काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा ९६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ।
तर, लिलामी प्रक्रियामा जोडिएको भनिएको ट्रान्सगेट टेक प्रालिका प्रमुख पात्रमध्येका एक व्यवसायी राजेन्द्रभक्त श्रेष्ठलाई सीआईबीको अनुसन्धानको दायरामै नल्याइएको विषयले प्रश्न उठाएको छ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी गरिएको आरोपमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योति पाण्डेसहित बैंकका अधिकारी, स्मार्ट टेलिकम तथा एनसेलसँग सम्बन्धित व्यक्ति र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षसहित २२ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ठगी, आपराधिक विश्वासघात, संगठित अपराध तथा बैंकिङ कसुरमा सीआईबीको अनुसन्धानपछि अभियोग दायर भएको हो।
लिलामी प्रक्रियामा एनसेलका सञ्चालक सतिशलाल आचार्यसँग निकट सम्बन्ध रहेका भनिएका श्रेष्ठको कम्पनी ट्रान्सगेट टेकसमेत सहभागी भएको थियो। ट्रान्सगेट टेकसँग जोडिएका नरेन्द्र उलकलाई मुद्दामा प्रतिवादी बनाइए पनि श्रेष्ठलाई भने अनुसन्धानको दायरामा नल्याइएको देखिन्छ।
यसले सतिशलाल आचार्य, ज्योति पाण्डेलगायतका व्यक्तिहरूसँग जोडिएको भनिएको लिलामी प्रक्रियामा श्रेष्ठको भूमिका के थियो र सीआईबीले त्यसबारे कस्तो अनुसन्धान गर्यो ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
स्मार्ट टेलिकमको लिलामीमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा अनुभव नभएका कम्पनीहरू सहभागी भएको र न्यून रकमको बोलपत्रमार्फत प्रक्रिया प्रभावित पारिएको आरोपसमेत उठ्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीका प्रमुख व्यक्तिको भूमिकाबारे सीआईबीले अनुसन्धान गरेको थियो वा थिएन, गरेको भए श्रेष्ठविरुद्ध प्रमाण नपुगेको आधार के थियो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आवश्यक देखिन्छ।
श्रेष्ठ लामो समयदेखि रासायनिक मलको कारोबारमा संलग्न व्यवसायीका रूपमा चिनिन्छन्। उनीमाथि मलको कालोबजारी तथा अकूत सम्पत्तिसम्बन्धी आरोपहरू समेत लाग्दै आएका छन्।
स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा सीआईबीले २२ जनाविरुद्ध मुद्दा अघि बढाएको अवस्थामा ‘लिलामी प्रक्रियामा जोडिएका भनिएका श्रेष्ठलाई अनुसन्धानको दायरामै किन ल्याइएन?’ भन्ने प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ।
श्रेष्ठलाई अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिइएको हो वा उनीविरुद्ध पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको हो भन्नेबारे सीआईबीको स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।
