काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको अनुसन्धान गर्दै गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले पूर्व प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङलाई १० वर्ष र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई ३ वर्ष कैद सजाय सिफारिस गरेको पाइएको छ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी युवाहरूको आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित उक्त आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन फागुन २४ गते सरकारलाई बुझाएको थियो। तर, प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक नभएको अवस्थामा यसका मुख्य अंशहरू बाहिरिएका हुन्।
स्रोतका अनुसार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत अन्य सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूमाथि समेत फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।
यसैगरी, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडी, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल तथा नेपाल प्रहरीका सिद्धिविक्रम शाहीमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको जनाइएको छ। सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका केही पदाधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ।
उता, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै युवाहरूले माइतीघर मण्डलामा दैनिकजसो प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसले समेत चैत ८ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
चौतर्फी दबाब बढिरहेका बेला अन्तरिम सरकारले नयाँ सरकार गठन अघि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की यस विषयमा वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग आन्तरिक छलफलमा रहेको बताइएको छ।
आयोगको सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा चल्ने सम्भावना रहेको जनाइएको छ।
