काठमाडौं । सरकारले गत ४ चैत २०८१ मा दिपक थापालाई प्रहरी संगठनको सर्वोच्च पद अर्थात् प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसयता ७९ हजार ५४१ फौजको कमाण्डर बनेका छन् उनै थापा ।
चाकडी गर्नेलाई भन्दा राम्रो काम गर्नेलाई प्यार गर्ने स्वभावका थापा महानिरीक्षक नियुक्त भएपछि सबैभन्दा धेरै खुसी तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरु भए । यसअघि संगठन प्रमुख जो नियुक्त भएपनि चासो नराख्ने तल्लो दर्जाका प्रहरीहरुले यसपटक भने थापा नियुक्त भएपछि सामाजिक सञ्जालतिर थुप्रैले बधाई दिएको पाइयो ।
प्रहरी प्रमुख हनुभन्दा अघि उनले तल्लो दर्जाका प्रहरीहरुको समस्या सहज तरिकाले सुनेर समाधानको उपाय खोजिदिन्थे । प्रहरी प्रमुख भएपछि त झनै थापाले वर्षौंदेखि माग गरिरहेको १६ वर्षे पेन्सनअवधी कायम गर्नतर्फ अग्रसर भइदिनेमा तल्लो दर्जाका प्रहरीहरुको अपेक्षा छ ।
त्यसैले उनी प्रमुख भएमा तल्लो तहका प्रहरीका गुनासोहरुको समेत सहज रुपमा समाधान हुनेमा सिपाही हवल्दारहरुको अपेक्षा रहनु स्वभाविक हो । सबैलाई समेट्ने, सबैका साझा व्यक्तिका रुपमा भएकाले उनैलाई कार्यक्षमता र सम्पादनको उच्च मुल्यांकन गरि सरकारले नेतृत्व सुम्पिएको थियो ।
नेपाल प्रहरीमा प्रहरी नियमावली, २०७१ जारी हुनुअघि प्रहरी नियमावली, २०४९ मा प्रहरी जवान र प्रहरी हवल्दार दर्जामा १६ वर्ष सेवावधि पूरा गरे पश्चात पेन्सन पाउने व्यवस्था थियो ।
जब प्रहरी नियमावली, २०७१ जारी भयो, उक्त नियमावलीको नियम १३१ मा पेन्सन सम्वन्धी नयाँ व्यवस्था गरियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार २६ चैत २०६० पछि नियुक्त हुने सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरुलाई २० वर्ष अवधिसम्म प्रहरी सेवामा काम नगरी पेन्सन सुविधा नपाउने अवस्था सिर्जना भयो ।
उक्त कानूनी व्यवस्था लागू भएपछि तल्लो दर्जाको प्रहरी कर्मचारीमा ठुलो नैराश्यता देखिन पुग्यो । उक्त नैराश्यतालाई चिर्न प्रहरी महानिरीक्षक थापाले कस्तो भूमिका खेल्छन् ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।
१६ वर्षे पेन्सअवधी कायम गर्न तल्लो दर्जाका प्रहरीहरुले बारम्बार नेतृत्वहरु गुहारिरहेका छन् । तर, कुनैपनि संगठन प्रमुखले चासो नदिएपछि अलपत्र बन्दै आइरहेको छ । अहिलेका महानिरीक्षक थापाले आफ्नो कार्यकालमा सिपाही-हवल्दारको मागलाई कतिसम्म अगाडि लैजान्छन्, भविष्यमा अवश्य देखिन्छ नै ।
१६ वर्षे पेन्सनअवधीको व्यवस्था कायम नहुने भएपछि अहिलेपनि तल्लो दर्जाका प्रहरीहरुको राजीनामाको लहर उस्तै छ । संगठनको लागि इमान्दार छवि बनाएका प्रहरीले राजीनामा दिन थालेपछि नेपाल सरकारलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी मात्र भएन, प्रहरी संगठनको काम कारवाहीमै नकारात्मक असर परेको छ ।
सेवाअवधी २० वर्ष बनाएपछि उपदानमा जाने र भगौडाको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेपछि प्रहरी कर्मचारीलाई टिकाइराख्न र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई मुस्किल परिरहेको स्रोत बताउँछ । सोहीकारण नेपाल प्रहरीले अझै पनि नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ ।
त्यसैले नेपाल प्रहरीको तल्लो दर्जाका जनशक्तिको माग सम्बोधन गर्न पेन्सन (निवृत्तिभरण) सम्बन्धी २० वर्षलाई पहिले जस्तै १६ वर्षे बनाउनु पर्ने जोडदार माग रहेको छ । तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरुको पेन्सनअवधी १६ वर्ष हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न उब्जिन थालेको छ ।
सेवा प्रवेशको १६ वर्षमै निवृत्तिभरण (पेन्सन) को माग राखेका प्रहरीका जवानहरुको गुनासो सुन्नुपर्ने भन्दै संगठन प्रमुख थापालाई नैतिक दबाब छ । तर, छोटो कार्यकालमा पनि उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न थापा लागिपरिरहेको उनको सचिवालय बताउँछ ।
पछिल्ला वर्षमा पेन्सन नै नभई सेवा छोड्ने प्रहरीको संख्या ह्वात्तै बढ्दै गएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी नियमावली, २०७१ मा संशोधन गरी प्रहरी जवानदेखि वरिष्ठ हवल्दार दर्जासम्मको पेन्सन अवधि १६ वर्षे बनाउन सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको धेरै समय बितेको छ ।
अब उक्त फाइललाई प्रहरी महानिरीक्षक थापाले खोलेर अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रहरीका ठूला हाकिमहरुको लागि ३० वर्षे सेवाअवधी हटाउन तयार हुने सरकारले जवानहरुको समस्या बुझ्नुपर्ने सुरक्षा विज्ञहरु बताउँछन् । होइन भने तल्लो दर्जाको कामले धानेको नेपाल प्रहरीको कामकारवाही अझै खस्किनेमा नकार्न सकिन्न ।
प्रहरीमा तल्लो तहको कर्मचारीको माग सम्बोधन नहुँदा अवकाशपछि जीवन धान्न र परिवार पाल्न कठिन हुने जनाउँदै प्रहरी जवानहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सिलसिलाम बीचमै जागिर छाड्ने गरेका हुन् ।
सेवा परित्याग गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने तल्लो तह सिपाहीदेखि हवल्दारसम्मको संख्या अधिक छ । १६ वर्षसम्म सेवा गरेको जनशक्ति पनि पेन्सन नभई जागिर छाडेको आंकडाले देखाएको छ ।
तल्लो दर्जाको कर्मचारीले १६ वर्ष सेवा गर्दा उसको उमेर करिव ३५ को हाराहारीमा पुगेको हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीको लागि ३५–४० उपयुक्त समय भएकोले वैदेशिक रोजगारीको लागि १६ वर्षमा पेन्सनमा अवकाश जान चाहन्छन् ।
थोरै तलव भत्ताका कारण प्रहरी कर्मचारीलाई परिवार पाल्न र सन्ततिलाई शिक्षा दिन र स्वास्थ्य उपचारको लागि पर्याप्त रकम नहुने हुँदा समेत विकल्प खोज्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन्छ ।
