काठमाडौं । निर्वाचनका क्रममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि खरिद गरिएको पोशाकलगायतका सामग्रीमा अनियमितता भएको भन्दै परेको बेनामी उजुरीमाथि छलफल गर्न बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा आज सुरुदेखि अन्तिमसम्मै आरोप–प्रत्यारोप र चर्काचर्कीको अवस्था देखियो।
उक्त विषयमा छलफल गर्न गृहसचिव, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की तथा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेललाई समितिले बोलाएको थियो। गृहमन्त्री भने बैठकमा उपस्थित भएनन्।
सुरुवातमा उजुरी वाचन
बैठकको सुरुवात सभापति भरतबहादुर खड्काले गरे। सुरुमा समितिमा परेको बेनामी उजुरी वाचन गरियो। त्यसपछि गृहसचिव तथा दुवै सुरक्षा संगठनका प्रमुखले उजुरीमा उठाइएका विषयबारे आफ्नो धारणा राखे।
उनीहरूले खरिद प्रक्रियामा नियतवश कुनै अनियमितता नभएको स्पष्ट पारे। विशेष परिस्थितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐनको नियमित प्रक्रिया पूर्णरूपमा पालना गर्न कठिन भएको उनीहरूको भनाइ थियो।
कतिपय ठेक्का रोकिएको र त्यससम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको तथा अदालतको निर्णय आउन बाँकी रहेको पनि उनीहरूले समितिलाई जानकारी गराए।
त्यसपछि सांसद खगेन्द्र सुनार आक्रोशित
सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको जवाफपछि सत्तारुढ दलका सांसद खगेन्द्र सुनारले कडा रूपमा आफ्नो धारणा राखे।
उनले खरिद प्रक्रियामा संलग्न सबै दोषी रहेको दाबी गर्दै तत्काल निलम्बन, बर्खास्त तथा जिम्मेवारीबाट हटाएर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने माग गरे।
उनको अभिव्यक्तिप्रति राप्रपा सांसद खुस्बु ओलीले आपत्ति जनाइन्। सुरक्षा निकायका अधिकारीमाथि कुरा राख्दा संयमित र गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। गलत भएको प्रमाणित भए कानुनी कारबाही गर्न सकिने तर आरोपकै भरमा सुरक्षा निकायको नेतृत्वलाई दोषी देखाउन नहुने उनले बताइन्।
मनिष झाले भने–पहिले छानबिन गरौँ
त्यसपछि सांसद मनिष झाले लामो धारणा राख्दै उजुरीमा उठाइएका विषय गलत भए नभएको गम्भीर रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने बताए।
उनले अहिले नै कसैलाई आरोपित गर्न नमिल्ने तर्क गरे। प्रहरीमा विभिन्न प्रकृतिका उजुरी आउने गरेको र कतिपय अवस्थामा प्रतिस्पर्धी पक्ष वा टेन्डर नपाउने पक्षले समेत उजुरी दिन सक्ने भएकाले उजुरीलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
गोविन्द पन्थीले उठाए महत्वपूर्ण प्रश्न
सांसद गोविन्द पन्थीले सुरक्षा निकायका पदाधिकारीलाई बेनामी उजुरी परेकै आधारमा सुरुमै समितिमा बोलाएर सोधपुछ गर्नुभन्दा पहिले उजुरीमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनका अनुसार प्रारम्भिक छानबिनबाट उजुरीमा सत्यता देखिएपछि मात्रै सम्बन्धित अधिकारीलाई बोलाएर सोधपुछ गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु वैज्ञानिक र उचित हुन्छ।
उनले सुरक्षा निकायजस्तो संवेदनशील अंगलाई ‘बुझिएको’, ‘हुन सक्ने’ जस्ता अनुमानका आधारमा आरोपित गर्नु र सुरुमै निलम्बन वा बर्खास्तीको माग गर्नुले प्रहरी संगठनको तल्लो तहसम्मको मनोबल कमजोर पार्न सक्ने बताए।
उनले भने, ‘कहीं गलत भएको छ र छानबिनबाट त्यस्तो देखिन्छ भने गलत गर्नेमाथि हामी निर्मम हुनुपर्छ। तर बेनामी उजुरीकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन।’
निर्वाचनका लागि प्रहरीको खातामा पोशाक तथा अन्य सामग्री खरिद गर्न रकम गएको हो भने सम्बन्धित कर्मचारीले ती सामग्री पाए–नपाएको, गुणस्तर कस्तो थियो र खरिद प्रक्रिया ठीक थियो कि थिएन भन्ने विषयमा छानबिन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
पन्थीले बेनामी उजुरीकै आधारमा सबै पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था बनाउने हो भने धेरै अधिकारीविरुद्ध यस्ता उजुरी पर्न सक्ने र अन्ततः पदमा बस्ने अधिकारी नै कम हुने टिप्पणी गरे।
अनि विक्रमसिंह थापा पनि बोले
सांसद विक्रमसिंह थापाले पनि आरोप लाग्दैमा राजीनामा माग्नु गलत भएको बताए।
जिम्मेवार सुरक्षा निकायका अधिकारीको तेजोबध हुने गरी चर्को स्वरमा प्रस्तुत हुन नहुने उनको भनाइ थियो। गलत भएको भए कानुनी प्रक्रियाबाट दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने तर आरोपकै भरमा निर्णय गर्न नहुने उनले बताए।
त्यसपछि खगेन्द्र सुनारले समितिमै नबस्ने भनेपछि झन् तनाव
यसैबीच सांसद खगेन्द्र सुनारले गृहसचिव, वर्तमान तथा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक र पूर्व गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमेतलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे।
तर उनको मागलाई अन्य सांसदहरूले अपेक्षित रूपमा समर्थन नगरेपछि सुनारले आफू समितिमा नबस्ने र आफूलाई हटाउन माग गर्दै बाहिरिने अवस्था सिर्जना भयो।
त्यसपछि सांसद वर्षमान पुनले उनलाई प्रश्न गर्दै ‘भाग्न पाइँदैन’ भन्ने भावमा आफ्नो धारणा राखे। आफूहरू पनि गरिब तथा दलितको पक्षमा रहेको भन्दै पुनले समितिमा बसेर विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने धारणा राखे।
अन्तिमतिर आईजीपी कार्कीको कडा जवाफ
बैठकको सबैभन्दा चर्को क्षण भने नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीले जवाफ दिँदा देखियो।
आईजीपी कार्कीले आफूहरू सम्मानित सार्वजनिक लेखा समितिमा जवाफ दिन आएको भन्दै प्रमाणबिनाको आरोपबाट प्रहरी नेतृत्वको तेजोबध गरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए।
उनले आफूहरू ‘दूधले नुहाएर आएको’ जस्तो नभएको, गल्ती भएको भए सम्बन्धित निकायले छानबिन गरेर कारबाही गरे स्वीकार गर्ने स्पष्ट पारे।
तर बेनामी उजुरीकै आधारमा प्रारम्भिक अनुसन्धान नगरी प्रहरी नेतृत्वमाथि कारबाहीको माग गर्नु उचित नभएको उनले बताए।
उनले प्रश्न गरे- यदि उजुरी परेकै आधारमा प्रारम्भिक अनुसन्धानबिनै कारबाही गर्ने हो भने प्रहरीसँग पनि विभिन्न व्यक्ति र निकायविरुद्ध परेका थुप्रै उजुरी छन्।
प्रहरीले अहिले ‘पहिला सुन्ने, त्यसपछि अनुसन्धान गर्ने र प्रमाणका आधारमा थुन्ने’ अनुसन्धान पद्धति अपनाइरहेको भन्दै आईजीपी कार्कीले खरो जवाफ दिए।
उनको उक्त जवाफपछि समितिको बैठकमा केहीबेर भनाभनको अवस्था समेत सिर्जना भएको थियो।
निष्कर्षः छानबिन होस्, तर प्रमाणका आधारमा
आजको बैठकको मुख्य विषय प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका लागि निर्वाचनका क्रममा खरिद गरिएका पोशाकलगायतका सामग्रीमा अनियमितता भएको भन्ने बेनामी उजुरी थियो।
बैठकमा सांसदहरूले अनियमितता भएको भए छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा एकमत देखिए पनि, बेनामी उजुरीकै आधारमा सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई तत्काल दोषी ठहर गर्ने, निलम्बन गर्ने वा राजीनामा माग्ने विषयमा भने मतभेद देखियो।
आईजीपी दानबहादुर कार्कीले पनि आफूहरू छानबिनबाट भाग्न खोजेको नभई प्रमाणका आधारमा छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे।
यसरी आजको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बेनामी उजुरीबाट सुरु भएर सांसदहरूको आरोप–प्रत्यारोप हुँदै अन्ततः प्रहरी नेतृत्वको कडा प्रतिवादसम्म पुगेपछि केही समय तनावपूर्ण बनेको थियो।
