काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले २०८२ चैत १३ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै नयाँ सरकारको कार्यभार सम्हाले। पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै सरकारले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची अघि सारेको थियो।
सरकार गठन भएको केही महिनापछि अहिले सरकारका कामको समीक्षा गर्ने क्रम सुरु भएको छ। आलोचना र कमजोरीका विषयमा बहस भइरहँदा सरकारले अघि सारेका केही सकारात्मक काम पनि छन्, जसलाई तथ्य र परिणामका आधारमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ।
१. सरकारी सेवा डिजिटल बनाउने प्रयास
नागरिकले सरकारी सेवा लिन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता घटाउने उद्देश्यसहित सरकारले डिजिटल सेवाको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
सरकारले नागरिकता तथा राहदानी सेवामा अनलाइन प्रणाली विस्तार गर्नुका साथै विभिन्न प्रमाणपत्र डिजिटल माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था अघि बढाएको छ।
त्यस्तै ‘हेलो सरकार’लाई रियल टाइम ड्यासबोर्डसहित स्तरोन्नति गरिएको र नागरिकका गुनासो व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाइएको सरकारको विवरणमा उल्लेख छ।
२. सरकारी खर्च घटाउने र संरचना सुधार्ने प्रयास
सरकारले अनुत्पादक सरकारी निकाय हटाउने तथा केही निकायलाई गाभ्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारका अनुसार ३१ वटा अनुत्पादक सरकारी निकाय खारेज, ६ वटा गाभ्ने र ६ वटा अन्य निकायमा स्थानान्तरण गर्ने काम अघि बढाइएको छ। यस्तै, नियमविपरीत प्रयोग भएका ६७२ सरकारी सवारीसाधन फिर्ता ल्याइएको सरकारको दाबी छ।
राज्यको स्रोत सीमित रहेको अवस्थामा सरकारी संरचना र खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने प्रयासलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिन सकिन्छ।
३. सहकारी पीडितको बचत फिर्ता सुरु
लामो समयदेखि सहकारीको बचत फिर्ताको माग गर्दै आएका साना बचतकर्तालाई लक्षित गर्दै सरकारले १० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका पीडितको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।
पहिलो चरणमा १ हजार ८९५ जनाको ४ करोड ४३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत फिर्ता भएको थियो।
यो समस्या पूर्ण रूपमा समाधान भएको अवस्था भने होइन। तर पीडितको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनु आफैंमा सकारात्मक सुरुवात हो।
४. प्रशासनिक जवाफदेहितामा जोड
सरकारले मन्त्रालय तथा सरकारी निकायलाई परिणाममा आधारित कार्यसम्पादन प्रणालीमा लैजाने प्रयास गरेको छ।
मन्त्रालयहरूलाई प्रमुख काम, समयसीमा र जिम्मेवार अधिकारी तोकेर कार्यसम्पादन सूचकसहितको योजना बनाउन लगाइएको सरकारको विवरणमा उल्लेख छ।
यसले सरकारी कामलाई ‘कहिले सक्ने र कसले जिम्मा लिने?’ भन्ने प्रश्नसँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
५. राजनीतिक नियुक्तिमा योग्यता र प्रतिस्पर्धाको बहस
सरकारले सार्वजनिक नियुक्तिमा योग्यता र खुला प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको छ।
सरकारका अनुसार राजनीतिक नियुक्तिमा रहेका १ हजार ५०० भन्दा बढी व्यक्तिलाई पदमुक्त गरिएको र राजदूतलगायत केही नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
यो अभ्यास कति पारदर्शी र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा आगामी नियुक्तिहरूबाट परीक्षण हुनेछ।
0000
बालेन नेतृत्वको सरकारले छोटो अवधिमै सबै समस्या समाधान गरिसकेको दाबी गर्न सकिँदैन। सरकारले अघि सारेका १०० बुँदामध्ये करिब एकतिहाइ मात्र कार्यान्वयनमा गएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
तर त्यसैबीच डिजिटल सेवा, सरकारी संरचना सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, सहकारी पीडितको रकम फिर्ता र प्रशासनिक जवाफदेहिताका क्षेत्रमा सुरु भएका प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ।
