काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा लेखापालहरुको सरुवा तयारीसँगै संगठनभित्र फेरि पहुँच, प्रभाव र बाह्य हस्तक्षेपको बहस सुरु भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले हरेक वर्ष आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् असार मसान्तभित्र लेखापालहरुको सरुवा गर्दै आएको छ। सोहीअनुसार यसपटक पनि लेखापाल सरुवाको तयारी भइरहेको छ।
प्रहरीमा एउटा कार्यालय वा युनिटमा दुई वर्ष लेखापालको जिम्मेवारी पूरा गरेका कर्मचारीहरुको सरुवा गर्ने प्रचलन छ। आर्थिक प्रशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको जिम्मेवारी भएकाले लेखापाल सरुवालाई प्रहरीभित्र अन्य सरुवाभन्दा बढी चासोका साथ हेर्ने गरिन्छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार प्रहरीका नेपाल प्रहरी राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर शिक्षालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय तथा प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत लेखाअधिकृतहरुको दुई वर्ष अवधि पूरा भइसकेको छ।
यी कार्यालयहरुमा लेखाअधिकृतको जिम्मेवारी लिनका लागि अहिले चर्को दौडधूप सुरु भएको प्रहरी वृत्तमा चर्चा छ।
किन आकर्षक मानिन्छ लेखापाल पद?
प्रहरी प्रधान कार्यालयले आर्थिक वर्षको सुरुवातमा देशभरका करिब ५११ कार्यालय तथा युनिटमा एकमुष्ट बजेट पठाउने गर्छ। बजेट सञ्चालन हुने प्रहरी युनिटहरुलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा विभाजन गरेर लेखापालहरुको व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ।
लेखापालको रुपमा प्रहरी निरीक्षक, वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक तहसम्मका कर्मचारी खटिने गरेका छन्।
प्रहरी कार्यालयका लागि वर्षभर आवश्यक पर्ने तलब, रासन, भ्रमण भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता लगायतका बजेट खर्च व्यवस्थापन लेखापालमार्फत हुने भएकाले यो जिम्मेवारी प्रहरीभित्र निकै आकर्षक मानिन्छ।
विशेषगरी ठूला बजेट चल्ने ‘क’ र ‘ख’ वर्गका कार्यालयमा जान कर्मचारीबीच बढी प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ।
मापदण्डअनुसार ‘क’ र ‘ख’ वर्गका कार्यालयमा लेखापाल भएर काम गरिसकेका कर्मचारीलाई पुनः त्यही वर्गमा दोहोर्याएर राख्न नहुने व्यवस्था रहेको बताइन्छ। ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका कार्यालयमा काम गरेका कर्मचारीलाई ‘क’ र ‘ख’ वर्गमा प्राथमिकता दिने नीति रहेको छ।
तर पहुँच भएका कर्मचारीहरु पटक–पटक आकर्षक कार्यालयमै बस्ने गरेको गुनासो प्रहरीभित्र रहँदै आएको छ।
सरुवामा पुरानै दबाबको परम्परा
यसअघि प्रहरीभित्र लेखापाल सरुवामा विगतदेखि नै राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब आउने गर्थ्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्री, गृह मन्त्रालयका सचिवदेखि प्रहरी हेर्ने महाशाखाका प्रमुखसम्मबाट समेत चासो आउने गरेको प्रहरी स्रोत बताउँछ।
अहिले पनि त्यस्तो प्रभाव पूर्णरुपमा अन्त्य नभएको चर्चा छ।
प्रशासन विभागले आफ्नो अधिकारअनुसार स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउनुपर्ने भए पनि विभिन्न तहबाट आउने दबाबका कारण सरुवा प्रक्रिया पेचिलो बन्ने गरेको स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्रीनिकट विवेक बास्तोलाको नाम जोडिँदै
यसपटकको लेखापाल सरुवामा सरकार निकटका केही व्यक्तिहरुको चासो रहेको चर्चा प्रहरीभित्र चलेको छ।
प्रहरी वृत्तमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन शाह) निकट भनिने विवेक बास्तोलाको नाम पछिल्लो समय प्रहरी सरुवा–बढुवाका विषयमा जोडिएर आउने गरेको स्रोत बताउँछ।
विवेक बास्तोला प्रधानमन्त्री शाहका दाजु कौशल शाहका आफ्नै सालो हुन्।
प्रहरी वृत्तमा पछिल्लो समय बास्तोलाको पहुँच बढेको र केही प्रहरी निर्णय प्रक्रियामा उनको प्रभाव रहेको चर्चा हुने गरेको छ। प्रहरी अधिकारीहरुले बास्तोलाले प्रहरी नेतृत्वसँग समेत समन्वय गर्ने र कतिपय विषयमा निर्देशन दिने गरेको समेत बताए।
काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा रहँदा पनि बास्तोलाको प्रभाव रहेको चर्चा हुने गरेको थियो। अहिले सरकार परिवर्तनपछि प्रहरी प्रशासनका विषयमा समेत उनको नाम जोडिन थालेको हो।
एसएसपी सरुवामा पनि प्रभावको चर्चा
यसअघि भएको एसएसपी सरुवामा समेत बास्तोलाको नाम जोडेर चर्चा भएको थियो। ललितपुर प्रहरी प्रमुख रहेका तुलबहादुर कार्कीको सरुवालाई लिएर पनि प्रहरीभित्र यस्तै चर्चा भएको स्रोत बताउँछ।
कार्की बाँके प्रहरी प्रमुख (एसपी) हुँदा बास्तोलासँग चिनजान भएको र पछि सम्बन्ध विस्तार भएको प्रहरी वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ। तर सरुवा प्रहरी संगठनको नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत भएको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन्।
गृहमन्त्रीका सल्लाहकारको नाम पनि चर्चामा
यता, गृहमन्त्री सुधन गुरुङका सल्लाहकार रहेका जेम्स कार्कीको नाम पनि लेखापाल सरुवाको सूची निर्माणसँग जोडेर चर्चा गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार कार्कीले आफू निकटका केही प्रहरी अधिकारीहरुसँग समन्वय गरेर सरुवासम्बन्धी सूची बुझाएको चर्चा छ।
उब्जिएको प्रश्न
नेपाल प्रहरीमा विगतदेखि नै राजनीतिक पहुँच, व्यवसायी तथा बिचौलियाको प्रभावबारे प्रश्न उठ्दै आएको छ। कुनै समय व्यवसायी र बिचौलियाको प्रभाव रहेको आरोप लाग्ने गरेको प्रहरी संगठनमा अहिले नयाँ शक्ति केन्द्रको चर्चा हुन थालेको छ।
प्रहरीभित्रको एउटा समूहले बाहिरी प्रभाव बढ्दै जाँदा संगठनको निर्णय क्षमता कमजोर हुने बताउँदै आएको छ।
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले संगठनलाई व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि सरुवा–बढुवाजस्ता विषयमा नेतृत्वले बलियो अडान लिन नसकेको गुनासो प्रहरीभित्र सुनिन थालेको छ।
अब सबैको ध्यान सार्वजनिक हुने लेखापाल सरुवा सूचीमा केन्द्रित छ। उक्त सूचीले प्रहरीभित्रको सरुवा प्रणाली कति पारदर्शी छ र निर्णय गर्ने वास्तविक शक्ति कहाँ छ भन्ने बहसलाई थप सतहमा ल्याउने देखिन्छ।
