काठमाडौं । सडकमा कानुनको पालना गराउने, दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने र सुरक्षित तथा व्यवस्थित यातायात सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी ट्राफिक प्रहरीको हो।
तर, लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बुटवलमाथि पछिल्लो समय उठिरहेका गम्भीर आरोपहरूले स्वयं ट्राफिक प्रहरीको भूमिका र संगठनभित्रको सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
संगठनभित्र र यातायात व्यवसायीसँग जोडिएका विभिन्न स्रोतका अनुसार, लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत वरिष्ठ नायब निरीक्षक (सई) ज्ञानप्रसाद पाण्डेले करिब १७ वर्षदेखि ट्राफिक प्रशासनको विभिन्न जिम्मेवारीमा प्रभाव कायम राख्दै आएका छन्। प्रदेशमा नेतृत्व फेरिए पनि उनको प्रभाव भने कायमै रहेको छ।
स्रोतका अनुसार पाण्डे प्रदेश ट्राफिक प्रमुख एसपी निशान थापाका विश्वासपात्र मानिन्छन्। यही कारण अन्य प्रहरी कर्मचारीले खुलेर काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको र कार्यालयभित्र निर्णय प्रक्रियामा समेत उनको प्रभाव देखिने गरेको आरोप लागिरहेको छ।
यसबीच, सवारी चालक अनुमति पत्र व्यवस्थापन, ट्राफिक ‘सेटिङ’, आन्तरिक काज व्यवस्थापनमा आर्थिक चलखेल तथा टिपरलगायत मालवाहक सवारीबाट नियमित रकम असुली हुने गरेको आरोपसमेत सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेको छ।
चालकहरूको आरोप : ‘महिना बुझाए पनि दुःख पाइन्छ’
बुटवल मात्र नभएर प्रदेशभर सञ्चालन हुने गिट्टी, बालुवा, धान, गहुँ, ड्रम, अटो, पिकअप तथा अन्य मालवाहक सवारीका चालकहरूले ट्राफिक प्रहरीलाई नियमित रूपमा रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको दाबी गरेका छन्।
उनीहरूका अनुसार केही सवारीबाट दैनिक र केहीबाट मासिक रकम उठाइन्छ। रकम नदिए सवारी घण्टौँ रोकिने, अनावश्यक दुःख दिने, विभिन्न बहानामा कारबाही गर्ने तथा अघिल्लो महिनाभन्दा बढी रकम माग्ने प्रवृत्ति रहेको उनीहरूको गुनासो छ।
कतिपय चालकहरूले आफूहरूसँग भएका तस्बिर र अन्य प्रमाणसमेत सार्वजनिक गर्न सकिने बताएका छन्।
हरेक दुई महिनामा सरुवा, तर एउटै प्रभाव कायम?
नेपाल प्रहरीमा सामान्यतया ट्राफिक युनिटका इन्चार्जदेखि जवानसम्मको जिम्मेवारी निश्चित अवधिपछि परिवर्तन गर्ने अभ्यास छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि दुई–दुई महिनामा जनशक्ति परिवर्तन हुने व्यवस्था रहेको बताइन्छ।
तर, अन्य कर्मचारी फेरिए पनि एउटै अधिकृतको प्रभाव वर्षौंदेखि कायमै रहनुले संगठनभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ। यो सँगै अर्को गम्भीर प्रश्न सरकारी सुविधा प्रयोगसँग सम्बन्धित छ।
नेपाल प्रहरीको प्रचलित व्यवस्थाअनुसार कार्यालय प्रमुख वा एसएसपीभन्दा तलका अधिकृतलाई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सरकारी चालक सुविधा उपलब्ध गराइँदैन। तर, सई पाण्डेले सरकारी चालक सुविधा प्रयोग गरिरहेको आरोपसमेत उठेको छ।
यदि यो सत्य हो भने यस्तो सुविधा कसको स्वीकृतिमा उपलब्ध गराइयो? यसको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने देखिन्छ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय किन मौन?
यति गम्भीर प्रकृतिका आरोप सार्वजनिक भइरहँदा पनि प्रदेश प्रहरी कार्यालय वा सम्बन्धित निकायबाट अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट प्रतिक्रिया वा छानबिनको जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।
यदि आरोप निराधार हुन् भने त्यसको तथ्यसहित खण्डन हुनुपर्छ। यदि आरोपमा सत्यता छ भने संलग्नमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी कारबाही हुनुपर्छ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमाथि नै यस्ता प्रश्न उठ्दा त्यसलाई बेवास्ता गर्नु सुशासनका लागि झन् घातक हुन सक्छ।
यस प्रकरणले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाएको छ- के प्रहरी संगठनभित्र नियम सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ, वा पहुँच र प्रभावका आधारमा फरक व्यवहार गरिन्छ?
उठेका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु अहिले सम्बन्धित निकायको दायित्व बनेको छ। छानबिनबाट आरोप गलत प्रमाणित भए सम्बन्धित कर्मचारीको प्रतिष्ठा जोगिन्छ, र सत्य प्रमाणित भए संगठनभित्र सुधारको बाटो खुल्नेछ।
