काठमाडौं । गत वैशाखको पहिलो साता मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख डीआईजी गोविन्द थपलियासँग जोडिएको एउटा अडिओ सार्वजनिक भयो। उक्त अडिओमा व्यापारी राजीव महासेठले आफू तथा अन्य व्यापारीबाट संकलन गरिएको रकम डीआईजीको नाममा खटिएका प्रहरी कर्मचारीलाई बुझाएको दाबी गरेको सुनिन्छ। अडिओ सार्वजनिक भएसँगै प्रहरी संगठनभित्र तरंग पैदा भयो र प्रहरी नेतृत्वमाथि समेत दबाब बढ्यो।
अडिओ बाहिरिएको भोलिपल्टै डीआईजी थपलियाका विश्वासपात्र मानिएका वरिष्ठ सई गोपाल थापामगर र सई जयलाल यादवलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तानेर छानबिन सुरु गरियो। मधेस प्रहरी वृत्तमा ‘घुमुवा डन’का रूपमा चिनिने उनीहरू तस्करी नियन्त्रणको नाममा व्यापारीसँग आर्थिक असुली गर्ने संयन्त्रका मुख्य पात्र थिए।
तर, घटनाको सबैभन्दा रोचक र विवादास्पद पक्ष यहीँबाट सुरु हुन्छ। पैसा उठाएको आरोप लागेका मातहतका प्रहरी कर्मचारीलाई तत्काल मुख्यालय तानियो, तर पैसा उठाउन लगाएको आरोप लागेका डीआईजी थपलियामाथि भने कुनै प्रत्यक्ष कारबाही भएन।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले वैशाख १६ गते एआईजी उमाप्रसाद चतुर्वेदीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्यो। समितिमा एसएसपी महेन्द्र खड्का, डीएसपी सन्तोष निरौलालगायत अधिकारी सदस्य थिए। समितिको जिम्मेवारी थियो- डीआईजी थपलियामाथि लागेको आर्थिक चलखेल र तस्करसँगको साँठगाँठसम्बन्धी आरोपको छानबिन गर्नु।
तर दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि उक्त समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन। प्रतिवेदन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई बुझाइएको हो वा होइन भन्ने विषयसमेत रहस्यमै छ। यदि प्रतिवेदन बुझाइएको थियो भने त्यसको निष्कर्ष के आयो ? यदि बुझाइएको थिएन भने यति संवेदनशील विषयको छानबिन किन टुंगिएन ? यी प्रश्नको जवाफ प्रहरी मुख्यालयसँग छैन।
यही कारण अहिले प्रहरी संगठनभित्र एउटा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ- छानबिन समिति वास्तवमै सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन गठन गरिएको थियो कि तत्कालको दबाब व्यवस्थापन गर्न ?
अडिओ सार्वजनिक भएपछि सई गोपाल थापामगर र जयलाल यादवलाई मुख्यालय तानियो। तर उनीहरूमाथि पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस कारबाही भएको सार्वजनिक भएको छैन। बरु उनीहरूलाई मुख्यालयमै राखिएको छ। यसले उनीहरूलाई किन जोगाइयो र किन सरुवा गरिएन भन्ने प्रश्नसमेत जन्माएको छ।
उता डीआईजी थपलिया भने विवादकै बीच आफ्नो प्रभाव कायम राख्न सफल भए। प्रहरी स्रोतहरूका अनुसार विवादपछि पनि उनले आफ्ना निकटस्थ प्रहरी कर्मचारीमार्फत मधेस प्रदेशमा प्रभाव कायम राखेका थिए। प्रहरी वृत्तमा चर्चा छ कि सईद्वयलाई मुख्यालय तानिएपछि पनि उनले इन्स्पेक्टर खेम नेपालमार्फत पुरानै शैलीमा काम गराउन छाडेनन्।
जेठ २९ गते नियमित सरुवामा डीआईजी थपलियाको उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीमा सरुवा भयो। तर आफ्नो सरुवा हुने थाहा पाएपछि सोही दिन मुख्यालयले ११ जना प्रहरी बरिष्ठ सईहरुको सरुवा निकाल्यो । जुन सरुवामा उनले केही वरिष्ठ सई तथा तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीको सरुवामा प्रभाव पारेको आरोप छ।
स्रोतहरूका अनुसार आफूअनुकूल काम नगरेका केही वरिष्ठ सईलाई सुदूरपश्चिमतर्फ पठाइयो भने मुख्यालय तानिएका गोपाल थापामगर र जयलाल यादवको सरुवा नै निकालिएन। यसले सरुवा प्रक्रिया संगठनको आवश्यकताअनुसार चलिरहेको हो कि प्रभाव र पहुँचका आधारमा भन्ने प्रश्न झन् बलियो बनाएको छ।
त्यतिमात्र होइन, सरुवा भइसकेपछि समेत थपलियाको सिफारिसमा ३५ जना तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीको पुनः अन्तरप्रदेशीय सरुवा गरिएको बताइन्छ। सामान्यतया सरुवा भइसकेको अधिकारीको प्रभाव त्यति रहनु नपर्ने हो, तर मधेसमा भने अवस्था फरक देखिएको प्रहरी वृत्तकै भनाइ छ।
अर्कोतर्फ, सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालीन डीआईजी ओमबहादुर रानाले सरुवा हुनुअघि गरेका सयौं काज सरुवामाथि पुनरावलोकन र बदर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। तर मधेसमा उठेको यति ठूलो विवादमा प्रहरी मुख्यालयको सक्रियता नदेखिँदा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको आरोप लागिरहेको छ।
सबैभन्दा बढी प्रश्न भने आईजीपी कार्कीमाथि उठेको छ। संगठनको सर्वोच्च कमाण्डरका रूपमा उनले मातहतका प्रहरी कर्मचारीलाई तत्काल अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सके, तर आरोपको केन्द्रमा रहेका डीआईजीमाथिको छानबिन किन निष्कर्षमा पुर्याउन सकेनन् ? किन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन ? किन कुनै निर्णय सुनिएन ?
आज पनि प्रहरी संगठनभित्र धेरैले एउटै प्रश्न गरिरहेका छन्- यदि आरोप गलत थिए भने छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर डीआईजीलाई सफाइ किन दिइएन ? र यदि आरोपमा सत्यता थियो भने कारबाही किन भएन ?
यही कारण मधेस अडिओ काण्ड अहिले केवल आर्थिक असुलीको आरोपमा सीमित छैन। यो प्रकरणले प्रहरी संगठनभित्रको जवाफदेहिता, नेतृत्वको निष्पक्षता र उच्च अधिकारीमाथि हुने छानबिनको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
छानबिन समिति बन्यो, मातहतका प्रहरी तानिए, तर प्रतिवेदन न सार्वजनिक भयो न त आरोपित डीआईजीमाथि कुनै कारबाही देखियो। त्यसैले संगठनभित्र अहिले एउटा गुनासो झन् चर्को बनेको छ- ‘तल्लो दर्जा फस्ने, हाकिम जोगिने।’
