काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ६ वटा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी खाली छ । गृह मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दीमा बढुवा गर्न तयारी थालेको हो ।
चैत ४ गते मन्त्रिपरिषद्ले दिपक थापालाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी)मा बढुवा गरेको थियो । निवर्तमान आईजीपी वसन्त कुँवरको ब्याच ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण अवकाशमा गएपछि संगठनमा ६ एआईजी पद रिक्त भएको हो ।
सम्भवतः आजको एक हप्ताभित्र एआईजी पदमा बढुवा सिफारिस गर्ने तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकारीले बताए । ती अधिकारीले भने– ‘एक हप्ताभित्र बढुवा समितिबाट सिफारिस गर्नेगरी छलफल चलेको छ ।’
एआईजी बढुवाको लागि ११ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)हरू प्रतिस्पर्धामा छन् । तर, चन्द्रकुवेर खापुङ, लालमणि आचार्य, कृष्णहरि शर्मा पोखरेल, सिद्धिविक्रम शाह, सुशिल सिंह राठौर र दानबहादुर कार्कीलाई बढुवा गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले तयारी गरेको छ ।
डीआईजी खापुङ बरियताको एक नम्बरमा छन् । मेरिट लिस्टको दोस्रो नम्बरमा मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख आचार्य छन् छन् । खापुङ र आचार्य २०८० वैशाख ७ मा डीआईजीमा बढुवा भएका थिए ।
यस्तै २०८२ जेठ ४ मा डीआईजीमा बढुवा भएका पोखरेल पनि बढुवाको प्रतिस्पर्धी हुन् । उनी बढुवाको मेरिट लिस्टको तेस्रो नम्बरमा छन् । तर, यो टोलीबाट एकजना छुट्नसक्ने सम्भावना पनि रहेको विश्वस्त स्रोत बताउँछ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखको रुपमा कार्यरत रहँदा उनीहरु तीनैजना धेरै नै विवादमा तानिएको हुनाले बढुवामा छुट्नसक्ने बताइएको हो ।
बढुवा प्रतिस्पर्धामा रहेका अधिकृतहरु २०५२ कात्तिक २७ मा नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका हुन् ।
उनीहरुपछि बाँकी एआईजी पदमा २०५३ र २०५४ को टोलीबीच रस्साकस्सी छ । नेपाल प्रहरीमा विद्यमान ३० वर्षे कायम रहे हालका आईजी थापा २०८२ भदौ ५ मा अवकाशमा जान्छन् ।
त्यसपछि एआईजी बढुवा भएर अगाडि आएको अवस्थामा खापुङ र पोखरेलमध्ये एकजना भदौ ५ पछि दुई महिना प्रहरी नेतृत्वमा पुग्छन् । तर, आचार्य एआईजी भएपनि जेठमै घर जान्छन् ।
२०५१ कात्तिक २७ को टोलीपछि नेतृत्वमा पुग्ने टोलीको सुनिश्चितता अहिलेको एआईजी बढुवाले गर्ने हुँदा प्रतिस्पर्धा अलि पेचिलो बनेको छ । २०५३ को टोली अगाडि बढुवा भए त्यसले प्रहरीको नेतृत्व गर्छ, २०५४ को भए उनको टोलीले । यद्यपि, अहिले २०५३को टोली बढुवामा परेन भने ‘करिअर’मा पूर्णविराम लाग्छ ।
शाह र राठौरको टोली राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर्ना भएर पछि २०५३ सालमा प्रहरीमा आएको हो । त्यतिबेला राज्यले आवश्यक देखेर उनीहरुलाई गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेरै प्रहरीमा स्थान्तरण गरेको थियो ।
यस्तै २०५४ को टोलीका दानबहादुर कार्की, मनोज केसी र राजन अधिकारी राअविबाट प्रहरीमा आएको भन्दै उनीहरुलाई बढुवाबाट रोक्न चर्को राजनीतिक खेल खेलिरहेको स्रोत बताउँछ ।
तर, २०५३ को टोली अहिले एआईजीमा बढुवा हुँदा २०५४को टोलीलाई घाटा भने छैन । २०५३को टोली १४ महिना प्रहरी नेतृत्वमा पुगेपछि विदा हुन्छ । त्यसपछि रहेको १६ महिनाको नेतृत्व २०५४को टोलीले गर्ने हो ।
डीआईजी बढुवामा पहिले नै अगाडि आइसकेकाले आफ्नो भागमा परेको पुरै ३० महिना किन छोड्ने भनेर २०५४को टोली बढुवामा आउन लागिपरेको हो । तर, राअविबाट आएका एक डीआईजी भन्छन्, ‘विगतमा भएको कमजोरी सच्याएर प्रहरीमा भेदभावको भावना अन्त्य गर्ने यो उचित समय हो ।’
२०५३ मा भर्ना भएको टोली २०६४ सालमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी)मा बढुवा भए । यो टोलीका सदस्यहरू २०७४ सालमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भए । २०७९ सालमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सँगै बढुवा हुँदा २०५३को टोलीकै सदस्य अगाडि थिए, २०५४को समूह पछि-पछि थियो ।
तर, डीआईजी बढुवामा तत्कालिन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले २०५३ को टोलीमात्रै नभएर त्यसभन्दा अगाडिको ब्याचलाई नै पाखा लगाएर कार्की, केसी र अधिकारीलाई २०८१ जेठमा अगाडि ल्याए । उनीहरूभन्दा दुई ब्याच वरिष्ठ एसएसपीहरू हेरेको हेरै भएका थिए । अनि संगठन नै भद्रगोल बन्न पुग्यो ।
तर, त्यतिबेला छुटेको टोलीका पाँच सदस्य २०८१ मंसिर १७ गते डीआईजी बढुवामा परे । शाह र राठौरसँगै उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विक बढुवा भएका हुन् । उनीहरु पाँचैजना अहिले एआईजीका दाबेदार हुन् । उनीहरु संगठनमा अब्बल क्षमताका रुपमा चिनिन्छन् ।
त्यसैले अहिलेको एआईजी बढुवामा पहिले लामिछानेले गरेको गल्ती, अझ प्रष्ट भन्दा ‘चेन अफ कमाण्ड’ नै बिग्रिने गरी गरिएको कमजोरी सच्याउने मौका वर्तमान सरकारलाई छ । अहिलेको बढुवामा अगाडि पारिए २०५३को टोली भावी प्रहरी नेतृत्वमा पुग्नेछ । नभए उनीहरुको ‘करिअर’मै पूर्णविराम लाग्नेछ ।
