- रविन सिंह बस्नेत
काठमाडौं । नेपाल अहिले केवल राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनको बहसमा छैन, राज्य सञ्चालनको शैली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने मोडमा उभिएको छ।
एकातिर लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराजस्ता सीमा प्रश्न राष्ट्रिय संवेदनशीलताका विषय बनेका छन् भने अर्कोतर्फ दुई ठूला छिमेकी भारत र चीन आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारतर्फ अघि बढिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र नीति सीमा विवादमा मात्रै केन्द्रित हुने कि राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक कूटनीतिको नयाँ बाटो खोल्ने भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ।
सीमा नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय हो। त्यसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन। तर सीमा प्रश्नलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रयाससँगै व्यापार, पारवहन, लगानी, पूर्वाधार र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने नीति पनि अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नु नेपालको बाध्यता मात्र होइन, रणनीतिक आवश्यकता पनि हो।
तर बाह्य सम्बन्धभन्दा ठूलो चुनौती अहिले नेपालको आन्तरिक शासन प्रणालीमा देखिएको छ।
दल बदलिँदैछन् कि नेतृत्व मात्रै?
२०७९ सालको निर्वाचनपछि नेपाली राजनीतिमा एउटा स्पष्ट संकेत देखियो—परम्परागत राजनीतिक दलप्रतिको नागरिकको विश्वासमा दरार आएको छ। नयाँ पुस्ताले पुरानो नेतृत्व र पुरानै राजनीतिक शैलीमाथि प्रश्न उठाउन थालेको छ। पार्टीभित्र पनि नेतृत्व परिवर्तन, कार्यकालको सीमा र उमेरको हदबन्दीजस्ता विषय बहसमा आउन थालेका छन्।
यो बहस केवल युवा र वृद्धबीचको संघर्ष होइन। यो राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको प्रश्न हो।
पुरानो पुस्तासँग अनुभव छ। नयाँ पुस्तासँग ऊर्जा, प्रविधि र नयाँ सोच छ। समस्या उमेरमा मात्र होइन, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार नहुने प्रवृत्तिमा छ। एउटै व्यक्ति वर्षौँसम्म पार्टीको केन्द्रमा रहने, नेतृत्व वरिपरि अवसर खोज्ने समूह निर्माण हुने र फरक मत राख्नेहरूलाई किनारामा धकेल्ने संस्कारले नेपाली राजनीतिक दलहरूलाई कमजोर बनाएको छ।
राजनीतिमा देखिएको ‘गणेश प्रवृत्ति’ यसको एउटा प्रमुख कारण हो। नेतृत्वलाई प्रश्न गर्नेभन्दा प्रशंसा गर्नेहरू नजिक पुग्ने र योग्य तथा स्वतन्त्र विचार भएका व्यक्तिहरू पछाडि पर्ने हो भने लोकतान्त्रिक पार्टीभित्रै लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ।
जनताको असन्तुष्टि बुझ्न नसक्नुको परिणाम
२०४६ सालपछि नागरिकले लोकतन्त्रबाट धेरै अपेक्षा गरेका थिए। तर दशकौँ बितिसक्दा पनि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर सेवा प्रवाह र अवसरको असमानताले नागरिकको धैर्य कमजोर बनाएको छ।
आजको युवा पुस्ताले राजनीतिक भाषणभन्दा परिणाम खोजिरहेको छ।
उनीहरू रोजगारी चाहन्छन्। गुणस्तरीय शिक्षा चाहन्छन्। राज्यबाट सहज सेवा चाहन्छन्। भ्रष्टाचार र पहुँचको राजनीति अन्त्य भएको हेर्न चाहन्छन्। आफ्नो भविष्यका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छन्।
यही असन्तुष्टिलाई केवल सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने आक्रोश भनेर बुझ्नु राजनीतिक नेतृत्वको ठूलो कमजोरी हुनेछ।
सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण वा प्रतिबन्धजस्ता कदमले असन्तुष्टि घटाउने होइन, झन् बढाउन सक्छ। समाजमा परिवर्तनको चाहना बढिरहेको बेला त्यसलाई दबाउने प्रयासभन्दा त्यसको कारण पहिचान गर्नु राज्यका लागि बुद्धिमानी हुन्छ।
ठूलो बहुमत, तर किन सुस्त सरकार?
आजको सरकारसँग संसदमा बलियो जनमत छ। तर प्रश्न सरकारसँग बहुमत छ कि छैन भन्ने होइन, त्यो बहुमतको उपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने हो।
झण्डै दुई तिहाइनजिकको राजनीतिक आधार भएको सरकारले पनि यदि सुशासन, आर्थिक सुधार, रोजगारी र सेवा प्रवाहमा अपेक्षित गति दिन सकेन भने नागरिकले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो।
सरकारको निर्णय प्रक्रिया किन सुस्त छ?
नीति कार्यान्वयनमा समस्या कहाँ छ?
सरकारभित्र समन्वयको अभाव हो कि अनुभवको कमी?
वा राज्य सञ्चालनमा राजनीतिक स्वार्थ समूहहरूको प्रभाव बढी छ?
यी प्रश्नको जवाफ सरकार आफैंले दिनुपर्ने बेला आएको छ।
नयाँ नेतृत्वलाई नागरिकले दिएको अवसर केवल पुरानो नेतृत्वलाई विस्थापित गर्नका लागि होइन। राज्य सञ्चालनको शैली बदल्नका लागि हो। यदि नेतृत्व परिवर्तन भयो तर शासन गर्ने संस्कार परिवर्तन भएन भने परिवर्तन केवल अनुहार परिवर्तनमा सीमित हुनेछ।
‘जेन्जी’को प्रश्न : आन्दोलनको सन्देश कहाँ पुग्यो?
पछिल्लो समय युवापुस्ताबाट उठेका आन्दोलन र असन्तुष्टिले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएका छन्- अब नागरिकले केवल आश्वासनमा विश्वास गर्ने अवस्था छैन।
त्यस्ता आन्दोलनको उद्देश्य र ऊर्जा राज्यले सही दिशामा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। आन्दोलनको राजनीतिक उपलब्धि सत्ता परिवर्तनमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। त्यसले रोजगारी, सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्यप्रतिको नागरिक विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्नुपर्छ।
यदि आन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तनको संकेत दिएको हो भने त्यसको मूल भावना सरकारको कामकारबाहीमा देखिनुपर्छ। अन्यथा सडकमा उठेको आवाज फेरि अर्को असन्तुष्टिको आधार बन्न सक्छ।
परराष्ट्र नीतिमा पनि स्पष्टता आवश्यक
नेपालका लागि भारत र चीन दुवै महत्वपूर्ण छिमेकी हुन्। दुवैसँगको सम्बन्धमा भावनाभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थ हावी हुनुपर्छ।
सीमा विवादमा दृढता आवश्यक छ, तर आर्थिक सम्बन्धमा अवसर गुमाउनु हुँदैन। चीनसँग पूर्वाधार तथा व्यापारिक सम्भावना र भारतसँगको विशाल बजार तथा पारवहन सुविधालाई नेपालले आफ्नो हितअनुकूल उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।
दुई छिमेकीबीचको प्रतिस्पर्धामा नेपाल कसैको पक्षमा उभिने होइन, आफ्नै राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिनुपर्छ।
युवालाई देशमै रोक्न नसके समृद्धिको सपना कसरी पूरा हुन्छ?
नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती आज पनि रोजगारी हो।
हरेक वर्ष लाखौँ युवा विदेश जानुपर्ने अवस्था केवल आर्थिक समस्या होइन, यो राज्यको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो। देशमा उत्पादन बढ्न सकेन, उद्योग विस्तार हुन सकेन, लगानीको वातावरण बनेन र युवालाई अवसर दिन सकिएन भने राजनीतिक परिवर्तनको अर्थ के रहन्छ?
देशमा सम्भावना नभएपछि युवा विदेशिन्छन्। युवा विदेशिएपछि देशको उत्पादन र सिर्जनशील शक्ति बाहिरिन्छ। अनि देश रेमिट्यान्समा निर्भर हुन्छ। यस्तो चक्रले दीर्घकालीन समृद्धि ल्याउन सक्दैन।
अब नेपालले एउटा निर्णायक प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ- हामीले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरिरहेका छौँ कि नागरिकको जीवन पनि परिवर्तन गरिरहेका छौँ?
सीमा जोगाउनु आवश्यक छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउनु आवश्यक छ। तर त्यति नै आवश्यक नागरिकको विश्वास जोगाउनु पनि हो।
अबको राजनीतिक नेतृत्वको परीक्षा भाषणमा होइन, परिणाममा हुनेछ। पार्टीभित्र पुस्तान्तरण, सुशासनमा गति, रोजगारी सिर्जना, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अघि बढाउन सके नेपालले नयाँ मोड लिन सक्छ।
नत्र फेरि अर्को निर्वाचन आउँछ, फेरि अर्को नारा उठ्छ, फेरि अर्को नेतृत्वको खोजी हुन्छ।
किनकि नागरिक अहिले एउटा कुरा बुझिसकेका छन्- अनुहार फेरिएर मात्र देश बदलिँदैन, शासन गर्ने शैली बदलिनुपर्छ।
