काठमाडौं । देशमा जति आन्दोलन भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष भार सधैं एउटै निकायले बोकिरहेको देखिन्छ प्रहरी। राजनीतिक दल, समूह वा संगठनहरूले विभिन्न माग राख्दै सडकमा उत्रिँदा, व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भने अन्ततः प्रहरीकै काँधमा आइपुग्छ। आन्दोलनको केन्द्रमा देखिने भिडभन्दा बाहिर, अनुशासन र सुरक्षा कायम राख्न खटिने प्रहरीको भूमिका निकै जटिल र जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ।
नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका विभिन्न आन्दोलनहरूले यस यथार्थलाई फेरि उजागर गरेको छ। जुनसुकै आन्दोलन होस्- राजनीतिक असन्तुष्टि, सामाजिक माग वा अधिकारको आवाज प्रहरी नै पहिलो पंक्तिमा उभिन्छ। आन्दोलनकारी र राज्यबीचको ‘बीचको रेखा’ बन्ने प्रहरी कहिले आलोचनाको केन्द्रमा पर्छ भने कहिले हिंसाको सिकार बन्न पुग्छ।
तर यो तस्वीरको अर्को पाटो अझ कठोर छ- न त उनीहरूले घामबाट जोगिने सुविधा पाउँछन्, न पानीबाट बच्ने। घाम होस् वा पानी, तल्लो दर्जाका प्रहरीहरू २४ सै घण्टा सडकमै खटिनुपर्छ। लामो समयसम्म उभिरहनु, समयमा खाना नपाउनु, आरामको अभाव र निरन्तर तनाव यी सबै उनीहरूको दैनिकी बनेका छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले भोग्ने शारीरिक र मानसिक पीडाको पूर्ण वर्णन शब्दमा सम्भव छैन।
केही समयअघि भएको ‘जेनजी आन्दोलन’मा पनि यही दृश्य दोहोरियो। आन्दोलन नियन्त्रणका लागि खटिएका प्रहरीमाथि केही समूहले आक्रमण गर्दा केही प्रहरी घाइते भए भने कतिपयले ज्यानसमेत गुमाउनुपर्यो। प्रदर्शन नियन्त्रणको क्रममा ढुंगामुढा, लाठीचार्ज, अश्रुग्यास जस्ता परिस्थिति सामना गर्नु प्रहरीका लागि नयाँ होइन, तर बढ्दो आक्रामकता र लक्षित आक्रमणले उनीहरूको सुरक्षा थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
यतिबेला पनि देशको राजनीतिक अवस्था फेरि तातिएको छ। केपी शर्मा ओली पक्राउको विरोधमा नेकपा (एमाले) का कार्यकर्ताहरूले आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन, विरोधसभा र जुलुस भइरहेका छन्। यस्ता गतिविधिमा सम्भावित झडप र अव्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्न फेरि प्रहरी नै फिल्डमा खटिएको छ। राजधानीसहित देशका प्रमुख सहरहरूमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ।
तर, प्रहरीको समस्या केवल सडकको जोखिममा मात्र सीमित छैन। कुनै भिआइपी पक्राउ गरियो भने पनि प्रहरी नै प्रश्नको घेरामा पर्छ- ‘किन पक्राउ गर्यो?’ भनेर आलोचना हुन्छ। अर्कोतर्फ, यदि कुनै भिआइपीको आदेश पालना गरियो भने पनि प्रहरी नै निशानामा पर्छ- ‘किन झुकेको?’ भन्ने आरोप लाग्छ। यसरी, कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रहरी सधैं दोहोरो दबाब र आलोचनाको चपेटामा पर्दै आएको छ।
प्रहरी संगठनभित्रका स्रोतहरूका अनुसार, आन्दोलनका क्रममा खटिने प्रहरीहरूले लामो समयसम्म विश्राम नपाउने, उच्च तनावमा काम गर्नुपर्ने र तत्काल निर्णय लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। उनीहरूलाई एकातिर संयम अपनाउन निर्देशन हुन्छ भने अर्कोतर्फ स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्न कडाइ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सन्तुलन कायम गर्नु झनै चुनौतीपूर्ण हुन्छ।
मानवअधिकारकर्मीहरूले पनि प्रहरीको भूमिकालाई केवल आलोचनात्मक दृष्टिले मात्र नहेरी, उनीहरूको कार्यपरिस्थिति र दबाबलाई पनि बुझ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। आन्दोलनका क्रममा अत्याधिक बल प्रयोग नगर्नु आवश्यक भए पनि, प्रहरीमाथि हुने आक्रमण र हिंसालाई पनि समान रूपमा निन्दा गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
विश्लेषकहरूकाअनुसार, आन्दोलनको संस्कृतिमा देखिएको परिवर्तनले प्रहरीलाई थप असहज बनाएको छ। पहिले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अभ्यास बढी देखिए पनि पछिल्लो समय उत्तेजना, आक्रामकता र हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यसले गर्दा प्रहरीको भूमिका केवल ‘भीड व्यवस्थापन’मा सीमित नरही ‘सुरक्षा जोखिम’मा रूपान्तरण हुँदै गएको छ।
प्रहरी नेतृत्वले भने आफ्ना कर्मचारीहरूको सुरक्षा र मनोबल उच्च राख्न आवश्यक कदम चालिएको जनाएको छ। आधुनिक उपकरण, तालिम र रणनीतिमार्फत आन्दोलन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको उनीहरूको दाबी छ। तर, यस्ता प्रयास पर्याप्त छन् वा छैनन् भन्ने बहस जारी नै छ।
अन्ततः, आन्दोलन लोकतान्त्रिक अधिकार हो, तर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। सडकमा उत्रिने हरेक आवाजको बीचमा उभिने प्रहरी न त पूर्ण रूपमा कसैको पक्षमा हुन्छ, न विपक्षमा- तर सधैं बीचमै उभिन बाध्य हुन्छ। घाम–पानी नभनी २४ सै घण्टा खटिने, आलोचना र आक्रमण दुवै सहने प्रहरीको पीडा र चुनौतीलाई बुझ्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ।
