काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा निरीक्षक (इन्स्पेक्टरदे)खि प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) तहसम्मका अधिकृतको सरुवा तयारी पूरा भए पनि निर्णय भने अनिश्चित बनेको छ ।
कार्यअवधि पूरा गरेका अधिकृतहरूलाई जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहकार्य अघि बढाएको लामो समय भइसक्दा पनि अन्तिम निर्णय हुन नसक्दा संगठनभित्र सरुवालाई लिएर अन्योल बढेको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले विभिन्न तहमा कार्यअवधि पूरा गरेका अधिकृतहरूको विवरण संकलन गरी सरुवाको प्रस्ताव तयार गरेको बताइएको छ । तर, सरुवा अधिकार र निर्णय प्रक्रियामा गृह मन्त्रालयको समेत भूमिका रहने उच्च तहका पदमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रक्रिया रोकिएको हो ।
सामान्यतया कमाण्ड सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएपछि प्रहरी अधिकृतहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने अभ्यास छ । तर अहिले कतिपय इन्स्पेक्टर, डीएसपी र एसपीले एक वर्षभन्दा बढी समय एउटै कार्यालयमा कमाण्ड सम्हालिरहेका छन् । केही महत्वपूर्ण कार्यालयका एसएसपीको कार्यकालसमेत पूरा भइसकेको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय, वडा प्रहरी कार्यालय र प्रहरी प्रभागको नेतृत्व गरिरहेका इन्स्पेक्टरदेखि जिल्ला, वृत्त तथा इलाका कमाण्ड सम्हालिरहेका डीएसपीसम्म सरुवाको प्रतीक्षामा छन् । जिल्ला प्रहरी प्रमुख तथा गणको नेतृत्व गरिरहेका केही एसपीको कार्यअवधि पनि पूरा भइसकेको छ ।
एसपीसम्मको सरुवा प्रहरी महानिरीक्षकको अधिकारक्षेत्रमा पर्छ भने एसएसपी र डीआईजीको सरुवा गृह मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट हुने व्यवस्था छ । यही कारण प्रहरी मुख्यालयबाट तयार भएको सूची कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयको तहमा समेत सहमति आवश्यक पर्छ ।
सूची तयार, तर निर्णयमा ‘ब्रेक’
स्रोतका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले इन्स्पेक्टरदेखि डीआईजीसम्मका विभिन्न तहको सरुवाका लागि प्रस्तावित सूची तयार गरी सम्बन्धित तहमा छलफल अघि बढाएका थिए । तर, सूचीमाथि अन्तिम निर्णय नहुँदा लामो समयदेखि सरुवा प्रक्रिया ‘होल्ड’मा रहेको छ ।
यसबीच कार्यअवधि पूरा गरेका अधिकृतहरू भने नयाँ जिम्मेवारीको प्रतीक्षामा छन् । सरुवा हुने वा नहुने निश्चित नभएकै कारण कतिपय कार्यालयमा नेतृत्वको आगामी अवस्थासमेत अन्योलमा परेको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
विशेषगरी जिल्ला प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका एसपीहरूको सरुवालाई चासोका साथ हेरिएको छ । जिल्ला कमाण्डमा रहेका अधिकृतको कार्यसम्पादन, अपराध अनुसन्धानको अवस्था, सुरक्षा व्यवस्थापन तथा स्थानीय स्तरमा कायम गरेको समन्वयलाई आधार बनाएर जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपर्ने आवाज संगठनभित्रै उठिरहेको छ ।
एसएसपीका महत्वपूर्ण कार्यालय पनि प्रतीक्षामा
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुका एसएसपी सन्तोष खड्काको कार्यकाल १० महिना पूरा भइसकेको छ । उक्त कार्यालयसहित अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका एसएसपीको समेत हेरफेरको चर्चा चलिरहेको छ ।
अपराध अनुसन्धानजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी सम्हाल्ने कार्यालयमा नेतृत्व परिवर्तनलाई सामान्य प्रशासनिक सरुवाभन्दा फरक ढंगले हेरिन्छ । कार्यसम्पादन, अनुसन्धानको परिणाम र संगठनको आवश्यकतालाई आधार बनाएर नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरूको धारणा छ ।
भरतपुरस्थित प्रहरी तालिम केन्द्रको नेतृत्वमा समेत कार्यअवधि पुगेको अवस्थामा नयाँ जिम्मेवारी हेरफेरको सम्भावना चर्चामा छ ।
डीआईजी सरुवामा अझ बढी पेच
डीआईजी तहको सरुवा भने थप संवेदनशील बनेको छ । प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व गर्ने डीआईजीको हेरफेरसँगै सम्बन्धित प्रदेशको समग्र सुरक्षा कमाण्ड प्रभावित हुने भएकाले यसलाई नियमित सरुवाभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा हेरिन्छ ।
बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व हेरफेरबारे चर्चा चलिरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै गृहमा चर्चा चलेको छ। लुम्बिनीका डीआईजीको कार्यअवधि र कार्यसम्पादनलाई लिएर फरक धारणा रहेको स्रोत बताउँछ ।
यही विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा डीआईजी सरुवा पनि तत्काल टुंगिन नसकेको बताइएको छ ।
सरुवा रोकिँदा ‘चेन अफ कमाण्ड’मै प्रश्न
प्रहरी संगठनमा नियमित सरुवा केवल कर्मचारी हेरफेरको विषय होइन । लामो समय एउटै जिम्मेवारीमा रहेका अधिकृतको कार्यसम्पादनमा निरन्तरता दिने वा नयाँ नेतृत्व ल्याउने निर्णयले सम्बन्धित कार्यालयको कमाण्ड, अपराध अनुसन्धान र सुरक्षा व्यवस्थापनमा समेत प्रभाव पार्छ ।
एक वर्षभन्दा बढी समय एउटै कमाण्डमा रहेका अधिकृतको सरुवा नहुँदा संगठनभित्रै ‘अब कसको जिम्मेवारी कति समयसम्म रहने हो ?’ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
प्रहरी मुख्यालयले कार्यसम्पादनलाई आधार बनाएर सरुवा गर्ने तयारी गरेको बताइए पनि निर्णयमा भइरहेको ढिलाइले भने सरुवाको विषयलाई प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा बाहिरको प्रभावले समेत असर गरिरहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
