काठमाडौं । पदयात्रामा जाने पर्यटकको उद्धारका नाममा गरिएको बिमा ठगी (फेक रेस्क्यु) प्रकरण फेरि एकपटक नयाँ मोडमा पुगेको छ। यस प्रकरणका ‘मास्टरमाइन्ड’ मानिएका राजेन्द्रबहादुर सिंहमाथि पुनः छानबिन सुरु हुने भएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशनपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पुनः प्रमाण संकलनमा जुटेको छ।
यसअघि भने यही प्रकरणमा मुख्य योजनाकार भनिएका सिंहलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको थियो। विभिन्न चलखेल र उच्चस्तरीय पहुँचको आधारमा उनलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै आलोचना भएको थियो। परिणामस्वरूप, पक्राउ परेका अन्य ३२ जनाविरुद्ध मात्र मुद्दा चलाइँदा समग्र अभियोजन नै कमजोर बनेको थियो, र उनीहरू सबै धरौटीमा छुटिसकेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको निर्देशनपछि अहिले फेरि अनुसन्धानको ढोका खुलेको हो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीसँग समन्वय गरेर नयाँ प्रमाण जुटाउने काम गरिरहेको छ, जसले अघिल्लो अनुसन्धान निष्पक्ष थियो कि थिएन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
प्रकरणको सुरुदेखि नै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को भूमिकामाथि शंका रहँदै आएको थियो। सिंहलाई पक्राउ गरे पनि सिआइबी प्रमुख एआइजी डा. मनोज केसीले कमजोर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको आरोप छ। स्रोतका अनुसार यसमा पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्मासँगको निकट सम्बन्धले काम गरेको दाबी गरिएको छ।
सिंह, पूर्व एआइजी शर्मा अध्यक्ष रहेको माउन्टेन हेलिकप्टर प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) हुन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा कम्पनीका उच्च तहसम्म संलग्नता देखिए पनि शर्मामाथि औपचारिक सोधपुछसमेत नगरिनुले अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको हो। कम्पनी संरचनाअनुसार शीर्ष तहका व्यक्तिको भूमिका अनिवार्य रूपमा छानबिनमा पर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरिनुले नियोजित रूपमा मुद्दा कमजोर बनाइएको आशंका गरिएको छ।
यति मात्र होइन, सिंहको अनुसन्धान अगाडि बढ्दै जाँदा प्रकरणको स्वरूपसमेत परिवर्तन गरिएको थियो। सुरुमा ‘फेक रेस्क्यु’ मुद्दाका रूपमा अघि बढाइएको घटनालाई पछि फरक प्रकृतिको मुद्दामा रूपान्तरण गरिएको थियो, जसले वास्तविक दोषीलाई जोगाउने प्रयास भएको शंका अझ बलियो बनाएको छ।
त्यतिबेला जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख रामहरि शर्मा काफ्लेको कार्यकालमा सिंहलाई मुद्दाबाट अलग राख्ने निर्णय भएको थियो। अहिले भने काफ्ले उक्त जिम्मेवारीबाट हटाइसकिएका छन्। सिंह छुट्नुमा काफ्ले, केसी र शर्माबीचको सम्बन्धले काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
यसैक्रममा अनुसन्धानका क्रममा फेला परेका प्रमाणहरूले प्रकरणको गम्भीरता झन् उजागर गर्छन्। फरार एयर डाइनेस्टीका मालिक श्यामसुन्दर कँडेलसँगको अडियो संवादमा ‘रेस्क्यु’ शब्द प्रयोग नगरी ‘चार्टर्ड फ्लाइट’ भनेर उल्लेख गर्ने र रेस्क्यु विवरण नै हटाउने लबिङबारे कुरा भएको देखिन्छ।
त्यस्तै, लुक्लामा सामान्य बिरामीलाई समेत काठमाडौंका अस्पतालमा रिफर गराउन स्वास्थ्यकर्मीमार्फत घुस दिने योजनाबारे पनि अडियोमा उल्लेख छ। एक संवादमा त सिंहले आफूलाई ‘फेक रेस्क्युको डन’ भन्दै बोलेको अंशसमेत भेटिएको छ।
यही बीचमा, प्रकरणसँग जोडिएको अर्को गम्भीर ‘डिल’ को आशंका पनि बाहिर आएको छ। स्रोतका अनुसार, जेनजी आन्दोलनपछि गत भदौ २३ र २४ गते गठित जाँचबुझ आयोगमार्फत प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई कारबाही सिफारिस गराउने सर्तमा सिंहमाथिको मुद्दा कमजोर बनाइएको हुनसक्ने चर्चा छ।
उक्त आयोगमा सदस्यका रूपमा पूर्व एआइजी शर्माले काम गरेका थिए। आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आईजीपी कार्कीलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ। सुरक्षा वृत्तमामा
कार्कीलाई हटाउने वातावरण बनाउन शर्माले सक्रिय भूमिका खेलेको चर्चा चलेको छ।
स्रोत भन्छ- यदि कार्कीलाई पदबाट हटाउन सकियो भने एआइजी मनोज केसीलाई आईजीपी बनाउने रणनीति अन्तर्गत यो ‘सम्झौता’ भएको हुनसक्छ। सोहीअनुसार सिंहको मुद्दा जानाजान कमजोर बनाएर सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइएको दाबीसमेत गरिएको छ।
अनुसन्धान र निर्णय प्रक्रियामा यस्तो प्रकारको प्रभाव, पहुँच र सम्भावित ‘डिल’ को आशंकाले समग्र न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
समग्रमा, यो प्रकरणले नेपालमा पर्यटन, नागरिक उड्डयन र बिमा क्षेत्रको विश्वसनीयतामात्र होइन, कानुनी र अनुसन्धान प्रणालीकै निष्पक्षतामाथि चुनौती खडा गरेको छ। अहिले पुनः सुरु भएको छानबिनले वास्तविकता बाहिर ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यता, सिधै अनुसन्धान गर्नुपर्ने संवेदनशील प्रकृतिका मुद्दामा समेत सिआइबीजस्तो विशिष्टकृत अनुसन्धान इकाइले प्रभावकारी रूपमा भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ। गम्भीर आर्थिक तथा संगठित अपराधसँग सम्बन्धित प्रकरणमा सिआइबी किन निष्क्रिय देखियो ? उसले आफ्नो दायित्वअनुसार किन काम गरेन ? भन्ने प्रश्नले अहिले थप बहस जन्माएको छ।
साथै, अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउने भूमिकामा रहेका भनिएका व्यक्तिहरूमाथि पनि कारबाही हुनुपर्ने माग चुलिँदै गएको छ।
