काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा प्रविधिमैत्री सुरक्षा व्यवस्थाको चर्चा गरे पनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि आवश्यक जनशक्ति, सेवा–सुविधा र वृत्ति विकासका विषय ओझेलमा परेको भन्दै सुरक्षाकर्मीभित्र असन्तुष्टि बढेको छ।
हाल गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्हालिरहेका छन्। रास्वपाको नेतृत्वमा रहेको सरकारबाट सुरक्षाकर्मीले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए। किनकि, रास्वपा विपक्षमा रहँदा सुरक्षा निकायको तलब, भत्ता र सुविधामा सुधार आवश्यक रहेको विषय पटक–पटक उठेको थियो।
तर, अहिले सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा सुरक्षा निकायको सेवा–सुविधा, प्रोत्साहन र मनोबलसँग सम्बन्धित विषय समेटिन नसक्दा प्रहरी कर्मचारी निराश बनेका छन्।
सरकारले साइबर सुरक्षा, डिजिटल ठगी अनुसन्धान, एआइ आधारित ट्राफिक निगरानी, जिपिएस ट्र्याकिङ तथा सीमा क्षेत्रमा फेस रिकग्निसन प्रणाली लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ। तर, ती प्रविधि सञ्चालन गर्न आवश्यक दक्ष जनशक्ति, तालिम र पूर्वाधार विस्तारबारे स्पष्ट योजना नआएको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
नेपाल प्रहरीमा हाल सीमित जनशक्तिले हजारौँ जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। साइबर ब्युरो, लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) जस्ता निकाय स्थापना भए पनि पर्याप्त स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्ति अभावले प्रभावकारी काम गर्न कठिन भइरहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।
विशेषगरी आर्थिक अपराध, साइबर अपराध र डिजिटल ठगीका घटना बढिरहेका बेला प्राविधिक दक्ष प्रहरीको अभाव ठूलो चुनौती बनेको छ। कामको चाप बढ्दै जाँदा पनि तल्लो तहका प्रहरीको सेवा–सुविधा, भत्ता र वृत्ति विकासमा सरकारले चासो नदिएको गुनासो संगठनभित्र बढ्दो छ।
एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार ‘९–५ को जागिर खाने निजामती कर्मचारी र २४ सै घण्टा ड्युटीमा खटिनुपर्ने प्रहरीमध्ये सबैभन्दा कम सुविधा र प्रोत्साहन प्रहरीलाई नै छ। नयाँ सरकारबाट धेरै प्रहरीले ठूलो आश गरेका थिए, तर नीति तथा कार्यक्रमले निराश बनायो।’
प्रहरी वृत्तमा पछिल्लो समय सेवाप्रति निराशा बढ्दै गएको र केही सुरक्षाकर्मी वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित हुन थालेको चर्चा भइरहेका बेला सरकारले आशा जगाउने कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, नयाँ नीति तथा कार्यक्रमले त्यो अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
