बारा । बाराको आदर्श कोतवाल गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खरिदमा करिब ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत प्रक्रिया अपनाउँदै ३८ लाख ३० हजार १९५ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुन्ना साह रौनियार र लेखा प्रमुख पप्पु कुमार चौधरीसहितका कर्मचारीले विभिन्न आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरी उक्त रकम खर्च देखाएका छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिदमा लागत अनुमान अनिवार्य हुने व्यवस्था छ भने प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी खरिद टुक्र्याउन पाइँदैन। तर गाउँपालिकाले एउटै प्रकृतिका सामग्री फरक–फरक मितिमा टुक्र्याएर विभिन्न आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गरेको पाइएको छ।
यस्तै, नियमावलीअनुसार २० लाख रुपैयाँसम्मको खरिदमा शिलबन्दी दरभाउपत्र र सोभन्दा माथि बोलपत्र प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि गाउँपालिकाले सिधै दररेट माग गरी खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बिल मात्रै, सामान छैन
स्थानीय स्रोतका अनुसार १४ वटा गोश्वारा भौचरमार्फत गरिएको भुक्तानीमध्ये अधिकांश खरिदमा वास्तविक सामग्री आपूर्ति नभई बिलका आधारमा मात्रै रकम भुक्तानी गरिएको आशंका गरिएको छ।
पुस महिनादेखि जेठ ५ गतेसम्मको अवधिमा एउटै आपूर्तिकर्तासँग पटक–पटक कारोबार गरिएको देखिएको छ। न्यु भवानी अफसेट प्रेस, रौनक ट्रेडर्स, आँचल सप्लायर्स र विद्या ट्रेडर्समार्फत गरिएको खरिदमा समेत मिलेमतो दोहोरिएको स्थानीयको आरोप छ।
छानबिन र कारबाहीको माग
घटनापछि स्थानीय बासिन्दा तथा सरोकारवालाले प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सम्बन्धित निकायलाई अनुसन्धान अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन्।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुन्ना साह रौनियारको मोबाइल फोन बन्द रहेको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको तथ्यका आधारमा आदर्श कोतवाल गाउँपालिकामा मसलन्द खरिदका नाममा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको देखिएको छ।
