काठमाडौं । पत्रकार किशोर श्रेष्ठले प्रहरीले आफूलाई मानसिक यातना दिने उद्देश्यले लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्तहरूसँगै हिरासतमा राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसमक्ष गुनासो गरेका छन् ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा इजलासमै उपस्थित भएर आफ्नो भनाइ राख्दै श्रेष्ठले आफूविरुद्ध पूर्वाग्रह राखेर झूटो मुद्दा लगाइएको दाबी गरे । उनले हिरासतमा आफूलाई लागूऔषधका अभियुक्तहरूसँगै राखिएको र त्यसका कारण मानसिक रूपमा निकै कठिन अवस्था सिर्जना भएको बताए ।
श्रेष्ठले इजलासमा भने, ‘एउटा कलमजीवी पत्रकारलाई ५५ जना लागूऔषधका अभियुक्तहरूसँगै राखिएको छ । ५ दिनदेखि राति निदाउन सकेको छैन । परिवारका सदस्य र वकिललाई समेत छुट्टै भेट्न दिइएको छैन ।’
उनले हिरासतको अवस्थाले आफूलाई थप मानसिक दबाबमा पार्ने प्रयास गरिएको दाबी गरेका छन् ।
श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस सकिएको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइमा सरकारी पक्षबाट चार जना तथा श्रेष्ठको पक्षबाट १७ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।
बहसका क्रममा श्रेष्ठका कानुन व्यवसायीहरूले व्यक्तिगत गोपनीयता उल्लंघनसम्बन्धी आरोपमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले उजुरी दिने महिलाले आफैं सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदसँग चुम्बन गरेको तस्बिर सार्वजनिक गरेको प्रमाण इजलासमा पेस गरेका थिए ।
आफैंले सार्वजनिक गरेको तस्बिर सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गर्दा कसरी व्यक्तिगत गोपनीयताको उल्लंघन भयो भन्ने प्रश्न श्रेष्ठका कानुन व्यवसायीहरूले उठाएका थिए ।
यही विषयमा न्यायाधीशहरूले सरकारी वकिलहरूसँग पनि प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा सरकारी वकिलहरूले कुनै व्यक्तिले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल खातामा तस्बिर सार्वजनिक गरे पनि सञ्चारमाध्यमले त्यसलाई पुनः प्रकाशित गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
दुवै पक्षको बहस सकिएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू फैसलाको तयारीमा जुटेका छन् ।
