काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा विद्यमान ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने चर्चा बेला-बेलामा हुने गर्छ । तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) धीरज प्रताप सिंह ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउँदै गर्दा प्रहरी नियमावली संशोधन गर्न लागि परेका थिए ।
सिंहले नियमावली संशोधन गरेर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई दबाब पनि दिएका थिए । तर, उनको प्रयास सफल भने हुन सकेन- लगत्तै सरकार परिवर्तन भइदियो ।
अहिले फेरि पुनः ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने चर्चा सुरु भएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद जसरी पनि हटाउनुपर्ने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जोड दिएका छन् ।
आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल पुगेर गृहमन्त्री लामिछानेले ३० वर्षे सेवाअवधी हटाउने विषयमा आफ्नो प्रष्ट धारणा राखेका हुन् । यसबाट कसैलाई घाटा तथा कसैलाई नाफा भए पनि कसैले त्याग गर्नैपर्ने लामिछानेले बताए ।
‘३० वर्षे सेवा अवधिको विषयमा म क्लियर छु, यो हटाउनुपर्छ । तर, के, कसरी र कुन बेला भन्ने कुरा छलफलबाट टुंग्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा पनि कोही न कोहीले त्याग गर्नुपर्छ । कसैलाई तत्काल लाभ वा हानी पनि पर्न सक्छ । व्यक्तिलाई होइन अधिकांशको हित हुने गरी दीर्घकालसम्मका लागि नीति बनाउनुपर्छ ।’
गृहमन्त्री लामिछानेको धारणापछि आईजीपी बसन्त कुँवरले समेत चासो दिएका छन् । आईजीपी कुँवरले ३० वर्षे सेवाअवधी मात्र नभएर जवानहरुको पेन्सनअवधी १६ वर्ष बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् ।
दक्ष जनशक्ति छिट्टै घर जाने र नयाँ भर्ना गर्दा राज्यलाई ठूलो व्ययभार पर्ने भन्दै प्रहरी नियमावली-२०७१ मा रहेको ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान हटाउने प्रयास सुरु भएको हो । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयलाई केही उच्च प्रहरी अधिकारीहरूले ‘जायज’ भनेका छन् ।
‘संगठनको फाइदाका लागि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्छ,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर पदावधि राख्नु उपयुक्त हुने केही प्रहरी अधिकारीको सुझाव छ । प्रहरीमा आईजीपीको पदावधि ३ वर्ष र एआईजीको ४ वर्ष राख्दा उपयुक्त हुने तर्क केही प्रहरी अधिकारीको छ ।
अहिले आईजीपीको पदावधि ४ र एआईजीको ५ वर्ष तोकिएको छ । ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण कसैले पनि पूरा कार्यकाल चलाउन पाएका छैनन् । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनु पर्ने माग २०५५ सालबाट नै उठ्दै आएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाको नेतृत्वमा गठित सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदल प्रतिवेदन-०६५ ले समेत प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि उपयुक्त नभएको र हटाउनु पर्ने राय सरकारलाई दिएको थियो ।
विद्यमान प्रावधानअनुसार नेपालका प्रहरीले तीन आधार (उमेरको हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवा) मा अनिवार्य अवकाश पाउँछन् । ०४९ फागुन १५ गते संशोधन गरिएको प्रहरी नियमावलीले ‘३० वर्ष सेवा अवधि’ पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकास दिने व्यवस्था गरेको हो ।
