२५ साउनमा नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिनको क्रममा पक्राउ परे । सांसद शर्मालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
एमबीबीएस पढ्दा पेश गरेको आइएस्सीको प्रमाणपत्र शंकास्पद रहेको भन्दै ब्युरोले नियन्त्रणमा लिएको भोलिपल्टै शर्मा रिहा भए । शर्मालाई प्रहरीले बिहीबार पक्राउ गरेर शुक्रबार छाडेको थियो ।
सांसद शर्मा रिहा भएपछि अहिले अनेकन टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ । कानूनी राज्यमा गैरकानूनी अधिकृतहरुको हातमा कानूनी तरबार कहिलेसम्म रहन दिने ? भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
२४ माघ २०७२ मा नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका आधारमा काम गरिरहेका १२ जना डाक्टर पक्राउ गर्यो । त्यस्तै त्यसको तीन महिनापछि नक्कली इन्जिनियरको प्रमाणपत्र बनाउने गिरोहसहित १० इन्जिनियर पक्राउ परे ।
अनि सीआईबीले २०७३ वैशाखमा नक्कली प्रमाणधारी एक पाइलटलाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक गर्यो । यसरी डाक्टर, इन्जिनियर र पाइलटकै शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली फेला परेपछि अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाएको सीआईबीले अन्य नक्कली प्रमाणधारीलाई चाहिँ किन देख्दैन ?
जबकी यस्तो गैरकानुनी कार्यमा आफ्नै प्रहरीदेखि नेपाली सेनाका सिनियर अधिकृत र निजामतिका थुप्रै कर्मचारीहरु रहेको बताइन्छ । तर, नक्कली प्रमाणपत्रधारी पाइलट, डाक्टर र इन्जिनियर देख्ने र कारवाही गरिहाल्न खोज्ने ब्युरोले तिनीहरुलाई चाहिँ नदेख्नु देशकै लागि दुर्भाग्य हो ।
यसअघि सेवामा रहँदारहँदै कतिपय प्रहरी अधिकृत, नेपाली सेनाका अधिकृत र निजामति कर्मचारीहरुले राजीनामा दिएका प्रशस्त उदाहरण छन् । जसको पछाडि कारण थियो- नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र । धेरैले सोही कारण राजीनामा दिएको बताइन्छ ।
त्यसरी राजीनामा दिएर विदा भएका पूर्वसुरक्षाकर्मी र सरकारी कर्मचारीलाई ब्युरोले अनुसन्धान गर्ने हिम्मत गर्ला ? त्यसैले यी सबैलाई एउटै टोकरीमा हालेर प्रहरीले अनुसन्धान कहिले गर्ने ? भनेर जताततै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
वर्षौंसम्म नेपाल प्रहरीमा नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा जागिर खाएर पद र अधिकारको दुरुपयोग गरेर पोल खुल्न लागेपछि राजीनामा दिएर हाल पेन्सन खाइरहेका पूर्वप्रहरीलाई समेत ब्युरोले देखेको छैन । त्यसरी नदेख्नुको कारण के हो कुन्नी ।
हालका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) बसन्त बहादुर कुँवरलाई सोध्न चाहन्छु, ‘उमेर नै ढाँटेर जागिर खाएका र पोल खुल्ने भएपछि राजीनामा दिएर घर बसेकालाई चाहिँ के कारबाही हुन्छ ? पूर्वप्रहरीलाई मात्र होइन, सेना, सशस्त्र प्रहरी र निजामतिका कर्मचारीमाथि पनि कारबाही किन हुन सक्दैन ?’
‘अरुलाई जताततै फटाहा देखाउने प्रहरीले आफूभित्रका फटाहाहरुलाई किन बचाउने ? पत्रकारलाई लागूऔषधमा फसाउनेलाई किन कारबाहीको सट्टा पुरस्कार गरियो ?’ आईजी कुँवरलाई समेत यो कुरा सोध्न चाहन्छु ।
ब्युरो प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्यलाई सोध्न चाहन्छु- नक्कली प्रमाण पत्रमा कारबाही हुन्छ भनेर हुँदाहुँदैको जागिर छाडेका अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्तका नातेदारलाई किन कारबाही गर्न नसकेको हो ?
ब्युरोले नक्कली डाक्टरहरुलाई, नक्कली पाइलटहरुलाई र नक्कली इन्जिनियरहरुलाई झैं नक्कली प्रहरी, सेना र निजामति कर्मचारीहरुलाई पनि त अहिले मुद्दा चलाउन सक्दैन र ? उनीहरुलाई मुद्दा चलाउन कसले रोकेको छ ?
प्रहरीमा थुप्रै बिशिष्ट श्रेणीसम्म पुगेर अवकाश पाएकाहरु नक्कली प्रमाणपत्रधारी थिएनन् भने बीचमै किन राजीनामा दिए ? तिनको प्रमाणपत्रमाथि छानबिन गर्ने हो भने तिनले अनुसन्धान गरेर जेल हालेका, इन्काउण्टर गरेका धेरै व्यक्तिहरुमाथि अन्याय भएको मान्ने कि नमान्ने ?
प्रहरीभित्रका यीनै विकृति विसंगतिसँग लड्दालड्दै संगठनको लागि इमान्दार भएर काम गरेका अधिकृतलाई व्यक्तिगत रुपमा रिसिईबी साँध्न समेत यसअघिका नेतृत्व पछि हटेका छैन । त्यसैले प्रहरी संगठन आफैं स्वच्छ रहनुपर्छ ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्र, नेपाली सेना, प्रहरीलगायतका सरकारी निकायमै लामो समय नक्कली प्रमाणपत्रकै आधारमा उच्च ओहोदामा बसेर राज्यको शक्तिको प्रयोग, उपयोग र दुरुपयोग गरेकाहरुलाई प्रहरी नेतृत्वले किन देख्दैन या नदेखेको हो ? यो नदेख्ने परिपाटीको अन्त्य कहिले हुने हो ?
समाजमा कानूनी शासनको नाममा राज्यको दण्ड चलाउँदै आएको नेपाल प्रहरीमै लामो समय नक्कली प्रमाणपत्रधारीको हालिमुहाली हुनु र उनीहरुमाथि कारबाही गर्न प्रहरी नेतृत्व कहिल्यै नलाग्नुले के प्रहरीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्दैन ?
नक्कली प्रमाण पत्रको आधारमा जागिर खाएकाहरुले गरेका हिजोका काम कारवाहीहरुको बैधता के हुने ?
अन्त्यमा…
सबै अधिकृत स्तरका सरकारी तलब भत्ता खाने र पेन्सन थाप्नेहरुको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको निष्पक्ष छानबिन होस् ।