देशमा सुशासन स्थापनाको कुरा धेरैले गर्छन्, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गर्दा विवादहरू पनि स्वाभाविक रूपमा सतहमा आउँछन्। पछिल्लो समय गृहमन्त्री सुधन गुरुङ व्यवसायिक साझेदारीको विषयलाई लिएर विवादमा तानिएका छन्। केही समूहले उनको राजीनामा माग गरिरहेका छन् भने कतिपयले बर्खास्तीको आवाजसमेत उठाएका छन्।
तर, यहाँ मूल प्रश्न उठ्छ, के केवल आरोपकै आधारमा कुनै जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले पद त्याग्नुपर्छ? यस विवादलाई केवल सतही रूपमा हेर्ने हो भने वास्तविक प्रश्नहरू ओझेलमा पर्ने खतरा देखिन्छ।
सरकार गठन भएयता गृहमन्त्री गुरुङले लिएको आक्रामक कार्यशैलीले धेरैलाई असहज बनाएको यथार्थ लुकाउन सकिँदैन। भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति आर्जन र राज्य दोहनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई खोजी–खोजी कारबाही गर्ने उनको प्रतिबद्धता र सक्रियताका कारण केही शक्तिशाली समूह प्रभावित भएका छन्। परिणामस्वरूप, कतिपय व्यक्तिहरू फरार भएका खबरहरू पनि सार्वजनिक भइसकेका छन्।
यस्तो पृष्ठभूमिमा गृहमन्त्रीमाथि अचानक व्यवसायिक साझेदारीको विषय उठाइनु र त्यसकै आधारमा राजीनामा मागिनु संयोग मात्रै हो कि नियोजित रणनीति- यो गम्भीर बहसको विषय बनेको छ। कुनै व्यक्तिसँगको कथित व्यवसायिक सम्बन्धकै आधारमा गृहमन्त्रीमाथि राजीनामाको दबाब सिर्जना गर्नु कत्तिको न्यायोचित हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।
त्यस्तै व्यवसायिक लगानी गर्नु आफैंमा गैरकानुनी कार्य होइन। यदि त्यो लगानी कानुनी प्रक्रिया र स्थापित प्रणालीअनुसार गरिएको हो भने, त्यसलाई अपराधको रूपमा व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन।
प्रश्न यहाँ ‘कोसँग सम्बन्ध छ’ भन्नेभन्दा पनि ‘कसरी सम्बन्ध स्थापित भयो’ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यदि प्रणालीबाहिर गएर, गैरकानुनी तरिकाले लगानी गरिएको प्रमाणित हुन्छ भने, निःसन्देह सम्बन्धित व्यक्ति कानुनी कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ। तर, केवल नाम जोडिँदैमा राजीनामा माग्नु भनेको भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्नु मात्र हो, जसले राज्य सञ्चालनको स्थायित्वमा असर पार्न सक्छ।
हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने, सुशासन स्थापना गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई बारम्बार विवादमा तानेर कमजोर बनाउने प्रयास भएमा त्यसले दीर्घकालीन रूपमा राज्यलाई नै नोक्सान पुर्याउँछ। यदि हरेक निर्णयकर्तालाई आरोपकै भरमा पदत्याग गर्न बाध्य पारिने हो भने, भविष्यमा कसैले पनि कडा कदम चाल्ने आँट गर्न सक्ने छैन।
त्यसैले, अहिलेको आवश्यकता आरोप होइन, प्रमाणको हो। अनुसन्धानलाई निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा अगाडि बढाउन दिइनुपर्छ। दोषी प्रमाणित भएमा कारबाही अपरिहार्य छ, तर निर्दोष व्यक्तिलाई केवल हल्ला र अनुमानका आधारमा दण्डित गर्नु न्याय होइन।
सुशासनको यात्रा सजिलो छैन। यसमा अवरोधहरू आउँछन्, प्रहारहरू पनि हुन्छन्। अन्ततः, प्रश्न गृहमन्त्रीको मात्र होइन- यो हाम्रो शासन प्रणालीको विश्वसनीयताको पनि हो। हामी भावनामा बग्ने कि विधि र प्रमाणमा टिक्ने? यही नै आजको सबैभन्दा ठूलो बहस हो।
