काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन प्रहरी प्रधान कार्यालय ले ‘एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै काठमाडौं उपत्यकामा उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र परिचालन गरेको छ। समग्र सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन अधिकृतका रूपमा पाँच जना प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) खटाइएको हो।
प्रहरी परिचालन नीतिअनुसार काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा सुरक्षा अवस्थाको प्रत्यक्ष अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि छुट्टाछुट्टै जिम्मेवारी तोकिएको छ।
काठमाडौं जिल्लाअन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १, २, ३ र ४ को जिम्मेवारी एसएसपी रमेशकुमार बस्नेतलाई दिइएको छ। उनी उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी मा कार्यरत छन्।
त्यसैगरी, क्षेत्र नम्बर ५, ६ र ७ मा एसएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौर खटिएका छन्। उनी पनि रानीपोखरीस्थित सोही कार्यालयमै कार्यरत हुन्।
क्षेत्र नम्बर ८, ९ र १० को सुरक्षा अनुगमनको जिम्मा एसएसपी नवराज अधिकारीलाई दिइएको छ। उनी हाल उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन्।
काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरको कमान्ड भने एसएसपी रमेश थापाले सम्हालिरहेका छन्।
यस्तै, ललितपुर जिल्लामा निर्वाचन सुरक्षाको अनुगमनका लागि एसएसपी सन्तोष खड्का खटिएका छन्। ललितपुरमा ३ वटा निर्वाचन क्षेत्र छ। उनी उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय का प्रमुख हुन्। ललितपुर जिल्ला प्रहरी प्रमुखका रूपमा एसएसपी होविन्द्र बोगटी कार्यरत छन्।
२ वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको भक्तपुर जिल्लामा भने उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी मै कार्यरत एसएसपी प्रविण धिताललाई अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ। भक्तपुर जिल्ला प्रहरी परिसरको नेतृत्व प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सूर्यबहादुर खड्काले गरिरहेका छन्।
के–के रहनेछ अनुगमनको दायरा?
खटाइएका एसएसपीहरूले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनको समग्र अवस्थाको स्थलगत अनुगमन गर्नेछन्। साथै जनशक्ति तथा स्रोत–साधन परिचालनको प्रभावकारिता मूल्यांकन, स्वीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन अवस्था परीक्षण, तथा केन्द्रबाट जारी नीति–निर्देशनको पालना भएरनभएको निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूलाई दिइएको छ।
निर्देशन कार्यान्वयनमा कमजोरी भेटिएमा तत्काल सुधारात्मक पहल गरी आवश्यक समन्वय गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी परिसरलाई सहजीकरण गरिने जनाइएको छ। आवश्यकता परेमा उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी मार्फत थप समन्वय र निर्देशन प्रदान गरिनेछ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार यस पटक निर्वाचन सुरक्षामा ‘अनुगमन–मुखी’ मोडेल अपनाइएको छ, जसले सुरक्षा संयन्त्रलाई थप चुस्त, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने विश्वास गरिएको छ।
