नेपाल प्रहरी संगठनभित्र पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै मारमा को परिरहेको छ भन्ने प्रश्न सोध्ने हो भने त्यसको उत्तर तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारी हुन सक्छन्। किनकि संगठनभित्र हुने धेरै विवाद, आर्थिक चलखेल, घुमुवा प्रणालीको दुरुपयोग वा काज सरुवाका खेलमा निर्णय गर्नेहरू माथिल्लो तहमा हुन्छन्, तर विवाद बाहिरिँदा निशानामा पर्नेहरू प्रायः जवान, हवल्दार, सहायक हवल्दार, सई र असई नै हुने गरेका छन्।
प्रहरी संगठन आदेशमा चल्छ। तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले आफ्ना हाकिमले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ। कहाँ जाने, कसलाई भेट्ने, कसको निगरानी गर्ने, कुन क्षेत्रमा खटिने भन्ने निर्णय उनीहरूले आफैं गर्दैनन्। तर जब कुनै गतिविधि विवादमा पर्छ, कारबाहीको पहिलो घेरा उनीहरूलाई नै बनाइन्छ।
विशेषगरी मधेस प्रदेश र सीमावर्ती जिल्लाहरूमा वर्षौंदेखि घुमुवा प्रहरी प्रणालीलाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। प्रहरी स्रोतहरूका अनुसार अधिकांश जिल्लामा प्रहरी प्रमुखले आफूअनुकूल घुमुवा टोली बनाउने र ती टोलीमार्फत विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ। कतिपय अवस्थामा त्यही संयन्त्र आर्थिक चलखेलको माध्यम बन्ने गरेको आरोप पनि सुनिने गरेको छ।
तर यस्ता घटनामा एउटा रोचक पक्ष देखिन्छ। पैसा उठाउने आरोपमा तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारी अनुसन्धानमा पर्छन्, तर पैसा उठाउन लगाएको आरोप लागेका अधिकारीसम्म अनुसन्धान पुग्दैन। यसले संगठनभित्र न्यायभन्दा पनि शक्ति र पहुँचको प्रभाव हाबी भएको सन्देश जाने गरेको छ।
यसको एउटा उदाहरण मधेस प्रदेशमा देखिएको थियो। तत्कालीन डीआईजी गोविन्द थपलियाको कार्यकालमा आर्थिक असुलीसँग सम्बन्धित विवाद सार्वजनिक भएपछि सई गोपाल थापामगर र जयलाल यादवलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तानेर छानबिन गरियो।
तर उनीहरूलाई परिचालन गर्ने आरोप लागेका तत्कालीन प्रदेश प्रमुखमाथि भने उही स्तरको अनुसन्धान वा सोधपुछ भएको सार्वजनिक रूपमा देखिएन। त्यसपछि प्रहरी संगठनभित्र एउटा प्रश्न व्यापक रूपमा उठ्यो- पैसा उठाएको आरोप लागेकालाई मुख्यालय तान्न सकिन्छ भने पैसा उठाउन लगाएको आरोप लागेकालाई किन सोधपुछ गर्न सकिँदैन ?
यो प्रश्न केवल एक व्यक्तिसँग सम्बन्धित छैन। यसले प्रहरी संगठनभित्र रहेको जवाफदेहिताको संस्कृतिलाई संकेत गर्छ। आदेश पालना गर्ने कर्मचारीलाई सजिलै अनुसन्धानको घेरामा ल्याइने तर आदेश दिने तहलाई जोगाउने प्रवृत्तिले तल्लो दर्जाका प्रहरीमा निराशा बढाएको छ।
यही सन्दर्भमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। संगठनको सर्वोच्च कमाण्डर र अभिभावकका रूपमा आईजीपीले सबै तहका प्रहरीलाई समान न्याय दिलाउने जिम्मेवारी बोकेको मानिन्छ। तर विवादित घटनामा तल्लो दर्जाका कर्मचारीमाथि मात्र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र उच्च अधिकारीहरू जोगिएको देखिँदा नेतृत्वको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
मधेस प्रदेशको प्रकरणमा प्रहरी नेतृत्वले चाहेको भए निर्णयकर्ता र कार्यान्वयनकर्ता दुवै पक्षमाथि समान रूपमा अनुसन्धान गर्न सक्थ्यो भन्ने तर्क प्रहरी वृत्तमै सुनिन्छ। तर त्यसो हुन नसक्दा आईजीपी कार्की समेत विवादमा मुछिएका उच्च अधिकारीप्रति नरम र तल्लो दर्जाका प्रहरीप्रति कडा देखिएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तत्कालीन डीआईजी ओमबहादुर रानाको कार्यकालमा भएको भनिएको काज सरुवासम्बन्धी विवादले पनि यस्तै प्रश्न जन्माएको छ। यदि प्रदेशस्तरमा सयौं प्रहरी कर्मचारीको अस्वाभाविक काज सरुवा भइरहेको थियो भने त्यसबारे प्रहरी मुख्यालय जानकार थियो कि थिएन ? यदि जानकार थियो भने किन रोकिएन ? र यदि जानकार थिएन भने त्यो आफैंमा नेतृत्वको असफलता होइन र ? भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन्।
तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले भोग्ने समस्या केवल यतिमै सीमित छैन। उनीहरू लामो समयसम्म घरपरिवारबाट टाढा बस्छन्, सीमित सुविधामा काम गर्छन्, कतिपय स्थानमा आधारभूत आवास र खानपानको समेत समस्या झेल्छन्। तर यति धेरै कठिनाइका बीच पनि संगठनको आदेश पालना गर्दा अन्ततः विवादको बलिको बोको उनीहरू नै बन्नुपरेको छ।
कतिपय प्रहरी कर्मचारीहरू भन्छन्, ‘हाकिमले पैसा उठा भन्यो भने पैसा उठाउन जानुपर्छ, तस्करलाई भेट भन्यो भने भेट्न जानुपर्छ, विशेष काम गर भन्यो भने गर्नुपर्छ। आदेश नमाने कारबाहीको डर हुन्छ, आदेश माने विवादमा परियो भने दोषी पनि आफैं बन्नुपर्छ।’
यसरी माथिको आदेश मान्दा पनि बदनाम हुने, नमाने दण्डित हुने अवस्था सिर्जना हुँदा तल्लो दर्जाका प्रहरीको मनोबल कमजोर बन्दै गएको छ। अझ एउटा व्यक्तिको गल्तीलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण तल्लो दर्जाका प्रहरीलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् गम्भीर बनाएको छ।
प्रहरी संगठनको मेरुदण्ड भनेकै तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारी हुन्। उनीहरूको मनोबल खस्किँदा त्यसको असर सम्पूर्ण संगठनमा पर्छ। त्यसैले प्रहरीभित्र देखिएका बेतिथिको समाधान खोज्ने हो भने पैसा उठाउने व्यक्ति मात्र होइन, पैसा उठाउन लगाउने व्यक्ति, आदेश दिने तह र त्यसलाई रोक्नुपर्ने नेतृत्वको भूमिकासमेत निष्पक्ष रूपमा परीक्षण हुनुपर्छ।
अन्यथा प्रहरी संगठनभित्र उठिरहेको एउटा गुनासो अझ बलियो बन्दै जानेछ- ‘आदेश माथिबाट आउँछ, तर बदनाम र कारबाही सधैं तलका प्रहरीले भोग्नुपर्छ।’
