काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनारले नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीको घरबाट ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नगद चोरी भएको दाबी गरेका छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सुनारले आईजीपीकै घरबाट करोडौं रकम चोरी भएको हो भने त्यसको स्रोतसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे।
‘आईजीपीको घरमा चोरी भएको हो कि होइन ? यदि चोरी भएको हो भने त्यो रकमको स्रोत के हो, उहाँले सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ सुनारले भने।
उनले उक्त घटनामा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर यातना दिएको आरोपसमेत लगाए। यद्यपि, सुनारले गरेको यो दाबीबारे बैठकमा कुनै स्वतन्त्र प्रमाण प्रस्तुत भएको देखिएन।
सुनारले प्रहरी खरिद प्रक्रियामा समेत गम्भीर अनियमितता भएको आरोप लगाए। प्रहरीका लागि खरिद हुने जुत्ता, लाठी (भाटा) लगायतका सामग्रीमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उनले विपन्न परिवारका युवाहरू प्रहरीमा भर्ना भएर देशको सेवा गरिरहेका बेला उनीहरूले प्रयोग गर्ने सामग्रीको खरिदमै अनियमितता हुनु गम्भीर विषय भएको बताए।
‘बर्दी लगाएर वा पदमा बसेर आफूमाथिको छानबिनलाई प्रभावित पार्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिदमा हुने अनियमिततालाई फौजदारी अभियोगका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ।’
सुनारले प्रहरी प्रशासनभित्र मौलाएको भनिएको अनियमितता र ठेकेदारसँग प्रहरी अधिकारीहरूको अस्वाभाविक सम्बन्धमाथि समेत प्रश्न उठाए। प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनमा जिल्लाका कमाण्डर र लेखापालहरूले गर्ने खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता नभएको तथा प्रहरी सेवाबाट अवकाशप्राप्त लेखापालहरू नै ठेकेदार बनेर प्रहरीभित्र सक्रिय रहेको उनको दाबी थियो।
छानबिनलाई निष्पक्ष बनाउन वर्तमान गृहमन्त्री, गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने वा उनीहरूलाई निलम्बन गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसमेत उनले राखे।
सुनारले आफू विगत १८ वर्षदेखि सुरक्षा बिटमा पत्रकारिता गरेको अनुभव सुनाउँदै प्रहरी अधिकारी र ठेकेदारबीच भएका भनिएका सम्बन्धको अनुसन्धान गर्न कल डिटेल र मोबाइलसमेत नियन्त्रणमा लिएर सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए।
यसैबीच, बैठकमा उपस्थित आईजीपी कार्कीले भने आफ्नो घरबाट भएको भनिएको चोरीबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। बरु उनले नेपाल प्रहरीको खरिद प्रक्रियामा कुनै किसिमको आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार नभएको दाबी गरे।
कार्कीले खरिद प्रक्रियामा राज्यकोषबाट कुनै रकम खर्च नभएको भन्दै भ्रष्टाचारको वस्तुगत आधार नै नरहेको बताए।
उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन तथा बोलपत्र कागजातमा उल्लेखित सर्तबमोजिम खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको हो। कुनै फर्मसँग सम्झौता नभएको, पेश्की वा भुक्तानी नगरिएको तथा सामान दाखिला नभएको भन्दै उनले राज्यकोषबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च नभएको दाबी गरे।
‘यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन तथा बोलपत्र कागजातमा तोकिएका सर्तबमोजिम खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको हो। कुनै फर्मसँग सम्झौता भएको छैन, पेश्की वा भुक्तानी गरिएको छैन, सामान दाखिला भएको छैन र राज्यकोषबाट कुनै खर्च भएको छैन,’ कार्कीले भने।
उनले उजुरीमा उल्लेख भएजस्तो आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार नभएको र हुने अवस्था पनि नरहेको स्पष्ट पारे।
खरिद प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि भए सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति वा अदालतमा उजुरी दिने कानुनी बाटो हुँदाहुँदै गलत मनसायले बेनामी उजुरी दिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै कार्कीले असन्तुष्टिसमेत जनाए।
यसरी सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसद सुनारले प्रहरी नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेका छन् भने आईजीपी कार्कीले भने खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
