई जोडेर संयुक्त संरचना विकास गर्ने र त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा तयार गर्ने विषयसमेत समझदारीमा समेटिएको छ ।
बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता विपद्का समयमा दुई प्रदेशले अनुभव आदान–प्रदान गर्नुका साथै आवश्यकताअनुसार आपतकालीन समन्वय गर्नेछन् ।
मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र गठन
समझदारी कार्यान्वयनका लागि दुवै प्रदेशका मन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय मार्गदर्शक समिति गठन गरिनेछ । समितिको अध्यक्षता दुवै प्रदेशले पालैपालो गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, दुवै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक तथा कार्यान्वयन समिति गठन हुनेछ । बजेट, राजस्व र प्रशासन हेर्ने महाशाखाका प्रमुखहरू समितिमा रहनेछन् ।
कार्यान्वयनमा निरन्तर समन्वयका लागि दुवै मन्त्रालयले उपसचिवस्तरका एक–एक जना अधिकारीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोक्नेछन् ।
संयुक्त रूपमा सञ्चालन हुने कार्यशाला, तालिम, प्रविधि विकास तथा अध्ययन–अनुसन्धानमा दुवै प्रदेशले ५०–५० प्रतिशत लागत व्यहोर्ने समझदारी भएको छ ।
समझदारीपत्र पाँच वर्षका लागि लागू हुनेछ । अवधि सकिनुअघि दुवै पक्षको सहमतिमा पुनरावलोकन तथा नवीकरण गर्न सकिनेछ ।
यस संस्करणमा मुख्य समाचार ‘आर्थिक सहकार्य’लाई केन्द्रमा राखेर बजेट–राजस्व, रोजगारी–पर्यटन र कार्यान्वयन संयन्त्रलाई क्रमशः जोडिएको छ।
