काठमाडौं । पत्नी हत्या अभियोगमा कैद भुक्तान गरिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइरालाको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
बुधबार न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको हो। कोइरालाले स्वास्थ्य लगायतका कारण देखाउँदै मंसिर २६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि मंसिर २८ गते न्यायाधीश ढकालकै एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
कोइरालालाई २०६८ माघमा पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेको अभियोगमा जिल्ला र उच्च अदालतले जन्मकैद (२० वर्ष) सजाय सुनाएको थियो। तर २०७७ असारमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सजाय घटाउने फैसला गरेपछि ८ वर्ष ६ महिना कैद भुक्तान गरेर उनी रिहा भएका थिए।
पछि सर्वोच्च अदालतले २०७९ जेठ १२ गते उक्त फैसला बदर गर्दै जन्मकैदकै सजाय कायम गरेको थियो। महाराजगञ्जमा पत्नीको हत्या गरी शव पालुङ लगेर जलाएको आरोपमा २०६८ माघ २८ गते थानकोटबाट पक्राउ परेका कोइरालाले अब २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने भएको छ।
