काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलका एसएसपी राजेश उप्रेतीले भदौ २४ मा सिंहदरबारको सुरक्षामा खटिएको बेला योजनावद्ध ढंगले हिंसा मच्चिएको बताएका छन्। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई दिएको बयानमा उनले आफूले कमाण्ड गरेको टोलीबाट कुनै गोली चलाइएको नभएको पनि स्पष्ट पारेका छन्।
उप्रेतीले भीड नियन्त्रण जटिल र जोखिमपूर्ण रहेको अनुभव व्यक्त गर्दै भनेका छन्, ‘पश्चिम गेटतर्फ केही व्यक्तिले एसएलआर हतियार तेर्स्याए, तर मानवीय क्षति हुने सम्भावना देख्दा मैले स्वविवेक प्रयोग गरेर गोली नचलाउने निर्णय गरेँ। त्यसका लागि कुनै आदेशको आवश्यकता थिएन।’
उप्रेतीका अनुसार यस क्रममा उनी सामान्य घाइते भए, केही सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू सामान्य चोटपटक लागेका थिए। नेपाली सेनाले हवाई फायरिङमार्फत भीडलाई पछाडि हटाउन सहयोग गरेको भए पनि सेनाको निर्णय प्रक्रियामा उनी प्रत्यक्ष संलग्न नभएको बताए ।
यस्तो छ उप्रेतीको बयान :-
म भाद्र २४ गते सिंहदरबारको सुरक्षार्थ खटिएको टोलीको समन्वयकारी भूमिकामा परिचालित थिएँ । प्रधान कार्यालयबाट पशुपतिनाथ बाहिनी मुख्यालयको सम्पर्कमा रही आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मेवारीसहित म बिहान करिब ८ः४५ बजे सिंहदरबार पुथे र मेरो कलसाइन के–७ थियो । सुरक्षा योजनाअनुसार सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी संयुक्त रुपमा परिचालित थियौं । प्रारम्भिक चरणमा करिब ४–५ हजारको संख्यामा भद्रकालीतर्फबाट आएका प्रदर्शनकारीहरुलाई मुख्य प्रवेशद्धार बाहिरै आधा घण्टासम्म सम्झाइबुझाइ गर्दै रोक्ने प्रयास गरियो । तर समयसँगै भीडको मनोविज्ञान एकाएक परिवर्तन भयो, शान्त देखिएको भीड क्रमशः आक्रामक बन्दै हामीमाथि धकेल्दै पर्खालसम्म आइपुग्यो । हामीले ग्याँस सेल प्रयोग गरी भीडलाई पछि हटायौं, तर पुनः भीड अझ उग्र बनेपछि टोलीलाई साइडको सानो ढोकाबाट भित्र प्रवेश गराउने निर्णय गर्नुपर्यो ।
यस क्रममा मैले भीड नियन्त्रण कति जटिल र जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने गहिरो रुपमा महसुश गरे । अघिल्लो दिनका घटनाका कारण सुरक्षाकर्मीहरुमा केही हिचकिचाहट पनि देखिन्थ्यो र रेडियो सेटबाट अन्य स्थानमा भइरहेको तोडफोड र आगजनीका खबरले मानसिक दबाब थप बढेको थियो । जब भीड कुनै परिणामको परवाह नगरी, आफ्नो ज्यानको समेत वास्ता नगर्ने अवस्थामा पुग्छ, त्यो भीड झनै घातक हुने रहेछ भन्ने अनुभव भयो । भीडभित्र ‘आज सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदैनन्, अगाडि बढौं’ भन्नेजस्ता उत्तेजक कुरा सुनिन्थें, जसले अवस्था झन् संवेदनशील बनाइरहेको थियो । त्यो दिन मेरो कमाण्डमा रहेको टोलीबाट कुनैपनि लिथल वेपन प्रयोग गरी फायर गरिएको थिएन । करिब दिँउसो ३ः१० बजेसम्म सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले ग्याँसगन र लाठीचार्जको प्रयोग गरी प्रदर्शनकारीहरुलाई समेत सोही माध्यमबाट धपाइयो । तर पश्चिम गेटतर्फ केही व्यक्तिहरुले एस.एल.आर हतियार हामीतर्फ तेस्र्याउन थालेपछि अवस्था अत्यन्तै गम्भीर बन्यो । त्यतिबेला हामीसँग दुई विकल्प थिए, हतियारधारीमाथि गोली चलाउने वा पछि हट्ने । गोली चलाउँदा ठूलो मानवीय क्षति हुने सम्भावना देखें र स्वविवेक प्रयोग गर्दै गोली नचलाउने निर्णय गरें । त्यसका लागि कुनै आदेश माग्ने अवस्था पनि रहेन ।
यसै क्रममा म एक जना महिला प्रहरीलाई भीडले तानेको देखेर उनलाई उद्धार गर्न अगाडि बढें र त्यसपछि नजिकैबाट टाउकोमा ईँट्टा प्रहार भई म सामान्य घाइते भएँ । मसँगै रहेका केही सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरु पनि सामान्य रुपमा घाइते भए, तर कसैलाई गम्भीर चोटपटक लागेको थिएन । नेपाली सेनाको उपस्थिति पनि त्यहाँ थियो र भीडलाई पछाडि हटाउन हवाई फायरसमेत गरिएको थियो, तर सेनाको आन्तरिक ड्युटी र निर्णय प्रक्रियाबारे म प्रत्यक्ष जानकारी राख्दिनँ । आन्दोलनको स्वरुप हेर्दा, शुरुमा देखिएका जियनजेड युवाहरु पछि हराउँदै गए र सिंहदरबार जलाउने नियत राखेका, हतियार कक गरेर व्यक्तिहरु अगाडि आए । त्यसैले यो आन्दोलनमा योजनाबद्ध घुसपैठ भएकोजस्तो मलाई लाग्छ । जियनजेड युवाहरु आफैं पनि ‘सिंहदरबारभित्र प्रवेश गर्नुहुँदैन’ भनिरहेका थिए, तर पछि देखिएको हिंस्रक गतिविधि पूर्वयोजनाबिना भएको जस्तो लाग्दैन ।
समग्र घटनाक्रमले मलाई हाम्रो क्राउड कन्ट्रोल क्षमता, उपकरण र तयारी अझै अपर्याप्त रहेको अनुभूति गरायो । बडी क्यामेरा, ड्रोन, वाटर क्यानोनजस्ता नन–लेथल उपकरणको कमी महसुश भयो र कमाण्ड तथा कन्ट्रोल प्रणाली अझ सुदृढ हुनुपर्ने देखियो । दुवै प्रहरी संगठनबीच नियमित संयुक्त अभ्यास, सिमुलेशन ट्रेनिङ र स्पष्ट अपरेशनल एसओपी आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षमा पुगें । साथै, कुन अवस्थामा नेपाल प्रहरी र कुन अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन हुने भन्ने स्पष्ट कानूनी र संस्थागत सीमा निर्धारण नभएसम्म ‘सबैको जिम्मेवारी, कसैको जिम्मेवारी होइन’ भन्ने अवस्था दोहोरिन सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन, मैले यसलाई केबल व्यक्तिको कमजोरीको रुपमा होइन, प्रणालीगत सुधारको आवश्यकता भएको विषयका रुपमा हेर्नुपर्छ भन्ने ठानेको छु । अर्ली वार्निङ सिस्टम, युनिफाइड एसओपी, सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने अफवाह नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र, सुरक्षा निकायबीच क्राइसिस को–अर्डिनेशन, युवासँग संवाद र कम्युनिटी पोलिसिङजस्ता उपायहरु अपरिहार्य देख्छु । जाँचबुझ आयोगले पनि घटनालाई निष्पक्ष रुपमा मूल्याङ्कन गरी आदेश–श्रृंखला, निर्णय प्रक्रिया र दुवै पक्षबाट सम्भावित मानव अधिकार उल्लंघनको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयन योग्य सिफारिस गर्ने हो भने मात्र यस्ता दुःखद् घटना भविष्यमा रोक्न सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।
