काठमाडौं । भारतसँग सीमा जोडिएका रौतहट जिल्लाका अधिकांश नाकाहरू तस्करीको खुला मार्ग बन्दै गएका छन् । सीमाक्षेत्रमा सक्रिय साना तस्करदेखि सञ्जालबद्ध गिरोहसम्मको चलखेल, सुरक्षा निकायको मौन समर्थन र प्रशासनको आँखामा पट्टीले गर्दा रौतहट आज तस्करीको केन्द्रविन्दु बन्न पुगेको हो ।
साना पोका बोकेर साइकल र मोटरसाइकलमार्फत सुरू हुने तस्करी अब पिकअप र ट्रक जस्ता सवारीमार्फत खुल्ला रूपमा हुन थालेको छ । गौर, बेलबिछवा, महादेवपट्टी, डुमरिया, बन्कुल, लालबकैया जस्ता सीमावर्ती बिन्दुहरू तस्करीको मुख्य रुटका रूपमा चिनिँदै गएका छन् ।
सुरक्षाकर्मी स्वयंम् लाइन म्यानेजर
तथ्यहरू भन्छ—तस्करी रोक्न खटाइएका नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका स्थानीय प्रमुखहरू नै ‘लाइन खुलाउने’ व्यवस्थापकको भूमिकामा छन् । सीमाबाट तस्करी सहज बनाउने शर्तमा तस्करहरूसँग नियमित महिनावारी रकम असुल्ने गरिएको स्थानीय स्रोतको दाबी छ ।
सदरमुकाम गौरदेखि ब्रह्मपुरी, बेलबिछवा हुँदै भारतको आदमबान, मुसाचक जस्ता गाउँसम्म मदिरा, खाद्यान्न, लत्ताकपडा र औद्योगिक सामग्रीको तस्करी खुलेआम भइरहेको छ । भारतको बिहार राज्यमा मदिरामाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लागेपछि नेपालबाट भारतीय बजारमा नेपाली मदिरा ढुवानी अत्यधिक बढेको छ ।
कसको लाइन कुन नाका ?
प्रत्येक नाकामा तस्करीको लाइन चलाउने कथित प्रभावशाली नामहरूको छुट्टै सेटअप छ ।
महादेवपट्टी नाकामा सुरज, किशोरी, मोहनीवाली नामक व्यक्तिहरू कपडा तस्करीमा अगाडि छन् ।
बन्कुल नाकामा बच्चेलाल (खैनी), रूपेश (किराना), राजाबाबु (कपडा), मोतिम (कुखुराको चल्ला) तस्करी गर्ने गर्छन् ।
बेलबिछुवा नाकामा संजय, सुरेश, निरज, बिरेन्द्र, डाक्टर, मुकेश पट्टेल, अनिल, रूपेश अग्रपङ्क्तिमा छन् ।
गौर भन्सार नाकाबाट भने एउटै प्रज्ञापनपत्र (इन्भ्वाइस) प्रयोग गरी दुईदेखि तीन पटकसम्म सामान छिराउने काम भएको छ, जसमा शत्रुधन, मनोज, किरणदेवीको नाम चर्चामा छ ।
कानून होइन, सञ्जाल चलिरहेको छ
स्थानीय प्रहरी र सशस्त्रका घुमुवा र चौकी इन्चार्जहरू नै तस्करीको लाइनु व्यवस्थापन गर्ने, सूचना चुहाउने र अनुगमनकर्ताहरूलाई भ्रममा पार्ने काममा संलग्न भएको आरोप व्यापक छ । यसले प्रहरी प्रशासनमाथिको जनविश्वासमा गहिरो धक्का पुर्याएको छ ।
राजस्व संकलनमा प्रभाव, अर्थतन्त्रमा झड्का
तस्करीका कारण रौतहटका भन्सार कार्यालयहरूले सरकारी लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकिरहेका छैनन् । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा असर पार्नुका साथै घरेलु उद्योग तथा व्यापारलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मारमा पारेको छ ।
प्रश्नचिह्न सरकारमाथि पनि ?
तस्करीको चक्रव्यूहमा सुरक्षाकर्मी, स्थानीय तस्कर र प्रशासनिक तहका केही व्यक्तिहरूको साँठगाँठ स्पष्ट हुँदै जाँदा, अब प्रश्न सरकारको इच्छाशक्तिमाथि उठ्न थालेको छ—तस्करी रोक्न कानुनी कारबाही हुने हो कि, राज्यकै मिलेमतोमा यो चक्र अझै बलियो बनाइने हो ।
