काठमाडौं । हिजो बुबाको मुख हेर्ने दिन। बाबु–छोरीको सम्बन्ध, सम्मान र पारिवारिक संवेदनाको दिन। तर, त्यही दिन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद खगेन्द्र सुनार नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजी) दानबहादुर कार्कीमाथि खनिए।
आईजीमाथि प्रश्न उठाउने क्रममा उनले ‘बाउ–छोरी’ जोडेर गरेको टिप्पणीले भने बहसलाई आरोप र अनियमितताको विषयबाट बाहिर निकालेर मानवीय संवेदना र राजनीतिक मर्यादासम्म पुर्याएको छ।
आईजीमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ। प्रहरी नेतृत्वसँग जवाफ माग्न पाइन्छ। कुनै खरिदमा अनियमितता भएको आशंका छ भने छानबिनको माग गर्नु पनि सांसदको अधिकार हो। तर, त्यसका लागि आईजीको परिवार र छोरीलाई जोड्नु आवश्यक थियो? प्रश्न जटिल बनेको छ।
विशेषगरी बुबाको मुख हेर्ने दिनजस्तो भावनात्मक अवसरमा बाबु र छोरीको सम्बन्धलाई नै राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको विषय बनाउनु कति उचित हो?
सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिमाथि आलोचना गर्दा उसको काम, निर्णय र जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ। तर परिवारका सदस्यलाई तान्ने विषयले आरोपको गम्भीरताभन्दा अभिव्यक्तिको शैलीमाथि बढी प्रश्न जन्माउँछ।
सुनार पछिल्लो समय आईजी कार्कीविरुद्ध निरन्तर आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन्।
सांसद सुनारले प्रहरीका लागि खरिद गरिएका जुत्ता, मोजा, पोसाक तथा म्यादी प्रहरीसँग सम्बन्धित सामग्रीमा अनियमितता भएको आरोप लगाएका छन्। त्यतिमात्र नभएर आईजीको राजीनामा वा बर्खास्तीको मागसमेत उठाएका छन्।
तर, उनले उठाएका आरोपको तथ्यगत आधार र त्यसमा आईजीको प्रत्यक्ष संलग्नता कति छ भन्ने प्रश्न भने छुट्टै हो।
म्यादी प्रहरीको पैसामा प्रहरी कहाँ जोडियो?
म्यादी प्रहरीका लागि आवश्यक सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको आरोप उठेपछि आईजी कार्कीले त्यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिअनुसार रकम म्यादी प्रहरीको खातामा पठाइएको थियो।
म्यादी प्रहरीले आफैं रकम बुझेका, रकम निकालेका र सम्बन्धित भेन्डरसँग सम्झौता गरेर सामग्री खरिद गरेको आईजी सचिवालयको भनाइ छ। सात दिनभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले म्यादी प्रहरी र भेन्डरबीच सम्झौता भएको र उक्त प्रक्रियामा नेपाल प्रहरीको प्रत्यक्ष खरिद वा ठेक्कामा संलग्नता नरहेको आईजी कार्कीको दाबी छ।
चुनावको लागि भर्ना लिइएको म्यादी प्रहरीको लागि चाहिने आवश्यक सामग्री खरिदमा नेपाल प्रहरीको कहिँकतै संलग्नता नभएको विषयमा प्रहरी नेतृत्वले पैसा खायो भन्दै हिँड्नु चाहिँ कहाँसम्मको लाजमर्दो कुरा हो?
यदि खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको हो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। दोषी देखिए कारबाही हुनुपर्छ। तर, नेपाल प्रहरीको प्रत्यक्ष खरिद वा रकम परिचालन नै नभएको प्रक्रियालाई ‘प्रहरीले पैसा खायो’ भन्ने आरोप लगाउनु कति तथ्यसम्मत हो? प्रश्न स्वभाविक उठ्छ।
जुत्तामोजाको आरोप
सुनारले प्रहरीका तल्लो दर्जाका कर्मचारीका लागि खरिद गरिने जुत्ता तथा अन्य सामग्रीमा पनि अनियमितता भएको प्रश्न उठाएका छन्। तर आईजी कार्कीको भनाइअनुसार आफ्नो कार्यकालमा जुत्तामोजा खरिदका लागि आफूले कुनै ठेक्का वा टेन्डर नगरेको दाबी गरिएको छ।
‘जबकी आईजी कार्कीको कार्यकालमा कुनै पनि ठेक्का परेको छैन। कुनै टेन्डर पनि निस्केको छैन,’ गृहका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘कतै यो विषयमा माननीय खगेन्द्र सुनारले प्रहरीको हुर्मत लिने हिसाबले वा प्रहरीको मनोबल गिराउने हिसाबले यो कुरा उठाएको हुनपर्छ । नत्र बुझ्दैनबुझी हचुवामा जे पनि बोल्दिने?’
यदि कुनै खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको हो भने त्यसमा संलग्न व्यक्ति वा निकायको पहिचान अनुसन्धानबाट हुनुपर्छ। तर, हचुवाको भरमा आईजीको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाउने सांसद सुनारले आफूसँग प्रमाण छ भन्दै हिँड्नु कति जायज छ?
छानबिनको बाटो खुला
आईजी कार्कीविरुद्ध बेनामी उजुरी परेको र त्यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन भइरहेको बताइएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत यस विषयमा उजुरी परेको कुरा सार्वजनिक भएको छ र आईजी कार्कीले आफ्नो कुरा राखिसकेका छन्।
यसको अर्थ आरोपको परीक्षण गर्ने संस्थागत बाटो खुला छ। संसदमा आईजीविरुद्ध बोलेपछि बाहिर निस्केका सुनारले सञ्चारकर्मीहरुसँग आफूसँग आरोप पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण छन् भनिरहँदा ती प्रमाण सम्बन्धित निकायमा किन बुझाउन सकिरहेका छैनन्?
आरोप लाग्नु र आरोप प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन। छानबिनबाट दोष प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर छानबिनकै क्रममा रहेको विषयलाई राजनीतिक रूपमा अन्तिम निष्कर्षजस्तो प्रस्तुत गर्दा त्यसले संस्थाको साख नै कमजोर बनाउँछ।
किन यति आक्रामक?
यहीँबाट अर्को प्रश्न जन्मिन्छ- खगेन्द्र आईजी कार्कीविरुद्ध किन यति आक्रामक छन्? सुनारका पछिल्ला अभिव्यक्ति हेर्दा यो केवल खरिद अनियमितताको प्रश्न नभएर प्रहरी नेतृत्वसँग उनको व्यक्तिगत वा राजनीतिक असन्तुष्टि रहेको बुझ्न सकिन्छ।
यसअघि पनि उनले अन्य प्रहरी अधिकारीहरूमाथि आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका घटनाहरू चर्चामा आएका थिए।
स्रोतकाअनुसार प्रहरीको सिआरएस रेकर्डबाट आपराधिक क्रियाकलाप बाहिर आएपछि हुन लागेको मन्त्रीको सपथ रोकिएपछि खगेन्द्र सुनारले रिस पोखेको बताइन्छ। जसले गर्दा पछिल्लो समय उनी प्रहरी नेतृत्वविरुद्ध लागिरहेका हुन्।
त्यतिमात्र नभएर सिन्धुलीमा प्रहरीको ‘एसपीलाई घिर्साछु’ भनेको कुरा र पटकपटक माइतीघरमा सागं्लो बाँधेर उभिँदाखेर प्रहरीले गरेको धरपकडको बदलासमेत सुनारले लिएको हुनसक्ने बताइन्छ। त्यसैले अहिलेको आईजीलाई हटाउनको लागि संगठनभित्रकै केही मान्छेहरुबाट सांसद सुनार परिचालित भएको हुनसक्ने स्रोत बताउँछ।
प्रहरीको कारबाहीप्रति उनको असन्तुष्टि, आफूविरुद्ध भएका प्रहरी कारबाही वा विगतका घटनाप्रतिको आक्रोश अहिले आईजीमाथिको आक्रमणमा जोडिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
0000
नेपाल प्रहरी ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा चल्ने संस्था हो। आरोपकै आधारमा प्रहरी नेतृत्वलाई निरन्तर राजनीतिक विवादको केन्द्रमा राख्दा त्यसको असर तलसम्म कार्यरत हजारौँ प्रहरी कर्मचारीको मनोबलमा पर्छ।
देश विपद् र सुरक्षाको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेका बेला प्रहरी कर्मचारी उद्धार, राहत, शान्ति सुरक्षा र नागरिकको ज्यान जोगाउने काममा खटिरहेका छन्। यस्तो समयमा प्रहरी संगठनको व्यावसायिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनु परे पनि त्यसको आधार तथ्य र प्रमाण हुनुपर्छ।
त्यसैले अहिलेको बहसको केन्द्रमा एउटा प्रश्न राख्नुपर्ने देखिन्छ- खगेन्द्र आईजी कार्कीको कार्यसम्पादनमाथि प्रमाणसहित प्रश्न उठाइरहेका छन्, कि विगतका असन्तुष्टि र राजनीतिक आक्रोशसमेत जोडेर प्रहरी नेतृत्वलाई निशाना बनाइरहेका छन्?
