काठमाडौं । ‘फेक रेस्क्यु’ प्रकरणदेखि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनसम्मको कथित ‘डिल’मा रवि लामिछाने र बालेन शाहलाई समेत प्रभाव पार्ने प्रयास भएको आरोपसँगै केसी–शर्मा कनेक्सन बाहिरिएको छ।
स्रोतकाअनुसार, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) डा. मनोज केसी र पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्माले उच्चस्तरीय प्रभाव र पहुँच प्रयोग गर्दै फेक रेस्क्युको मुद्दा कमजोर बनाउनेदेखि प्रहरी संगठनको नेतृत्व हेरफेरसम्मको चलखेल गरेका छन्। अहिले उनीहरु बीचको सम्बन्धलाई लिएर गम्भीर प्रश्नहरू उठेको छ।
१३ फागुनमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ‘फेक रेस्क्यु’ प्रकरणमा राजेन्द्र बहादुर सिंहसहित ३३ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। सिंह माउन्टेन हेलिकप्टर प्रा.लि. का म्यानेजिङ डाइरेक्टर (एमडी) हुन्, जसको अध्यक्ष पूर्व एआइजी शर्मा रहेका छन्।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा एमडी सिंहलगायत कर्मचारीहरू दोषी देखिँदै गए पनि प्रकरण अगाडि बढ्दै जाँदा मुद्दाको स्वरूप नै बदलिएको छ।
सिंहलाई पक्राउ गर्दा सुरुमा ‘फेक रेस्क्यु’ मुद्दा भनिए पनि पछि फरक प्रकृतिको मुद्दामा रूपान्तरण गरिएको थियो। यही परिवर्तनले अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
स्रोतका अनुसार, सिआइबी प्रमुख केसीले शर्माको प्रभावमा परेर सिंहसँग सम्बन्धित मुद्दा फितलो बनाउने गरी काम गरेको आरोप छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको उक्त प्रकरणमा अध्यक्ष रहेका शर्मालाई एकपटक पनि औपचारिक सोधपुछ नगरी अनुसन्धान अघि बढाइएको हो। जबकि कम्पनीको संरचनाअनुसार शीर्ष तहका व्यक्तिको भूमिका स्वाभाविक रूपमा छानबिनको दायरामा पर्नुपर्ने हुन्छ। तर, त्यस्तो कुनै प्रक्रिया नअपनाइनुले अनुसन्धानलाई नियोजित रूपमा कमजोर बनाइएको आशंका बलियो बनेको छ।
स्रोत भन्छ, यही ‘सहयोग’को बदलामा अर्को तहमा ठूलो खेल अगाडि बढाइएको छ। अहिले केसीकै डिजाइनमा वर्तमान आइजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि कारबाही सिफारिस गराउन विज्ञानराज शर्मा प्रयोग भएका हुन्। जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको जाँचबुझ आयोगका सदस्य हुन् शर्मा । शर्मामार्फत कार्कीविरुद्ध कारबाही सिफारिस गराइनु पनि यही रणनीतिको हिस्सा भएको दाबी गरिएको छ।
आरोपअनुसार, कार्कीलाई कारबाही गरेर पदबाट हटाउन सके केसीलाई आइजीपी बनाउने वातावरण तयार पार्ने योजना बनाइएको छ। यसका लागि आयोगसम्म प्रभाव पार्ने प्रयास भएको र त्यसको ‘डिल’का रूपमा ‘फेक रेस्क्यु’ मुद्दा कमजोर बनाइएको बताइन्छ।
यस घटनाक्रमले प्रहरी संगठनभित्र गम्भीर नैतिक र संस्थागत प्रश्न खडा गरेको छ। एउटा संवेदनशील अनुसन्धानलाई प्रभाव र पहुँचका आधारमा मोड्ने, सम्बन्धित शीर्ष व्यक्तिलाई सोधपुछसमेत नगर्ने र त्यसको बदलामा संगठनकै नेतृत्व परिवर्तनमा चलखेल गर्ने आरोपले प्रणालीमाथि नै अविश्वास बढाउने जोखिम देखिएको छ।
यस्तै आइजी हटाउने प्रयास सफल नभए केसीले तत्काल एआइजी पदबाट राजीनामा दिने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिक्त आयुक्त पदमा नियुक्ति लिने योजना समेत बनाएको पाइएको छ। उनी निकटवर्तीसँग ‘एउटा नभए अर्को विकल्प तयार छ’ भन्दै दुवै बाटो सुरक्षित रहेको सन्देश दिँदै हिँड्ने गरेको दाबी छ।
उता, अख्तियारको आयुक्त पदका लागि रिटायर्ड एआइजी शर्मा पनि सक्रिय छन्। विभिन्न शक्ति केन्द्रमार्फत नियुक्तिका लागि प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ, जसले संवैधानिक निकायसमेत प्रभाव र पहुँचको खेलमा तानिएको संकेत गर्छ।
विशेषगरी, प्रहरी जस्तो ‘चेन अफ कमाण्ड’मा चल्ने अनुशासित निकायमा यस्तो गतिविधिले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
एआइजी जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिबाट यस्तो प्रकारको अनुशासनहीनता र राजनीतिकरण देखिनु स्वयं संगठनको विश्वसनीयतामाथि चोट पुर्याउने विषय भएको जानकारहरू बताउँछन्।
