काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ज्योतिकाप्रकाश पाण्डेलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)ले पक्राउ गरेपछि बैंकिङ क्षेत्र नै तरंगित बनेको छ ।
बुधबार सिआईबीले पाण्डेलाई ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरेको जानकारी दिएको थियो । तर, सिआईबीले सार्वजनिक गरेको विवरण र वास्तविक घटनाक्रमबीच गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
पाण्डेको पक्राउपछि बिहीबार नेपाल बैंकर्स संघको आकस्मिक बैठक नै बस्यो । बैठकमा सहभागी अधिकांश बैंकर्सले खुला रूपमा बोल्न नसके पनि घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । एक सहभागी बैंकरका अनुसार ‘आज एउटा बैंकको सिइओलाई यसरी प्रस्तुत गरिएको छ, भोलि जोकोहीमाथि यस्तै शैली दोहोरिन सक्छ भन्ने डर सबैमा देखिन्थ्यो ।’
सिआईबीको विज्ञप्तिमा ‘भाग्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ’
सिआईबीले सञ्चारमाध्यमलाई पठाएको इमेलमा सिइओ पाण्डे मोबाइल फोन स्वीच अफ गरेर भाग्दै गरेको अवस्थामा सिन्धुलीबाट पक्राउ परेको उल्लेख गरिएको थियो । विज्ञप्तिअनुसार काठमाडौं महानगरपालिका–१८ रक्तकाली स्थायी ठेगाना भएका तथा हाल ललितपुर–५ मानभवन बस्दै आएका ६३ वर्षीय पाण्डेलाई वैशाख २९ गते राति करिब ८ बजे सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–६ स्थित बसपार्क क्षेत्रमा सवारी चेकजाँचका क्रममा पक्राउ गरिएको भनिएको छ ।
तर, सिआईबीको यही दाबीमाथि अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ । स्रोतहरूका अनुसार पक्राउ हुनुअघि पाण्डे आफ्नै कार्यालयमा उपस्थित थिए । कार्यालयको सीसीटिभी फुटेजमा समेत उनी नियमित कामकाजमै संलग्न देखिएको दाबी गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकमा आफैं पुगेका थिए पाण्डे
स्रोतका अनुसार गत सोमबार पाण्डे स्वयं नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेका थिए । त्यहाँ उनले स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित ऋण, धितो तथा लिलामी प्रक्रियाबारे जानकारी दिएका थिए । त्यसक्रममा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले थप कागजात माग गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार मंगलबार साँझ बैंकको आधिकारिक इमेलमार्फत सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात पठाइएको बताइएको छ । त्यही दिन पाण्डे कार्यालयमै उपस्थित भई केही ऋणसम्बन्धी फाइलहरूमा हस्ताक्षर गरेको दाबी बैंककै कर्मचारीहरूले गरेका छन् ।
यदि पाण्डे नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित थिए भने ‘मोबाइल स्वीच अफ गरेर भाग्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ’ भन्ने सिआईबीको दाबी कसरी आयो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
‘क्रेडिट लिन खोजिएको’ आरोप
घटनापछि बैंकिङ वृत्तमा सिआईबीको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । केही बैंकर्सहरूले अनुसन्धानलाई भन्दा पनि ‘प्रचारमुखी शैली’लाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाएका छन् ।
‘राज्यले ठूलो सफलता हासिल गरेको सन्देश दिन खोजिएको देखिन्छ । तर, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएजस्तो परिस्थिति प्रमाणहरूले पुष्टि गर्दैनन्,’ बैठकमा सहभागी एक बैंकरले बताए ।
सिआईबी प्रमुख मनोज केसीले आफ्नै शैलीमा घटनालाई प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक ‘क्रेडिट’ लिन खोजेको आरोप समेत बैंकिङ क्षेत्रभित्र उठ्न थालेको छ ।
स्रोतहरूका अनुसार सिआईबीमा दर्जनौँ जघन्य प्रकृतिका मुद्दा अझै अलपत्र अवस्थामा छन् । आर्थिक प्रकृतिका बाहेक अन्य गम्भीर मुद्दामा अपेक्षाकृत कम चासो दिइएको भन्दै स्वयं प्रहरी वृत्तभित्रै आलोचना हुने गरेको छ ।
कतिपय प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार पक्राउ र मुद्दा दर्तालाई अत्यधिक प्रचार गरेर ‘काम देखाउने’ प्रवृत्ति बढेको छ । ‘मुद्दा सफल हुनु भनेको पक्राउको प्रचार होइन, अदालतमा अभियोजन सफल हुनु हो,’ एक पूर्व अनुसन्धान अधिकृतले बताए ।
सिआईबी प्रमुखले लगभग दैनिकजसो प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई गुमराहमा पारेर प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म सक्रिय रूपमा रिपोर्टिङ गर्ने गरेको चर्चा प्रहरी वृत्तमै हुने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतहरूले पछिल्लो समय सिआईबीको प्रचार शैलीलाई ‘उडन्ते, अपरिपक्व र ब्यूरोकै संस्थागत साख गिराउने खालको’ भन्दै टिप्पणी गर्ने गरेको समेत स्रोत बताउँछ ।
स्मार्ट टेलिकम ऋण प्रकरण के हो ?
स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित ऋण असुली प्रक्रियाका क्रममा बैंकले धितो लिलाम गरेर रकम उठाएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ । यही प्रकरणमा पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको हो ।
तर, बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू भने बैंकले कानुनी अधिकारअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) र सुरक्षित कारोबार ऐनले बैंकलाई धितो लिलाम गर्ने अधिकार दिएको उनीहरूको तर्क छ ।
त्यसमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ मंसिरमै लिखित निर्देशन दिएपछि बैंकले स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ ।
यसकारण, बैंकिङ क्षेत्रभित्र अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ- राष्ट्र बैंककै निर्देशनअनुसार अघि बढाइएको प्रक्रिया आपराधिक कसुर कसरी बन्यो ?
बैंकिङ क्षेत्र त्रसित
घटनापछि बैंकिङ क्षेत्रभित्र असुरक्षाको भावना बढेको बताइन्छ । नियामक निकायको निर्देशनअनुसार गरिएको निर्णयमा समेत फौजदारी अनुसन्धान सुरु हुन थालेपछि बैंकका उच्च अधिकारीहरू त्रसित बनेका छन् ।
एक बैंकरले भने, ‘यदि संस्थागत निर्णयलाई पछि फौजदारी मुद्दाको विषय बनाइन्छ भने बैंकिङ प्रणालीमा निर्णय गर्ने साहस नै हराउन सक्छ ।’
पाण्डेमाथिको अनुसन्धान जारी रहे पनि सिआईबीको विज्ञप्ति, पक्राउको शैली र घटनाको प्रस्तुतिकरणमाथि भने प्रश्नहरू थप गहिरिँदै गएका छन् ।
