काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलाम बिक्री गरेको प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाउन राय दिएको छ।
सीआईबीले अनुसन्धान पूरा गरी काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको ब्युरोका प्रवक्ता एसएसपी अनुपम शमशेर जबराले जानकारी दिएका छन्।
प्रतिवादी बनाउन राय दिइएकामध्ये स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकसहित ६ जना, स्मार्टको सामान खरिदमा संलग्न ३ जना, एनसेलका ९ जना, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका २ जना र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका १ जना रहेका छन्।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण नभएपछि २०८० वैशाखदेखि सेवा बन्द भएको थियो। कम्पनी नवीकरण नभएपछि प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउनुपर्ने उपकरण तथा सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलाम बिक्री गरिएको विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान गरेको हो।
अनुसन्धानका क्रममा सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुर्याउने उद्देश्यले काम भएको निष्कर्ष निकालिएको प्रहरीले जनाएको छ। यसअघि सीआईबीले स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशीसहित केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो। पक्राउ परेकामध्ये पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलाक हाजिरी जमानीमा छुटिसकेका छन्।
साउन १४ गते सीआईबीले दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीलाई समेत पक्राउ गरेको थियो।
अब सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरी मुद्दा अभियोजन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ। सीआईबीको राय आफैंमा दोषी ठहर गर्ने निर्णय भने होइन, अन्तिम फैसला न्यायिक प्रक्रियाबाट हुनेछ।
