काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीलाई रिझाउने उद्देश्यले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अशोक शेरचनलाई पक्राउ गरेको दाबी गरिएको छ।
सेञ्चुरी बैंक र प्रभु बैंकको मर्जपछि सेञ्चुरीका घोटाला फाइलमा सिआइबी प्रवेश गरेको थियो। स्रोतका अनुसार त्यसै प्रकरणलाई आधार बनाएर शेरचनलाई लक्षित गरिएको हो।
घटना कानुनी प्रकृयामा भन्दा पनि पूर्वाग्रह, दबाब र अस्वाभाविक सक्रियता बढी हावी भएको भन्दै वित्तीय क्षेत्रभित्रै चासो बढेको छ। ‘कानुनविपरीत जाने जो–कसैलाई कारबाही हुनु स्वाभाविक हो, तर प्रक्रियाबाहिरको हस्तक्षेपले नियमनकारी प्रणाली नै कमजोर देखाउँछ,’ एक उच्च वित्तीय अधिकारीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले जनाएको छ।
सिआइबीले १४ मंसिरमा शेरचनसहित बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणिराम पोखरेल र प्रमुख कर्जा अधिकृत रिवास श्रेष्ठलाई पनि पक्राउ गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकलाई बाइपास गर्दै सिआइबीको हस्तक्षेप
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबै नियमन तथा अनुगमन अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकसँग निहित छ। तर, यसपटक राष्ट्र बैंकलाई पूर्णरूपमा बाइपास गर्दै सिआइबीले शेरचनसहित उच्च व्यवस्थापन स्तरका अधिकारीमाथि हात पारेको छ, जसको शैली नै विवादको केन्द्रबिन्दु बनेको छ।
विशेषज्ञहरू भन्छन्, ‘यस्तो हस्तक्षेपले खतरनाक नजिर बस्न सक्छ, जहाँ कुनै पनि बैंकका सिइओ वा शीर्ष व्यवस्थापकलाई राजनीतिक आदेश, व्यक्तिगत रिसइवी वा बाह्य दबाबका आधारमा लक्षित गरेर पक्राउ गर्न सकिने वातावरण बन्छ। यसले बैंकिङ प्रणालीप्रति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास कमजोर पार्ने खतरा रहेको विश्लेषण गरिन्छ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समेत सतर्कता आवश्यक
विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पनि यसबारे चासो राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको स्रोतहरूको भनाइ छ। यदि शेरचन निर्दोष ठहरिए भने आज बैंकिङ क्षेत्रमा परेको जोखिम, बजारमा देखिएको अस्थिरता र सार्वजनिक विश्वासमा परेको धक्का यी सबैको जिम्मा कसले लिने ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उस्तैछ।
यसले स्पष्ट पारेको छ कि नियामक निकायलाई पन्छाएर शक्तिको प्रयोग गर्ने कुनै पनि कदमले देशको वित्तीय संरचनालाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर पार्न सक्छ।
