अमेरिका, रुस, चीन, भारत, बेलायत तथा अन्य शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा सरकार प्रमुखले नियमित रूपमा सुरक्षा तथा गुप्तचर निकायबाट ब्रीफिङ लिने गर्छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा, राजनीतिक अवस्था, सामाजिक तनाव, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम र सम्भावित जोखिमबारे उनीहरूलाई निरन्तर जानकारी गराइन्छ।
किनकि राज्य सञ्चालन केवल राजनीतिक भाषण, प्रशासनिक निर्णय वा कूटनीतिक गतिविधिमा मात्र सीमित हुँदैन। राज्य सञ्चालनको आधार भनेकै समयमै प्राप्त हुने सूचना, त्यसको विश्लेषण र त्यसअनुसार गरिने निर्णय हो।
विश्वका यी मुलुकहरूमा सुरक्षा निकाय र सरकार प्रमुखबीचको सम्बन्ध औपचारिक मात्र होइन, कार्यगत रूपमा पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। सुरक्षा संयन्त्रले संकलन गर्ने सूचना र सरकार प्रमुखले लिने निर्णयबीचको समन्वयलाई राज्यको स्थायित्वसँग जोडेर हेरिन्छ। विकसित लोकतन्त्रदेखि शक्तिशाली एकदलीय शासन प्रणालीसम्म पुग्दा पनि यो अभ्यासमा खासै भिन्नता देखिँदैन।
तर नेपालमा भने पछिल्ला दिनहरूमा फरक तस्वीर देखिन थालेको छ।
देशको आन्तरिक सुरक्षा, शान्ति व्यवस्था र राष्ट्रिय स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने गृह मन्त्रालय लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा छ। सामान्य अवस्थामा समेत गृह मन्त्रालय सरकारको सबैभन्दा संवेदनशील मन्त्रालयमध्ये एक मानिन्छ।
त्यसमाथि प्रधानमन्त्री आफैंले यसको जिम्मेवारी सम्हालेको अवस्थामा सुरक्षा संयन्त्रसँगको समन्वय, नियमित समीक्षा र रणनीतिक निर्देशन अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिन्छ। तर पछिल्ला घटनाक्रमले भने त्यस्तो अनुभूति गराउन सकेका छैनन्।
राज्य सञ्चालन केवल राजनीतिक निर्णयबाट मात्र सम्भव हुँदैन। सरकारलाई आवश्यक सूचना, सम्भावित जोखिमको मूल्यांकन र सुरक्षासम्बन्धी संवेदनशील विवरणहरू सुरक्षा निकायहरूले नै उपलब्ध गराउने गर्छन्।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा अन्य संयन्त्रले दैनिक रूपमा संकलन गर्ने सूचनाहरू सरकार सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्नुपर्छ। तर पछिल्लो समय सुरक्षा निकाय र प्रधानमन्त्रीबीचको प्रत्यक्ष संवाद तथा समन्वय अपेक्षित स्तरमा देखिन नसकेको गुनासो सुरक्षा वृत्तमै सुनिन थालेको छ।
नेपालमा पनि सुरक्षा ब्रीफिङ र उच्चस्तरीय समीक्षा कुनै औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन, शासन सञ्चालनको आवश्यकता हो। राजनीतिक तनाव, संसद्भित्र र बाहिर विकसित भइरहेका घटनाक्रम, सामाजिक सञ्जालमा फैलिने उत्तेजना, संगठित अपराध, सीमा सुरक्षा तथा जनस्तरमा विकसित भइरहेका मनोविज्ञानबारे सरकारलाई समयमै जानकारी हुनु आवश्यक हुन्छ।
यस्ता विषयहरूको प्रारम्भिक सूचना सुरक्षा संयन्त्रले नै संकलन गर्छ। तर ती सूचनाको विश्लेषण गर्दै राजनीतिक तथा प्रशासनिक निर्णय लिने जिम्मेवारी अन्ततः प्रधानमन्त्रीकै काँधमा हुन्छ।
यही कारणले गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँग रहँदा अपेक्षा पनि बढी हुने गर्छ। तर यदि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको प्रधानमन्त्रीसम्म सहज पहुँच छैन, नियमित सुरक्षा समीक्षा हुन सकेको छैन वा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकसमेत प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नेतृत्वबिना सञ्चालन भइरहेको छ भने यसले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न जन्माउँछ। गृहको जिम्मेवारी सम्हाल्नु केवल प्रशासनिक अधिकार ग्रहण गर्नु मात्र हो कि त्यससँग जोडिएको सुरक्षा नेतृत्वको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हो?
झन् अहिले देश राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मोडमा छ। प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्, राजनीतिक दल र सार्वजनिक वृत्तमा बहस तथा विवाद उत्पन्न भइरहेका छन्। संसद् अवरुद्ध छ, सरकार र विपक्षबीच अविश्वास बढिरहेको छ र सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू राजनीतिक विवादको विषय बनिरहेका छन्। यस्ता बेला सुरक्षा संयन्त्रसँगको प्रभावकारी संवाद अझ आवश्यक देखिन्छ।
कुनै पनि राजनीतिक अभिव्यक्तिले समाजमा पार्ने प्रभाव, त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने प्रतिक्रिया तथा सम्भावित जोखिमबारे वस्तुगत मूल्यांकन गर्ने काम सुरक्षा निकायहरूको हो। देशभित्रको जनमत, सामाजिक प्रतिक्रिया, सम्भावित असन्तुष्टि वा सुरक्षा चुनौतीबारे प्रारम्भिक संकेत पनि यिनै निकायहरूले सरकारलाई उपलब्ध गराउने गर्छन्।
तर त्यस्ता सूचनाको आधारमा आवश्यक राजनीतिक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी भने सरकारकै हुन्छ। त्यसैले सूचना संकलन र राजनीतिक निर्णयबीचको सम्बन्ध कमजोर हुनु कुनै पनि राज्यका लागि सुखद संकेत होइन।
यहाँ प्रश्न सुरक्षा निकायले काम गरे वा गरेनन् भन्ने मात्र होइन। प्रश्न प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा संयन्त्रबाट प्राप्त हुने सूचना, सुझाव र मूल्यांकनलाई कति प्राथमिकता दिइरहेका छन् भन्ने पनि हो। राज्यका संवेदनशील विषयमा सूचना संकलन एउटा पक्ष हो भने त्यसलाई ग्रहण गरेर आवश्यक निर्णय लिनु अर्को पक्ष हो। यदि यी दुईबीच दूरी बढ्दै जान्छ भने त्यसको असर तत्काल नदेखिए पनि दीर्घकालमा राज्यको निर्णय क्षमतामा पर्न सक्छ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सुरक्षा निकाय राजनीतिक हस्तक्षेपको साधन बन्नु हुँदैन। तर त्यसको अर्थ सरकार प्रमुख सुरक्षा संयन्त्रबाट टाढा बस्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। व्यावसायिक सुरक्षा संयन्त्र र जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वबीचको सन्तुलित सम्बन्ध नै प्रभावकारी शासनको आधार हो। विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले वर्षौंदेखि अवलम्बन गरिरहेको यही अभ्यासले उनीहरूलाई सम्भावित संकटको पूर्वानुमान गर्न, चुनौतीको समयमै सामना गर्न र राज्य संयन्त्रलाई चुस्त राख्न मद्दत गरेको इतिहास छ।
आज आवश्यक बहस व्यक्तिको होइन, जिम्मेवारीको हो। गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँग रहँदा देशले अपेक्षा गर्ने कुरा केवल मन्त्रालयको प्रशासनिक सञ्चालन होइन, सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारी नेतृत्व पनि हो। सरकार प्रमुखको भूमिका फाइल सदर गर्ने सीमित दायराभित्र समाप्त हुँदैन। राज्यका संवेदनशील सूचनाहरू सुन्ने, तिनको मूल्यांकन गर्ने र आवश्यक निर्णयमार्फत देशलाई सही दिशामा अघि बढाउने दायित्व पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
त्यसैले सरकारसँग आज उठिरहेको प्रश्न सरल छ- विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रका नेतृत्वले नियमित रूपमा सुरक्षा रिपोर्ट सुन्छन्, सुरक्षा संयन्त्रसँग प्रत्यक्ष संवाद राख्छन् र राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा निरन्तर समीक्षा गर्छन् भने नेपालमा किन त्यस्तो अभ्यास देखिँदैन ? गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँग छ, तर सुरक्षा नेतृत्व कहाँ छ ?
