काठमाडौं । निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा ६० करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको आरोपसहित उजुरी परेपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल प्रहरीको खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल तानेको छ।
समितिले बुधबार बसेको बैठकबाट नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएका पोशाक तथा अन्य सामग्रीको विवरण १५ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
समितिले विगतमा खरिद गरिएका सामग्रीको विवरणदेखि हालको खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित आन्तरिक, प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकन, सम्झौता लगायतका आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन भनेको छ।
‘विगतमा खरिद गरेका सामान प्रकृतिका सामग्रीको विवरण र हालको विवरणसहितका आवश्यक कागजात १५ दिनभित्र पेश गर्नू,’ समितिले भनेको छ।
खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप उठिरहेका बेला समितिको बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)लाई जिम्मेवारीबाट अलग गरेर छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको थियो।
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनमा जिल्लाका कमाण्डर तथा लेखापालहरूले गर्ने खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता नभएको आरोप लगाए।
प्रहरी सेवाबाट अवकाशप्राप्त लेखापालहरू नै ठेकेदार बनेर प्रहरीभित्र सक्रिय रहेको दाबी गर्दै उनले प्रहरी प्रशासनभित्र अनियमितता मौलाएको बताएका थिए।
सुनारले प्रहरीका लागि खरिद हुने पोशाक, जुत्ता, लाठी तथा अन्य सामग्रीमा समेत अनियमितता भएको आशंका गर्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका थिए।
सोही पृष्ठभूमिमा समितिले प्रहरी तथा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग खरिद प्रकरणबारे छलफल गरेको हो। छलफलमा प्रहरी महानिरीक्षक, गृह मन्त्रालयका अधिकारी तथा सांसदहरू सहभागी थिए।
समितिले खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित विगत र हालको विवरण, आन्तरिक तथा प्राविधिक मूल्यांकन, आर्थिक मूल्यांकन र सम्झौतासहितका कागजात माग गरेको छ।
अब सम्बन्धित निकायले १५ दिनभित्र सम्पूर्ण विवरण समितिमा बुझाउनुपर्नेछ। ती कागजात अध्ययन गरेपछि खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भए–नभएको विषयमा समितिले थप निर्णय गर्नेछ।
