काठमाडौं । पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि आफ्नो पर्सनल सेक्युटिरी अफिसर (पीएसओ) फिर्ता नगरेको विषय सार्वजनिक भएको छ। यसले राज्य स्रोतको दुरुपयोग भएको आरोपलाई थप बल दिएको छ।
खरेल जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री थिए। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्नका लागि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। हाल उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट ललितपुर–२ बाट उम्मेदवार छन्।
पिएसो स्वयंको स्वीकारोक्ति
खरेलका पीएसओका रूपमा प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक (सई) कुमार सेढाई खटिएका थिए। सेढाईले आफू अझै पनि खरेलको पीएसओको रूपमा कार्यरत रहेको स्वीकार गरेका छन्।
उनी भन्छन्, ‘मन्त्री हुँदा पनि पिएसोको रूपमा खटिएको थिएँ, मन्त्रीबाट राजीनामा दिँदा पनि अहिले त्यही जिम्मेवारीमा छु।’ यति मात्र होइन, पछिल्लो समय खरेल घरदैलो अभियानमा निस्किँदा पनि सेढाईलाई सँगै लिएर हिँडिरहेको देखिएको स्रोतले जनाएको छ।
राज्य स्रोत दुरुपयोगको प्रश्न
सामान्य अभ्यासअनुसार मन्त्री पदबाट बाहिरिएपछि उपलब्ध गराइएको पीएसओ फिर्ता गरिनुपर्ने हुन्छ। सुरक्षा जोखिमको औपचारिक मूल्यांकनका आधारमा मात्र पुनः सुरक्षा सुविधा प्रदान गरिने व्यवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
तर, राजीनामापछि पनि निरन्तर रूपमा पीएसओ परिचालन हुनु राज्य स्रोतको दुरुपयोग भएको आरोप उठेको छ। चुनावी प्रचार–प्रसारजस्तो राजनीतिक गतिविधिमा सुरक्षाकर्मीको संलग्नता झन् विवादास्पद बन्ने देखिन्छ।
‘सुशासन’ नारा र व्यवहारबीचको विरोधाभास?
ललितपुर–२ बाट उम्मेदवार बनेका खरेल सुशासन, पारदर्शिता र राज्य स्रोतको सदुपयोगबारे कडा अभिव्यक्ति दिने नेताका रूपमा चिनिन्छन्। अरूलाई प्रश्न गर्न कहिल्यै नथाक्ने उनी स्वयंले भने राजीनामापछि पनि पीएसओ नफिर्ता गर्नुले नैतिक प्रश्न खडा गरेको टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ।
अब प्रश्न उठेको छ- राजीनामापछि एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि खरेलले पीएसओ कहिले फिर्ता गर्लान्? वा सम्बन्धित निकायले यस विषयमा के कदम चाल्ला?
यस विषयमा खरेलको औपचारिक प्रतिक्रिया भने आउन बाँकी छ।
