काठमाडौं । पर्साको वीरगञ्जस्थित प्रहरी चौकी सिर्सिया (ड्राइपोर्ट) फेरि विवादमा तानिएको छ। चौकी प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) मानबहादुर जिम्बामाथि सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने तस्करीलाई संरक्षण दिएको मात्र होइन, आफ्नै निजी गाडी प्रयोग गरेर अवैध सामान ओसारपसार गराएको आरोप समेत लागेको छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार अलौ, खल्लवा सिर्सिया, कोनिया तथा आसपासका नाकाबाट पछिल्लो समय लत्ताकपडा, हार्डवेयर, मोटर पार्ट्स, चिनी, काजु, कस्मेटिक, ब्याट्रीदेखि मदिरासम्मका सामग्री अवैध रूपमा भित्रिने क्रम बढेको छ। रातिको समयमा प्रहरीकै ‘सेटिङ’मा सामान ओसारपसार हुने गरेको स्थानीयहरूको दाबी छ।
यसअघि सई जिम्बाको ‘दाहिने हात’का रूपमा चिनिएका सादा पोसाकका प्रहरी हवल्दार नरेश गुप्ता सीमाक्षेत्रमा सक्रिय थिए। उनीमाथि रकम असुली र तस्करी संरक्षणको आरोप लाग्दै आएको थियो। केही दिनअघि गुप्ता तानिएपछि भने सई जिम्बाले नयाँ शैली अपनाएको आरोप स्रोतहरूको छ।
आफ्नै कारबाट तस्करी
स्रोतका अनुसार सई जिम्बाले आफ्नो सेतो रंगको निजी कार प्रयोग गरेर तस्करीको सामान ओसारपसार गराउने गरेका छन्। एउटा चालक राखेर सीमावर्ती क्षेत्रबाट सामान ल्याउने गरिएको दाबीसमेत गरिएको छ।
यस विषयमा जिज्ञासा राख्न खोज्दा सई जिम्बा सम्पर्कमै आएनन् । तर, एउटा सानो प्रहरी चौकीमा सरकारी सवारी उपलब्ध हुँदाहुँदै निजी कार किन राखिएको हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
मातहतका अधिकांश चौकी इन्चार्जलाई कार्यालय प्रयोजनका लागि मोटरसाइकल वा अन्य सवारी उपलब्ध हुने व्यवस्था भए पनि जिम्बाले चौकी बाहिर निजी गाडी राख्नुले थप शंका उब्जाएको स्थानीय बताउँछन्।
गाईभैंसी तस्करीको ‘ट्रान्जिट’
स्थानीयका अनुसार अलौ र कोनिया नाका पछिल्लो समय गाईभैंसी तस्करीका लागि बदनाम बन्दै गएको छ। नेपालका विभिन्न जिल्लातर्फ अवैध रूपमा गाईभैंसी पठाउने मुख्य ट्रान्जिट यही क्षेत्र भएको दाबी गरिन्छ।
स्रोतका अनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिका–१७ निवासी वैद्यनाथ यादवको नाम यस कारोबारसँग जोडिने गरेको छ। यादवले प्रहरी संरक्षणमा तस्करी सञ्चालन गरिरहेको चर्चा स्थानीय तहमा व्यापक छ।
स्थानीयहरू भन्छन्- ‘प्रहरीको सेटिङबिना यति ठूलो नेटवर्क सञ्चालन सम्भव छैन।’
साना व्यापारीसमेत दबाबमा
स्थानीय व्यवसायी र किराना पसलेहरूले पनि प्रहरीबाट दुर्व्यवहार र असुली हुने गरेको गुनासो गरेका छन्। यसअघि घुमुवा प्रहरीले रकम असुल्ने गरेकोमा अहिले चौकीमै कार्यरत प्रहरीहरू नै व्यापारीलाई धम्क्याउन आउने गरेको आरोप छ।
केही व्यवसायीहरूबाट मासिक रकम उठाएर तस्करीका लागि ‘ग्रीन सिग्नल’ दिने गरिएको दाबी समेत गरिएको छ। त्यस्तै, आईसीपी आसपासका होटल तथा मदिरा पसलबाट पनि नियमित रूपमा रकम संकलन हुने गरेको स्थानीयको आरोप छ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा भइरहेको अवैध कारोबारका कारण राज्यले दैनिक लाखौं रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको स्थानीयहरूको दाबी छ। तर, यस्ता आरोप सार्वजनिक भइरहँदा सम्बन्धित निकायबाट प्रभावकारी अनुसन्धान र कारवाही भने देखिएको छैन।
